वार्ताहर/ राजापूर
अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाअंतर्गत बंदिस्त नाल्याचे काम पावसाळय़ापूर्वी सुरू करण्यात आले होते. यासाठी शेतजमिनीत खोदाई करण्यात आल्याने व ती तशीच ठेवण्यात आल्याने पावसाळय़ात परिसरातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकऱयांमध्ये नाराजीची भावना असून शासनाने अशा शेतकऱयांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी भाजपा नेते संतोष गांगण यांनी केली आहे.
राजापूर पूर्व विभागात करक, तळवडे, ताम्हाणे, रायपाटण, ओशिवळे, बागवे, परटवली इत्यादी गावांत अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाअंतर्गत सिंचनासाठी बंदिस्त नालिकेचे काम चालू आहे. कोरोना संकटात मार्चमध्ये थांबवण्यात आलेले बंदिस्त नालिकेचे काम एप्रिल महिन्यात पुन्हा सुरु करण्यात आले. नाल्यासाठी खोदण्यात आलेल्या पडीक जमिनीतील चर भरण्यात आले. परंतु शेतजमिनीतील बहुतांश खोदकाम भरलेले नाही. त्यामुळे या जमिनीत शेतकरी शेती करू शकले नाहीत. तसेच जे खोदकाम भरलेले आहे, त्यात मोठमोठय़ा दगडांचा उपसा केला असून खोदलेली चरी व्यवस्थित भरलेली नसल्याने त्यातील माती खचून नाले तयार झाले आहेत. त्यामुळे अशा शेतजमिनीत बैलांचे जोत तथा शेतीची अवजारे वापरणे शक्य झालेले नाही.
तसेच विश्वासात न घेता ठेकेदाराने बहुतांश शेतकऱयांच्या शेतात व बागायतीत खोदकाम केले आहे. तसेच बऱयाच ठिकाणी बागायती व कुंपणाचे नुकसान झाले आहे. आंबा, काजू व इतर फळझाडांच्या नुकसानीचा मोबदला दिलेला नाही. राजापूर पूर्व विभागातील ग्रामस्थ शेतकरी असून बहुतांश अल्पभूधारक आहेत. कोरोनामुळे मुंबईस्थित नागरिक गावी स्थलांतरित झाले असून शेती हेच उपजीविकेचे साधन आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना तत्काळ नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी गांगण यांनी केली आहे. बंदिस्त नालिका कामासाठीच्या अवजारांच्या वाहतुकीमुळे सार्वजनिक रस्ते नादुरुस्त झाले असून त्याचा तत्काळ सर्वे करावा, त्या अनुषंगाने पावसाळ्यानंतर दुरुस्ती करून घ्यावी.
बहुतांश ग्रामपंचायती तसेच पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, आमदार, खासदार, मंत्री शिवसेनेचे असून राज्य सरकारमधे असलेल्या या मंडळीकडे या प्रकल्पातून सिंचन क्षेत्रात येणाऱया पाण्याच्या उपयोगाचे कोणतेही नियोजन नाही. कोणताही शेतीविषयक योजना किंवा कार्यक्रम नसून ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता फक्त सर्वत्र खोदकाम करून ठेवले आहे. बंदिस्त प्लास्टिक पाईप नलिका असल्याने जमिनीत पाणी जिरून विहिरी, ओढे, नदी यांची पाण्याची पातळी सुद्धा वाढू शकत नाही. हा प्रकल्प प्रशासन, ठेकेदार आणि लोकप्रतिनिधींच्या आर्थिक हितासाठी असल्याची सर्वत्र चर्चा आहे. हा निव्वळ जनतेच्या पैश्यांचा अपव्यय आहे. सार्वजनिक रस्ते व शेतकऱयांच्या नुकसान भरपाईबाबतची पत्रं जिल्हाधिकारी व कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम यांना देण्यात आली आहेत. सर्वसामान्य ग्रामस्थ व शेतकरी यांच्या हिताचा निर्णय झाला नाही तर तीव्र आंदोलन तसेच न्यायालयीन लढा देण्याचा इशारा गांगण यांनी दिला आहे.