दुसऱया तिमाहीचा विकासदर 8.4 टक्के, करसंकलनातही मोठी वाढ
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोनाच्या कृष्णछायेत दीड वर्ष झाकोळलेली अर्थव्यवस्था आता वेगाने सुधारत असून आर्थिक वर्ष 2021-2022 च्या दुसऱया तिमाहीत स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विकासदर अपेक्षेपेक्षाही अधिक, अर्थात 8.4 टक्के झाला आहे. याशिवाय प्रत्यक्ष करसंकलनातही मोठी वाढ दिसून आली आहे. सरकारी खर्चातही वाढ झाली असून विविध योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत आहे. ही माहिती केंद्र सरकारच्या आर्थिक विभागाने मंगळवारी प्रसिद्ध केली आहे.
2020 च्या एप्रिल ते जून या कालावधीत अर्थव्यवस्था कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमुळे 24.4 टक्क्यांनी आकुंचित झाली होती. तर त्याच वर्षाच्या ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर या काळात अर्थव्यवस्थेत 0.4 टक्के सुधारणा झाली होती. त्यापुढे जानेवारी 2021 ते मार्च 2021 या कालावधीत (पहिल्या तिमाहीत) 1.6 टक्क्यांनी वाढली होती. तर एप्रिल ते जून या कालावधीत अर्थव्यवस्थेत 20.1 टक्के सुधारणा झाली होती, अशी माहिती देण्यात आली.
महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये समाधान
आता सध्याच्या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱया तिमाहीत प्रगती अनुमानापेक्षा काहीशी जास्त झाली आहे. आठ प्रमुख विभागांचा विकासदर समाधानकारक आहे. कोळसा, तेलशुद्धीकरण, सिमेंट, वीज, पोलाद आणि खते यांच्या उत्पादनात 12 ते 15 टक्के वाढ झाली आहे. कच्च्या इंधन तेलाचे उत्पादन मात्र 2.2 टक्के घटले.
अनुमानांपेक्षा अधिक
इक्रा आणि रिझर्व्ह बँकेने या तिमाहीत देशाचा विकासदर 7.9 टक्के राहील असे अनुमान व्यक्त केले होते. इक्राचे पहिले अनुमान तर 7.7 टक्के इतके होते. तथापि, दुसऱया तिमाहीतील विकासदराने या अनुमानांना मागे टाकत पुढे झेप घेतल्याचे आकडेवारीवरुन दिसून येते. उत्पादन क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्राची वाढही अपेक्षेपेक्षा काही प्रमाणात जास्त आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.
लसीकरणामुळे विश्वासवृद्धी
कोरोनाच्या दुसऱया उद्रेकाच्या काळात केंद्र सरकारने लसीकरणाचा देशव्यापी कार्यक्रम धडाक्याने हाती घेतला आहे. आतापर्यंत साधारणतः 118 कोटी लोकांना लसीची एक मात्रा तरी देण्यात आली आहे. 30 कोटींहून अधिक जणांना दोन डोस देण्यात आले असून त्यांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे जनतेत विश्वासाची भावना दिसून येत असून त्याचा सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. खरेदीच्या प्रमाणात उत्तरोत्तर वाढ होत आहे.
जगात आघाडीवर
कोरोनाच्या दुसऱया उद्रेकाच्या काळात भारताचा विकासदर जगातील अन्य कोणत्याही देशापेक्षा जास्त असल्याचे दिसून आले आहे. चालू आर्थिक वर्षात सरासरी विकासदर 8.1 टक्के राहील असे अनुमान रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केले आहे. अमेरिकेतील काही सर्वेक्षण संस्थांनीही भारताचा विकासदर 8 टक्के असेल असे भाकित केले आहे. हा दर इतर देशांपेक्षा जास्त आहे.
करसंकलनात विक्रमी वाढ
अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याचे आणखी एक लक्षण करसंकलन हे असते. यंदा प्रत्यक्ष करांच्या संकलनात विक्रमी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा एकंदर प्रत्यक्ष कर संकलनात तब्बल 68 टक्क्यांची वाढ झाली असून ते 6 लाख 92 हजार कोटींवर पोहचले आहे. 23 नोव्हेंबर 2021 या दिनांकापर्यंत एकंदर प्रत्यक्ष करसंकलन 6,92,833.6 कोटी रुपये आहे, अशी माहिती देण्यात आली. वस्तू-सेवा कराचे (जीएसटी) संकलनही मोठे आहे. अर्थिक वर्ष 2002 ते 2021 या कालावधीत ते 11.36 लाख कोटी होते. यंदा एप्रिल ते ऑक्टोबर 2021 या या अवघ्या 7 महिन्यांच्या कालखंडात ते 8.10 लाख कोटी रुपये इतके आहे. या पुढच्या पाच महिन्यांमध्ये त्यात आणखी 5.5 लाख ते 6 लाख कोटींची भर पडू शकते. त्यामुळे तेही या आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीपर्यंत विक्रमी होणार आहे.
वित्तीय तुटीचा प्रश्न
कोरोना काळात विविध योजना क्रियान्वित केल्याने सरकारचा खर्चही वाढला आहे. त्या तुलनेत उत्पन्नाची वाढ कमी दिसत असली तरी पुढील तिमाहींमध्ये ही स्थिती बदलू शकते. केंद्र सरकारने वित्तीय तुटीचे नवे लक्ष्य या आर्थिक वर्षात 6.1 टक्के इतके ठेवले आहे. त्यापेक्षा अधिक तूट येणार नाही याकडे लक्ष दिले जात असून सध्या तरी स्थिती समाधानकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
आर्थिक आघाडीवर समाधानाचे वृत्त
ड आर्थिक आघाडीवर भारतात समाधानकारक वातावरण
ड सर्व महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये चांगल्यापैकी वाढीचा परिणाम
ड करसंकलनात 68 टक्के वाढ, जीएसटीतही मोठी वाढ ड वित्तीय तुटीवर बारकाईने लक्ष, सरकारी खर्चातही वाढ