मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे मत : पंतप्रधान, अर्थमंत्री यांचे केले अभिनंदन.आर्थिक,औद्योगिक क्षेत्रांतून समाधान
प्रतिनिधी /पणजी
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार बदलणारा ‘दूरदर्शी अर्थसंकल्प’ आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केली आहे. भारताला ’आत्मनिर्भर बनविण्यासह हा अर्थसंकल्प नव्या भारताचा पाया विस्तारेल, असेही सावंत यांनी म्हटले असून त्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांचे अभिनंदन केले आहे.
अर्थव्यवस्थेला मिळणार बूस्टर : तानावडे
कृषी, शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण, औद्योगिक, सहकार, यासारख्या विविध क्षेत्रांची भरभराट करणारा अर्थसंकल्प आहे, असे मत भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी व्यक्त केले आहे. या अर्थसंकल्पामुळे कोरोना महामारीनंतर अर्थव्यवस्था सक्षम बनण्यास मदत होणार असून देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी दिलासादायक ठरणार आहे, असेही त्यांनी पुढे म्हटले आहे.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेलः जाधव
नवीन अर्थसंकल्पामुळे अर्थव्यवस्था आणि उत्पादन उद्योगाचा हेतू अधोरेखित होतो. ’गति शक्ती’ प्रेमवर्कसह राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा भावी प्रकल्प, व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी 2.0 आणि ’वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन’ लाँच करणे. राहणीमान आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, तंत्रज्ञान-सक्षम विकास, ऊर्जा संक्रमण, हवामान यावर लक्ष केंद्रित करणे यातून देशांतर्गत उत्पादन व रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे मत सीआयआय गोवा शाखेचे अध्यक्ष अतुल जाधव यांनी व्यक्त केले आहे.
विकासाभिमुख अर्थसंकल्प : सावईकर
अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामुळे कृषी, आदरातिथ्य क्षेत्र आणि रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत होणार असून त्यातून 9.2टक्के वाढीचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. एकुणच विकासाभिमूख असा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्प स्वागतार्ह आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपा सरचिटणीस ऍड. नरेंद्र सावईकर यांनी व्यक्त केली आहे.
हॉस्पिटॅलिटी व्यवसायिकांना आश्वासक स्थिती : सौझा
जीसीसीआयचे अध्यक्ष राल्फ डी सौझा यांनी बोलताना या अर्थसंकल्पामुळे आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. कोरोना महामारीपूर्वी भरभराटीस असलेल्या आदरातिथ्य क्षेत्रातील कंपन्यांनी अद्याप त्यांचा व्यवसाय परत मिळवलेला नाही. या अर्थसंकल्पाद्वारे त्यांच्यासाठीही आश्वासक स्थिती निर्माण झाली आहे, असे सांगितले.
स्टार्टअप्स आणि मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्सना आणखी एक वर्षासाठी कर सवलतींच्या विस्तारासह चालना देण्यात आली आहे. आत्मनिर्भर भारतसाठी 14 क्षेत्रांमध्ये पीआयएल विस्तारामुळे 6 दशलक्ष नोकऱया निर्माण होतील आणि वाढीव निधी वाटप एमएसएमईला चालना देईल, असेही ते पुढे म्हणाले.
व्यवसाय सुलभतेसाठी उचललेले पाऊल स्वागतार्ह : धेंपो
व्यवसाय करणे सुलभ होण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी घेतलेला पुढाकार आणि 1486 कायदे रद्द करण्यासाठी उचललेले धाडसी पाऊल स्वागतार्ह आहे. त्याचबरोबर करांचे तर्कसंगतीकरण आणि विक्रमी जीएसटी संकलन हे या अर्थसंकल्पातील इतर काही उच्चांक आहेत, अशी प्रतिक्रिया जीसीसीआयचे उपाध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो यांनी व्यक्त केली आहे.
करदात्याला सकारात्मक अर्थसंकल्प : भंडारे
’ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल रुपयाचा परिचय’ हा भारत कोणत्याही तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास तयार असल्याचा मजबूत संदेश देतो. दोन वर्षांसह कर विवरणपत्रे अपडेट करण्याचे पर्याय खुले करून कर घोषणेच्या प्रक्रियेत करदात्याला विश्वासात घेण्यासाठी सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे, हे या अर्थसंकल्पात सकारात्मक आहे, अशी प्रतिक्रिया जीसीसीआय टॅक्सेशन समिती अध्यक्ष रोहन भंडारे यांनी व्यक्त केली.
अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल : केंकरे
या अर्थसंकल्पाने पूर्वीच्या कोणत्याही अर्थसंकल्पापेक्षा कॅपेक्स फंडिंगमध्ये वाढ केली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. जीएसटी संकलन वाढीमुळे आर्थिक पुनर्प्राप्ती, अधिक अंमलबजावणी आणि कार्यक्षम डेटा विश्लेषण दिसून येते, असे मत इन्स्टिटय़ूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स गोवाचे उपाध्यक्ष गौरव केंकरे यांनी व्यक्त केले.
योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे महत्त्वाचे : किरण ठाकुर
पाच राज्यांमध्ये होणाऱया निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. प्रत्येक अर्थसंकल्पावेळी अनेक योजना जाहीर केल्या जातात. तशाच याही अर्थसंकल्पात केल्या आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे आणि समाजाच्या तळागाळातील जनतेला त्याचा फायदा होणे महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टिने सरकारने पावले उचलावीत.
किरण ठाकुर समूहप्रमुख व सल्लागार संपादक-तरुण भारत, संस्थापक लोकमान्य सोसायटी
अर्थसंकल्पाची सर्वात मोठी सकारात्मक बाब म्हणजे सरकारी धोरणात स्थिरता : वीरसिंग भोसले-सीएफओ लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप सोसायटी
या अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारणपणे नॉन इव्हेंट म्हणून वर्गीकरण केले जाऊ शकते. चांगली बातमी अशी आहे की, कोणतीही वाईट बातमी नाही. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावांमध्ये कमीत कमी बदलांसह हे सर्वात लहान बजेट भाषणांपैकी एक होते. केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमाच्या यादीतही कोणतेही महत्त्वपूर्ण बदल झालेले दिसत नाहीत. ज्यांची सहसा अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते. याद्वारे सरकार जो संदेश देत आहे तो असा आहे की, महामार्ग, रेल्वे नेटवर्क, पायाभूत सुविधा, संरक्षण आणि सौरऊर्जा क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. औष्णिक वीज निर्मितीमध्ये बायोमासचा वापर करून शेतकऱयांच्या काढणी केलेल्या पिकांचे अवशेष जाळण्याची समस्या दूर केली असून प्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकले आहे. भारतीय मध्यमवर्गाला अजून काही सवलती दिल्या असत्या तर त्यांच्या हाती खेळता पैसा आला असता व अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली असती. इज ऑफ डुइं&ग बिझनेसच्या दिशेने कोणतेही नवीन पाऊल टाकले नाही. या अर्थसंकल्पाची सर्वात मोठी सकारात्मक बाब म्हणजे सरकारी धोरणात स्थिरता आणि सातत्य आहे. ही स्थिरता खासगी क्षेत्राला मोठय़ा भांडवली गुंतवणुकीसाठी प्रवृत्त करेल, ज्यामुळे अधिक कर संकलनात मदत होईल.
कॅपेक्सला चालना देणारा एक चांगला अर्थसंकल्प : अभिजित दीक्षित- सीईओ लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप. सोसायटी
कॅपेक्सला चालना देणारा हा एक चांगला अर्थसंकल्प आहे. पुढील वर्षात 25,000 किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग सुरू केले जातील, 400 नवीन वंदे मातरम् गाडय़ा तयार केल्या जातील आणि पुढील 3 वर्षांत सुरू केल्या जातील, संरक्षण क्षेत्रातील भांडवल बजेटच्या 68 टक्के देशांतर्गत कंपन्यांना वाटप केले जाईल, आत्मनिर्भर भारतासाठी हे एक मोठे पाऊल आहे. कॅपेक्स विस्तारासाठी 7,50,000 लाख कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीसाठी किमान पर्यायी कर 18.5 टक्क्यांवरून 15 टक्क्मयांवर आणला आहे. तसेच अधिभार 12 टक्क्यांवरून 7 टक्क्मयांवर आणला गेला आहे. ज्यामुळे सहकारी संस्था आणि त्यांच्या सदस्यांचे उत्पन्न वाढेल. कृषी एमएसपी म्हणून शेतकऱयांच्या खात्यात 2.37 लाख कोटी जमा होतील. रसायनमुक्त शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 48,000 कोटींचे वाटप होईल, हे सर्व अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे चांगले संकेत आहेत. एकूणच हे एक चांगले बजेट आहे.