2020-21 आर्थिक वर्षात विकास दर उणे 7.3 टक्के : कोरोना महामारीचा अर्थचक्रावर परिणाम
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
2020-21 या आर्थिक वर्षात विकास दर उणे 7.3 टक्के राहिला आहे. ही आकडेवारी पाहिल्यास मागील 40 वर्षांमधील अर्थव्यवस्थेचा सर्वात वाईट काळ ठरला आहे. कोरोना महामारी आणि त्याकरता मागील वर्षी लागू लॉकडाऊनचा परिणाम देशाच्या विकासदरावर झाला आहे. यापूर्वी 1979-80 मध्ये देशाचा विकासदर उणे 5.2 टक्के नोंदविला गेला होता. त्यावेळी दुष्काळामुळे विकासदरात मोठी घसरण झाली होती.
मागील आर्थिक वर्षात जानेवारी-मार्चदरम्यान म्हणजेच चौथ्या तिमाहीत देशाचा विकासदर 1.6 टक्के राहिला आहे. 2020-21 आर्थिक वर्षातील 4 तिमाहींपैकी दोन तिमाहींमध्ये जीडीपीत घसरण झाली. तर अखेरच्या दोन तिमाहींमध्ये यात वाढ दिसून आली आहे. कोरोना संकटानंतरही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढताना दिसून येणारी ही सलग दुसरी तिमाही आहे. तर 2019-20 या आर्थिक वर्षात विकास दर 4.2 टक्के राहिला होता.
चौथ्या तिमाहीत जीडीपीच्या एकूण आकाराचा अनुमान 38.96 लाख कोटी रुपये राहिला आहे. तर एक वर्षापूर्वी याच कालावधीत हा आकडा 38.33 लाख कोटी रुपये होता. वार्षिक आधारावर याचा अनुमान 135.13 लाख कोटी रुपयांचा आहे. चौथ्या तिमाहीत जीडीपीत कृषिक्षेत्राचा विकासदर 4.3 टक्के राहिला आहे. बांधकाम क्षेत्रात चौथ्या तिमाहीत 14.5 टक्क्यांचा विकास झाला आहे. वीज, पाणी, गॅस आणि अन्य सेवांचा विकासदर 9.1 टक्के आहे.
अनुमानापेक्षा कमी घसरण
फेब्रुवारीत सरकारने दुसऱयांदा अनुमान व्यक्त करत अर्थव्यवस्थेत 8 टक्क्यांची वार्षिक घसरण होऊ शकते असे म्हटले होते. पण त्या अनुमानाच्या तुलनेत कमी घसरण झाली आहे. कोरोनाच्या दुसऱया लाटेचा प्रभाव चालू आर्थिक वर्षाची पहिली तिमाही म्हणजेच एप्रिल-जूनदरम्यान दिसणार आहे. मार्चच्या अखेरीस आणि एप्रिलमध्ये अनेक राज्यांनी निर्बंध लागू केले होते.
राजकोषीय तूटही अनुमानापेक्षा कमी
दुसरीकडे 2020-21 आर्थिक वर्षादरम्यान राजकोषीय तूट सरकारच्या अनुमानापेक्षा कमी राहिली आहे. अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी राजकोषीय तुटीचा डाटा प्रसिद्ध केला आहे. यानुसार राजकोषीय तूट 18,21,461 कोटी रुपये आहे. हा आकडा देशाच्या जीडीपीच्या 9.3 टक्के आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अनुमानित 9.5 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षादरम्यान राजकोषीय तूट जीडीपीच्या 4.6 टक्के राहिली होती. 2020-21 साठी केंद्र सरकारच्या महसूल-खर्चाची आकडेवारी प्रसिद्ध करत लेखा महानियंत्रकाने (सीजीए) आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस महसुली तूट 7.42 टक्के राहिल्याचे सांगितले आहे.
2016-17 पासून होतेय घसरण
2019-20 या आर्थिक वर्षात विकास दर 4.2 टक्के होता. हा आकडा 11 वर्षांमध्ये नीचांकी ठरला होता. तर 2018-19 मध्ये 6.12 टक्के, 2017-18 मध्ये 7.04 टक्के आणि 2016-17 या आर्थिक वर्षामध्ये 8.26 टक्के राहिला होता. या आर्थिक घसरणीमागे नोव्हेंबर 2016 मधील नोटाबंदी आणि त्यानंतर जुलै 2017 पासून जीएसटी लागू होणे असल्याचे म्हटले जाते.