दसरा-दिवाळीचे दिवस जवळ आले असून सणासुदीला नोकरदार पांढरपेशांच्या हातात रोख पैसा देऊन, बाजारातील मागणी वाढवण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने दोन महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. आज बाजारपेठेत वस्तू आहेत, पण त्यांना मागणी नाही. कारण कोरोनाच्या काळात कोटय़वधी लोकांच्या नोकऱया गेल्या आहेत. कर्मचारी व कामगारांचे पगार 40-50 टक्क्मयांनी कमी झाले आहेत. खिशात पैसेच नसतील, तर लोकांकडे क्रयशक्ती कशी उरणार? त्यामुळे ग्राहकांच्या खिशात पैसे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. विशेष उत्सव योजनेंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱयांना विनाव्याज दहा हजार रुपयांची अग्रिम रक्कम दिली जाईल. ही रक्कम रुपे कार्डच्या माध्यमातून 31 मार्च 2021 पर्यंत खर्च करता येईल. दहा हप्त्यांत ही रक्कम परत करायची असून, या संदर्भातील बँक शुल्क केंद्र भरेल. या योजनेसाठी चार हजार कोटी रु. खर्च होणार असून, यात राज्यांचाही सहभाग असेल. तर मागणी आठ हजार कोटींनी वाढू शकेल. तसे घडल्यास, त्याचा फायदाच होईल.
या पार्श्वभूमीवर, जनतेच्या क्रयशक्तीस एक धक्का और दो, म्हणत, पुष्टी देण्यासाठी राज्यांनाही अतिरिक्त बारा हजार कोटींचा निधी दिला जाणार आहे. त्यातून राज्यांनादेखील नवनवे प्रकल्प चालू करता येऊ शकतील. परंतु एकीकडे जीएसटीच्या भरपाईची रक्कम राज्यांना वेळेवर अदा करायची नाही आणि दुसरीकडे त्यांना सर्वांना मिळून फक्त बारा हजार कोटींची रक्कम द्यायची, हे विसंगतच आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 25 हजार कोटींची जादा तरतूद केली जाणार आहे. परंतु हे प्रकल्प भूसंपादन, पर्यावरण मंजुरी वगैरे कारणांवरून लगेच सुरू होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्याचा लवकर परिणाम दिसून येणे कठीण आहे. मात्र तरीही ग्राहक तसेच भांडवली खर्चातील वाढीमुळे बाजारपेठेतील एकूण मागणी 73 हजार कोटी रु.नी वाढेल.
एक लक्षात घेतले पहिजे की, राज्यांना जी बारा हजार कोटींची रक्कम दिली जाणार आहे, ती 50 वर्षे मुदतीच्या कर्जांच्या स्वरूपात दिली जाणार आहे. त्यावर व्याज आकारले जाणार नाही. बंदरे, विमानतळ, रस्ते वगैरे पायाभूत प्रकल्पांकरिता 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात चार लाख तेरा हजार कोटी रु.ची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये आता केंद्राने 25 हजार कोटींची भर टाकली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱयांना जी दहा हजाराची रक्कम देण्यात येणार आहे, ती ऍडव्हान्स स्वरूपातीलच आहे. याचा अर्थ, ती परत फेडावी लागणार आहे. यावेळी कॅश व्हाउचरच्या स्वरूपात ती दिली जाणार असून, तिचा विनियोग वस्तू विकत घेण्यासाठीच करावा लागणार आहे. मात्र एलटीसी अंतर्गत मिळणाऱया रकमेच्या तीनपट अधिक रकमेची खरेदी करावी लागणार आहे. लॉकडाऊनमुळे हॉटेल व पर्यटन व्यवसाय झोपला आहे. परिणामी, लोकांनी वस्तू खरेदी ऑनलाइनचा उपाय कल्पक आहे. यामुळे त्या त्या वस्तूंच्या उद्योगांना उभारी येणार आहे. परिणामी, त्या उद्योगांत रोजगारनिर्मितीही वाढू शकेल. खास करून, गृहोपयोगी उद्योगांत गुंतवणुकीच्या मानाने रोजगारनिर्मितीचे प्रमाण बरे असते. मात्र यात मेख अशी आहे की, एकतर एलटीसीच्या तिप्पट रक्कम खर्च करायची आहे. म्हणजे स्वतःकडील भर त्यात घालावी लागेल. दुसरे असे की, बारा टक्क्मयांपेक्षा अधिक जीएसटी ज्यावर लागू होतो, अशा वस्तूंच्याच खरेदीसाठी ती वापरावी लागणार आहे. त्यामुळे या खटाटोपात लोक पडतील का, अशा प्रश्न मनात उभा राहतो. म्हणूनच सरकारने अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी सर्वतोपरि प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
– हेमंत देसाई