अर्थसंकल्पाबाबत तज्ञ-मान्यवरांनी नोंदविल्या संमिश्र प्रतिक्रिया : युवावर्गाला डिजिटल माध्यमातून व्यवसाय करण्यास मिळणार प्राधान्य
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सादर केलेला अर्थसंकल्प युवावर्गाला आकर्षित करणारा आहे. तसेच अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा आहे. पीएम गतिशक्तीअंतर्गत राष्ट्रीय महामार्गाचा विस्तार होणार आहे. जेणेकरून युवावर्गाला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. गरिबांसाठी घरे बांधली जातील, अशा घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पाबाबत तज्ञांनी व मान्यवरांनी संमिश्र प्रतिक्रिया नोंदविल्या आहेत.
युवावर्गाला डिजिटल माध्यमातून व्यवसाय करण्यास प्राधान्य मिळणार
हा अर्थसंकल्प स्वागतार्ह आहे. सर्वसाधारणपणे पेट्रोल, डिझेलच्या दरात वाढ झाली नाही आणि करामध्ये भरपूर सवलत मिळाली की बजेट चांगले, अशी कल्पना आहे. परंतु ती चुकीची आहे. जीडीपीचे उद्दिष्ट 9.2 ठेवले आहे. त्यादृष्टिने सरकार गतिमान हालचाली करेल. युवावर्गाला डिजिटल माध्यमातून व्यवसाय करण्यास प्राधान्य मिळणार आहे. डिजिटल बँकिंग आणि टपाल खात्यामध्ये कोअर बँकिंग सुविधा महत्त्वाची आहे. त्याहीपेक्षा ‘लॉजिस्टीक पार्क’ उभारणे महत्त्वाचे ठरेल. परिणामी महामार्गावरील अनियंत्रित वर्दळीला मर्यादा येईल. सहकारी सोसायटींना लघु आणि दीर्घ मुदतीच्या कॅपिटल गेन्सवर कर भरण्यात सवलत मिळाली आहे. सर्वसामान्यांच्या दृष्टिने भांडी, मोबाईल, कपडे यांचे दर कमी होणार असून ही चांगली बाब आहे.
-प्रेमचंद लेंगडे-ज्येष्ट उद्योजक
पायाभूत सुविधांचा विकास होणार
अर्थसंकल्प स्वागतार्ह आहे. ज्यामुळे पायाभूत सुविधांचा विकास होणार आहे. पीएम ‘गतिशक्ती’मुळे विकासाला अधिक वाव मिळणार आहे. 2 हजार कि.मी.चे रेल्वे जाळे, 100 नवीन कार्बोटर्मिनल्स (मालवाहू स्टेशन्स), 400 नवीन वंदे मातरम् आगगाडय़ा आणि 25 हजार कि.मी.चा महामार्ग यावर भर देण्यात आल्याने विकासाला गती मिळेल. शेतीसाठी ड्रोनचा उपयोग, नदी जोडणी प्रकल्प, डिजिटल चलन वापरात आणणे, पर्यायी किमान कर 18.5 टक्क्मयांवरून 15 टक्क्मयांपर्यंत आणणे, 1 कोटी ते 10 कोटी नफा असेल तर द्यावा लागणारा सरचार्ज 12 टक्क्मयांवरून 7 टक्क्मयांपर्यंत आणणे, हे या अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे म्हणावे लागतील. त्याचवेळी सर्वेक्षण कारवाईदरम्यान अज्ञात नफा उघड झाला तर कारवाई होणे ही महत्त्वाची बाब आहे. जीएसटीअंतर्गत 1.4 लाख कोटी जमा झाले असून हा विक्रम आहे.
-सतीश मेहता-चार्टर्ड अकाऊंटंट
सेंद्रिय शेतीवर अर्थसंकल्पात भर
सेंदिय शेतीचे महत्त्व सरकारला पटले आहे. त्यादृष्टिने सरकारने सेंद्रिय शेतीवर या अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. ही केवळ शेतकरी नव्हे तर देशाच्या दृष्टिने आवश्यक बाब आहे. रासायनिक खतांच्या किमतीमध्ये वाढ होत आहे. चीनने फॉस्परीक ऍसिड महाग केले आहे. परिणामी युरिया व अन्य खते महाग होतील. म्हणून सेंद्रिय शेती यापुढे तग धरून राहील. याची तयारी आतापासून करायला हवी. एनपीके बंद झाल्याने श्रीलंकेमध्ये उत्पादन थांबले आणि दर वाढ झाली. हे पाहून आपण आतापासून तयारी करू शकतो. अधिक लोक सेंद्रिय शेतीकडे वळले तर देश सुदृढ होईल. ‘हेलदी फूड’ची कल्पना पुढे येत असून त्यामुळे पर्यावरणाची हानी टळणार आहे. मुख्य म्हणजे सरकारने ‘इअर ऑफ मिलेट्स’ असे जाहीर केले आहे. याचाच अर्थ आपल्या नागरिकांनी आहारात त्वरित बदल करणे काळाची गरज आहे, त्यादृष्टिने हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे.
-अभय मुतालिक-देसाई-सेंद्रिय शेतीतज्ञ
योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे महत्त्वाचे
पाच राज्यांमध्ये होणाऱया निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. प्रत्येक अर्थसंकल्पावेळी अनेक योजना जाहीर केल्या जातात. तशाच याही अर्थसंकल्पात केल्या आहेत. परंतु त्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे आणि समाजाच्या तळागाळातील जनतेला त्याचा फायदा होणे महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टिने सरकारने पावले उचलावीत.
-किरण ठाकुर-समूहप्रमुख व सल्लागार संपादक तरुण भारत, संस्थापक लोकमान्य सोसायटी.
हा अर्थसंकल्प केवळ भांडवलदारांचा
या अर्थसंकल्पाने मध्यमवर्गीय व निवृत्तीधारकांना ‘धत्तुरा’ दाखविला आहे. बडय़ा उद्योजकांकडून त्यांनी भरपूर देणग्या घेतल्या असून त्यांचे हीत सरकार सांभाळत आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प केवळ भांडवलदारांचा आहे. गरिबांना आणि मध्यमवर्गीयांसाठी केवळ गोड बोलणे असून ही शुद्ध बनियेगिरी आहे. सरकारने 5 लाखांपर्यंत आयकर सूट जाहीरनाम्यात घोषित केली होती. पण आजही ती दिवास्वप्न आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प या देशातील सर्वसामान्य आणि गरीब तसेच निवृत्तीधारकांसाठी अत्यंत निराशाजनक ठरला आहे.
-राजू कुलकर्णी-युनियन नेते
महिलांसाठी विशेष योजना जाहीर
हा अर्थसंकल्प युवावर्गाला आकर्षित करणारा आहे. तसेच अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा आहे. पीएम गतिशक्तीअंतर्गत राष्ट्रीय महामार्गाचा विस्तार होणार आहे. जेणेकरून युवावर्गाला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होती. याशिवाय 3.8 कोटी घरांना नळाचे पाणी उपलब्ध होणार आहे. गरिबांसाठी घरे बांधली जातील. आयकर रिटर्न भरल्यानंतर त्यातील दोष किंवा चुका दुरुस्त करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. क्रिप्टो करन्सीला कर लावण्यात येईल, हे महत्त्वाचे. तसेच नारीशक्ती, मिशनशक्ती व वात्सल्य याअंतर्गत महिलांसाठी योजना जाहीर झाल्या आहेत. अंगणवाडय़ांची पुनर्रचना केली जाणार आहे. एमएसएमईला सरकारने बळकटी दिली आहे. ज्यामुळे नवीन कंपन्या सुरू होतील. शिवाय ई-व्हेईकल आणि ई-विद्या हे अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे घटक आहेत. सर्व भारतीय ई-पासपोर्ट ही योजना प्रथमच होत आहे.
-गौरी नायक-चार्टर्ड अकाऊंटंट
रियल इस्टेट क्षेत्रासाठी दिलासाजनक
रियल इस्टेट क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प दिलासाजनक ठरला. सिमेंट, स्टील अथवा इतर कोणत्याही बांधकाम साहित्य दरात वाढ करण्यात न आल्यामुळे समाधान व्यक्त होत आहे. भविष्यातील पुढील चार ते पाच वर्षांचा विचार करून अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. रेल्वे, रस्ते, सेंद्रिय शेती, डिजिटल इंडिया या क्षेत्राला अर्थसंकल्पातून उभारी देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
-पी. एस. हिरेमठ (अध्यक्ष-कन्सल्टींग सिव्हिल इंजिनिअर असोसिएशन)
सर्व तरतुदी पाहता चांगला अर्थसंकल्प
भारताचा जीडीपी 9.27 टक्क्मयांवर राहण्याचा अंदाज आहे. देशाच्या पुढील 25 वर्षांच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया घालण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. 2023 पर्यंत राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे 25 हजार कि. मी. ने विस्तारले जाणार आहे. पीएलआय योजनेमुळे आत्मनिर्भर भारताला मोठी उभारी भविष्यात मिळेल. यातून 60 लाख नवीन रोजगार व 30 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पादन होण्यास मदत होईल.
-जितेश कब्बूर (टॅक्स कन्सल्टंट)
सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प मांडण्याचा प्रयत्न
कोरोनाकाळात सहकार खात्याचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पातून सहकार खात्याला मोठय़ा अपेक्षा होत्या. परंतु तसे काहीच सहकाराच्या पदरात पडले नाही. एकीकडे पूर्वीच्या थकबाकीमुळे बँकांचे एनपीए वाढले असताना त्यांना दिलासा देणे आवश्यक होते. यामुळे सहकारातून नाराजी असली तरी सरकारची बाजूही समजून घेणे आवश्यक आहे. कोरोनाची अर्थव्यवस्थेला झळ बसलेली असतानाही सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प मांडण्याचा प्रयत्न झाला. या निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारला काहीकाळ देणे आवश्यक आहे.
-अश्विनी बिडीकर (अध्यक्षा-जिजामाता महिला सहकारी बँक)
अतिशय सर्वसाधारण असा अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीयांना बऱयाच अपेक्षा होत्या. परंतु सर्वांच्या अपेक्षा भंग झाल्या आहेत. आश्वासने वगळता इतर ठोस कोणत्याच तरतुदी मांडण्यात आलेल्या नाहीत. कोरोनाच्या दोन वर्षांच्या अंतरानंतर अर्थसंकल्पात मोठय़ा घोषणा होतील, अशी शक्मयता होती. परंतु प्रत्यक्षात मात्र अतिशय सर्वसाधारण असा हा अर्थसंकल्प ठरला.
-विद्याधर कब्बूर (टॅक्स कन्सल्टंट)
सद्यपरिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी पूरक
सध्या अर्थव्यवस्था कठीण परिस्थितीतून जात असून हा अर्थसंकल्प या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी पूरक ठरेल. 5 नद्यांची जोडणी, सेंद्रिय शेती, ड्रोनद्वारे शेतीचे सर्वेक्षण, डिजिटल विद्यापीठ आणि पोस्ट ऑफिसमध्ये कोर बँकिंग, ई-पासपोर्ट या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. रेल्वेखाते सध्या परिवर्तनाच्या टप्प्यावर आहे. अर्थसंकल्प या खात्यासाठी पूरक ठरणार आहे.
-सतीश तेंडोलकर-अध्यक्ष बेळगाव ट्रेर्ड्स फोरम
कोरोनाकाळातील समतोल अर्थसंकल्प
हा अत्यंत समतोल असा अर्थसंकल्प आहे. करामध्ये कोणतीही वाढ केलेली नाही. शेतकऱयांना अर्थसंकल्प लाभदायी ठरणार आहे. क्रिप्टो करन्सीवर सरकारने 3 टक्के कर लादला आहे. त्यामुळे कोरोनाकाळातील हा समतोल अर्थसंकल्प आहे.
-राजकुमार खोडा-मंगलदीप वस्त्रप्रावरणे संचालक
अर्थसंकल्प प्रगतीकडे नेणारा
हा अर्थसंकल्प प्रगतीकडे नेणारा आहे. दोन वर्षांच्या आत आयकर रिटर्न भरण्याची तरतूद, सरकारी संस्थांसाठी कमी सरचार्ज लागू, दिव्यांगांना कर माफी, पालक 60 वर्षांवरील असल्यास वार्षिक ठराविक रक्कम मंजूर, 2023 पूर्वी सुरू होणाऱया स्टार्टअप्स्ना सवलत व यापूर्वीच्या स्टार्टअप्ससाठी आयकर भरण्याची मुदत वाढवून देणे, हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. आभासी चलनवर कर, आरोग्य व शिक्षण कर हा व्यवसाय खर्च म्हणून दाखविता येणार नाही, हे महत्त्वाचे आहे.
-सुनील कलबुर्गी-सचिव बेळगाव जिल्हा टॅक्स बार असो.
अर्थसंकल्प लहान शेतकऱयांना निराशाजनक
सादर झालेला अर्थसंकल्प लहान शेतकऱयांना निराशाजनक आहे. देशातील 70 टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामानाने शेतीसंदर्भातील संकल्प निराशाजनक आहे. नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीची अंमलबजावणी ग्रामीण भागातील शेतीक्षेत्रात होत नाही. याबाबतच्या योजना व शासनाच्या सोयी-सुविधा लहान शेतकऱयांपर्यंत पोहोचत नाहीत. काही राज्यांतील लाखो हेक्टर जमीन ओलिताखाली येते. याकरिता संपूर्ण देशभरातील जमिनीचे क्षेत्र ओलिताखाली आल्यानंतर देश सुजलाम सुफलाम होणार आहे.
– महांतेश आलगोंडी (शेतकरी)
कॅपेक्सला चालना देणारा एक चांगला अर्थसंकल्प
कॅपेक्सला चालना देणारा हा एक चांगला अर्थसंकल्प आहे. पुढील वर्षात 25,000 किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग सुरू केले जातील, 400 नवीन वंदे मातरम् गाडय़ा तयार केल्या जातील आणि पुढील 3 वर्षांत सुरू केल्या जातील, संरक्षण क्षेत्रातील भांडवल बजेटच्या 68 टक्के देशांतर्गत कंपन्यांना वाटप केले जाईल, आत्मनिर्भर भारतासाठी हे एक मोठे पाऊल आहे. कॅपेक्स विस्तारासाठी 7,50,000 लाख कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीसाठी किमान पर्यायी कर 18.5 टक्क्यांवरून 15 टक्क्मयांवर आणला आहे. तसेच अधिभार 12 टक्क्यांवरून 7 टक्क्मयांवर आणला गेला आहे. ज्यामुळे सहकारी संस्था आणि त्यांच्या सदस्यांचे उत्पन्न वाढेल. कृषी एमएसपी म्हणून शेतकऱयांच्या खात्यात 2.37 लाख कोटी जमा होतील. रसायनमुक्त शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 48,000 कोटींचे वाटप होईल, हे सर्व अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे चांगले संकेत आहेत.
अभिजित दीक्षित- सीईओ लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप. सोसायटी
अर्थसंकल्पाची सर्वात मोठी सकारात्मक बाब म्हणजे सरकारी धोरणात स्थिरता
लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप. सोसायटी या अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारणपणे नॉन इव्हेंट म्हणून वर्गीकरण केले जाऊ शकते. चांगली बातमी अशी आहे की, कोणतीही वाईट बातमी नाही. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावांमध्ये कमीत कमी बदलांसह हे सर्वात लहान बजेट भाषणांपैकी एक होते. केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमाच्या यादीतही कोणतेही महत्त्वपूर्ण बदल झालेले दिसत नाहीत. ज्यांची सहसा अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते. याद्वारे सरकार जो संदेश देत आहे तो असा आहे की, महामार्ग, रेल्वे नेटवर्क, पायाभूत सुविधा, संरक्षण आणि सौरऊर्जा क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. औष्णिक वीज निर्मितीमध्ये बायोमासचा वापर करून शेतकऱयांच्या काढणी केलेल्या पिकांचे अवशेष जाळण्याची समस्या दूर केली असून प्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकले आहे. मध्यमवर्गाला अजून काही सवलती दिल्या असत्या तर त्यांच्या हाती खेळता पैसा आला असता व अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली असती. इज ऑफ डुइं&ग बिझनेसच्या दिशेने कोणतेही नवीन पाऊल टाकले नाही. या अर्थसंकल्पाची सर्वात मोठी सकारात्मक बाब म्हणजे सरकारी धोरणात स्थिरता आणि सातत्य आहे. ही स्थिरता खासगी क्षेत्राला मोठय़ा भांडवली गुंतवणुकीसाठी प्रवृत्त करेल, ज्यामुळे अधिक कर संकलनात मदत होईल.
-वीरसिंग भोसले-सीएफओ
अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य केंद्रस्थानी
केंद्र सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्प नावीन्यपूर्ण आहे. तो सर्वसामान्यांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात आला आहे. कृष्णा, कावेरी आणि गोदावरी या नद्यांच्या जोडणीवर दिलेला भर वाखाणण्याजोगा आहे. पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शाळा-महाविद्यालये, विद्यापीठांचे डिजिटलायझेशन, नव्या रेल्वेमार्गांना प्राधान्य, शेतकऱयांच्या स्वप्नांवर भर देण्यात आला आहे.
-डॉ. प्रभाकर कोरे, चेअरमन केएलई सोसायटी
नैसर्गिक शेतीसाठी उचललेले पाऊल स्वागतार्ह
पंतप्रधान गतिशक्तीद्वारे रोजगार निर्मिती व उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. परंतु या मोठय़ा प्रकल्पाला वित्त पुरवठा करण्याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. कोरोना महामारीच्या काळात नोकरी गमावलेल्या रोजंदारीवर काम करणाऱया व्यक्तींवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सेवा केंद्राला पुनरूज्जीवन करण्याचे आव्हान अर्थमंत्र्यांसमोर आहे. नैसर्गिक शेतीसाठी उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. अर्थव्यवस्थेवर मोठा दबाव असतानाही अर्थमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना यासारख्या योजनांना मोठा आर्थिक निधी उभारला आहे. दीर्घकालीन उद्दिष्टे डोळय़ासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडला आहे.
– प्रा. प्रसन्ना जोशी (प्राध्यापक- अर्थशास्त्र, आरपीडी कॉलेज)