मोदी सरकारच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आगामी अंदापत्रक गेल्या शेकडो वर्षांपेक्षा वेगळे असेल असे प्रतिपादन करून अंदाजपत्रकासंबंधी अपेक्षा उंचावल्या आहेत. जीडीपीमध्ये दोन अंकी वाढ होणे प्रगती आणि गरीबी निर्मुलनासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी केवळ 1 टक्के जीडीपीत वाढ होईल, असे संकेत आहेत. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर याचा स्वीकार करावा लागेल. करोनानंतर जीडीपीच्या वृद्धीसाठी ठोस उपाययोजना करावी लागेल.
भारतीय प्रजासत्ताकाचे 2021-22 या आर्थिक वर्षांसाठीचे केंद्रीय अंदाजपत्रक 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर होईल. तसे ते प्रत्येक वषी सादर होत असते. परंतु त्यासंबंधी उत्सुकता कायम असते. अंदाजपत्रकाची उत्कंठा आणि अपेक्षा यावषी मात्र सर्वोच्च असेल. कारण 2020 चा अधिकतम कालावधी हा कोव्हिड महामारीने व्यापला. मात्र, 2021 च्या सुरूवातीस लशीचे आगमन झाल्याने आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये उद्योग जगत ‘पुनश्च हरी ओम’ म्हणून प्रगतीसाठी सज्ज झाले आहे.
कोव्हीड महामारीमुळे 2020-21 मध्ये देश अनेक दिवस बंद असल्याने उत्पादन, सेवा आणि त्यावर अवलंबून असलेले सरकारी उत्पन्न यामध्ये मोठी घट झाली आहे. दुसरीकडे रोग निर्मूलनासाठी कोटय़वधी रूपयांचा खर्च झाला आहे. त्यामुळे, अंदाजापेक्षा वित्तीय तूट अधिक असेल अशी अपेक्षा आहे. यामध्ये समाधानाची बाब म्हणजे पाऊस सरासरी एवढा झाल्याने अन्नधान्याचे उत्पादन चांगले होईल शेतकऱयांच्या खिशामध्ये चांगला पैसा येईल. वस्तू आणि सेवा कराच्या उत्पन्नामुळे उद्योगधंदे देखील पूर्वपदावर येत असल्याचे संकेत प्राप्त होत आहेत.
मोदी सरकारच्या अर्थमंत्री ना. निर्मला सितारामन यांनी आगामी अंदापत्रक गेल्या शेकडो वर्षांपेक्षा वेगळे असेल असे प्रतिपादन करून 2021-22 च्या केंद्रीय अंदाजपत्रका संबंधी अपेक्षा उंचावल्या आहेत. 2021-22 केंद्रीय अंदाजपत्रक छापील माध्यमात देणार नसून ते संगणक प्रणालीमध्ये देण्याचा प्रस्ताव ही या बदलाची नांदी असावी. परंतु, खरा कस लागेल ते म्हणजे अंदाजपत्रकीय तूट नियंत्रणात ठेवत लोकोपयोगी कार्यक्रमांवर खर्च वाढवीणे आणि कर सवलतींच्या अपेक्षांना उतरणे ! ही तारेवरची करसतच आहे.
देशाची आर्थिक परिस्थिती पाहता आजच्या घडीस राष्ट्रीय गंगाजळीमध्ये अधिक निधी जमा होण्याची गरज आहे. खासगी क्षेत्रामधील उद्योग-धंदे अधिक कार्यक्षमतेने काम करून किफायतशीर खर्चामध्ये अधिक मूल्यवृद्धी करतील हे पहावे लागेल. सरकारी क्षेत्रामधील उद्योगविक्री जलद गतीने करून निधीच्या उपलब्धतेचा विचार करावा लागेल. दीर्घ मुदतीच्या लाभाचे प्रकल्प हातात घेवून सरकारी खर्च वाढवल्यास जनतेकडे अधिक पैसा खेळेल. कर कपात करदात्यांच्या खिशामध्ये अधिक पैसे राखणारी ठरणार असली तरी सध्या दुरापास्त दिसत आहे. तथापि, ग्राहकांकडे पैसा उपलब्ध झाल्ल्यस खरेदी वाढेल, खर्च वाढेल, मागणी वाढेल, उत्पादन वाढेल आणि या वंगणावर देशाचे अर्थचक्र अधिक गतीमान होईल. अर्थसंकल्पाने या दिशेने वंगण पुरवठा करणे ही काळाची गरज आहे.
कर निती
अंदाजपत्रकाच्या पूर्वसंध्येला सर्वच घटक कर सवलतींची मागणी करीत असतात. करोनाच्या प्रभावाने सरकारी गंगाजळीमध्ये जमा राशीमध्ये घट तर खर्चात वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर करसवलत देणे अर्थमंत्र्यांना परवडेल असे वाटत नाही. करदात्यांनी देखील उत्पादनांमध्ये झळ सोसली आहे. त्यामुळे, असे सुचवावेसे वाटते की करांचा बोजा वाढवू नये. कारण, त्यामुळे नकारात्मक वातावरण तयार होईल. उत्पन्न कमी झाल्याने प्रत्यक्ष कराच्या रकमेत फार वाढ संभवत नाही आणि कमी कर दर, अधिक जमा राशी, हे समीकरण बिघडून जाईल. तसेच, अतीश्रीमंत व्यक्तींवर करवाढ करण्यापेक्षा त्यांनी उद्योगामध्ये पैसे गुंतवले, रोजगार निर्माण केले तर त्यांना करातून प्रोत्साहन द्यावे.
वस्तू आणि सेवा करांबाबत केंद्र सरकारला स्वतःच काही ठरवण्याचा अधिकार नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारांची समिती निर्णय घेते. त्यामुळे याचा समावेश केंद्रीय अंदाजपत्रकामध्ये असणार नाही. म्हणून सरकारने खाजगी क्षेत्रास अशा साधनांची उपलब्धता देणे गरजेचे आहे.
उत्पादनवाढीस सरकार प्रत्यक्ष हातभार लावू शकते. म्हणजेच पायाभूत सेवा प्रकल्प, विमानतळ, राष्ट्रीय महामार्ग, जलमार्ग, पाणीपुरवठा योजना इत्यादी मोठय़ा प्रमाणावर हाती घेतल्या गेल्यास मोठय़ा प्रमाणात खर्च आणि मागणी वाढेल. त्यायोगे उत्पादन आणि सेवा पुरवठा वाढेल आणि देशवासीयांच्या खिशात पैसा पडेल. तो परत खर्च होवून मागणी-उत्पादन-पुरवठा हे चक्र आर्थिक वंगणावर वेग पकडेल.
पायाभूत सुविधांमुळे जनतेस दीर्घ कालावधीसाठी लाभच होतो. वाहतुकीची सुविधा, वीज-पाणी पुरवठा इत्यादी उद्योग चांगला परीणाम करतात. यामुळे देखील वितरण व्यवस्था सुधारून संपूर्ण देशामध्ये आणि जगभर विनासायास आणि किफायतशीर किंमतीमध्ये, कमी काळात वितरण होईल. याचा भारतीय उद्योगास फायदा होवून त्याचा परिणाम उत्पादन वाढीमध्ये होईल.
अप्रचलीत आकर्षक आर्थिक उत्पादने आणून पतपुरवठा होवू शकतो. वयोवृद्ध व्यक्तींना थोडा अधिक व्याजदर दिल्यास त्याचा सरकार आणि जनतेस लाभ होईल. परदेशी कर्ज देखील अत्यंत किफायतशीर अटींवर उपलब्ध आहेत.
एकंदर राष्ट्रीय उत्पादन
आपल्या देशाच्या जीडीपीमध्ये दोन अंकी वाढ होणे प्रगती आणि गरीबी निर्मूलनासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी नियोजित 7 टक्के वाढीऐवजी केवळ 1 टक्के जीडीपीत वाढ होईल, असे संकेत आहेत. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर याचा स्वीकार करावा लागेल. परंतु, करोना आटोक्मयात आल्यानंतर सरकारला जीडीपी वृद्धीसाठी ठोस उपाययोजना करावी लागेल.
उत्पादनवाढीसाठी खासगी क्षेत्र सदैव सज्ज असते. कारण, त्यातच त्यांना कमाई होत असते. सरकारी पातळीवर गरज आहे ती या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्याची. प्रोत्साहन आर्थिक किंवा करसवलतींच्या स्वरुपामध्ये देता येते. परंतु प्रत्येक वेळेला त्याची गरज नसते. उदा. औद्योगिक क्षेत्रास संपूर्ण वर्षभर दर्जेदार विजपुरवठा करण्याचे ठोस अश्वासन देवून तसा कार्यक्रम राबविला तर कमी खर्चात उत्पादन होवू शकते. जनरेटरची किंवा महाग इंधनाची गरज पडणार नाही. निर्यातीचा माल बंदरावर लाल फितीमध्ये पडून न रहाता कमी कालावधीमध्ये परदेशी गेल्यास व्याजाच्या खर्चामध्ये बचत होईल. सरकारने खरेदी केलेल्या वस्तू आणि सेवांचे पैसे, कराचा परतावा इत्यादी देणी सत्वर अदा केल्यास खाजगी क्षेत्रामधील व्यावसायिकांना खेळत्या भांडवलाचा भार कमी होवून उत्पादनाचा खर्च कमी होईल. किंमत कमी झाल्यास परकीय बाजारपेठ काबीज करणे भारतीय उद्योगांना सोपे होईल.
सीए चंद्रशेखर चितळे, अर्थतज्ञ