अंदाजपत्रकाबाबत आयकरदाते नेहमीच सवलतीच्या अपेक्षा करीत असतात व गेल्या सहा वर्षांचे सातत्य सवलती न देण्याचे याही अर्थसंकल्पात दिसल्याने सर्व आयकरदाते सालबादाप्रमाणे निराश झाले! मात्र तपशीलातील बदल अभ्यासल्यास त्यात थोडासा दिलासा नक्कीच आहे. हे बदल पाहू.
1) प्राप्तीकराचे दर आणि टप्पे यात ‘जैसे थे’ हा निर्णय कोणत्याही प्रकारची नवी तरतूद अथवा सवलत नाकारणारा ठरतो. खरे तर वाढता वैद्यकीय खर्च, वर्क फ्रॉम होम यातून वाढीव खर्च, महागाई यांचा एकत्रित परिणाम आयकरदात्यावर ‘भार’ वाढवणाराच असतो. निदान प्रमाणीत वजावट वाढेल एवढीसुध्दा तरतूद निर्मलाताईंनी (निर्मलामाईंनी) केली नाही.
2) आयकरदात्यांना सुधारणेची सवलत 2 वर्षांसाठी दिली असून, आपण आयकर भरल्यानंतर त्यात सुधारणा अथवा दुरूस्ती 2 वर्षांच्या कालावधीत करू शकतो.
3) पेन्शनर व्यक्तींना आयकरात वेगळी सवलत असून, पेन्शन उत्पन्न हे करमुक्त केले असून, सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना हा चांगला दिलासा आहे.
4) करचुकवेगिरीत सापडलेली सर्व संपत्ती जप्त करण्याची तरतूद ही करचुवेगिरीस पायबंद घालण्यास भयदंडुका म्हणून काम करेल.
5) जर डिजिटल मालमत्ता (बिटकॉईन व तत्सम) विक्रीतून उत्पन्न मिळाले तर त्यावर 30 टक्के कर द्यावा लागणार असून, ती मालमत्ता खरेदीचा खर्च वजा जाता इतर कोणतीही सवलत मिळणार नाही. समजा बिटकॉईन 50,000 चे घेऊन ते 60,000 रूपयांस विकले तर 10,000 च्या नफ्यावर 30 टक्के म्हणजे 3000 कर द्यावा लागेल. हे डिजिटल उत्पन्न करकक्षेत आणले गेले.
6) डिजिटल मालमत्ता हस्तांतरणावर 1 टक्के उद्गम कर (टीडीएस) लागू होणार आहे.
7) आयकराबाबत आणखी एक परिणाम करणारी तरतूद ही एनपीएस (नवी पेन्शन योजना) योगदान हे राज्य कर्मचाऱयांना 10 टक्के व केंद्रीय कर्मचाऱयांना 14 टक्के होते ते आता राज्य कर्मचाऱयांनाही 14 टक्के करण्यात आल्याने भेदभाव दूर झाला.
8) नवे व्यक्तीगत आयकर हा अंदाजपत्रकाच्या अपेक्षा व परिणामात अधिक चर्चेत असतो. त्याचप्रमाणे कंपन्यावरील प्रमंडळ कर (कार्पोरेट टॅक्स) महत्त्वाचा असतो. या अंदाजपत्रकात येथे मात्र भरघोस सूट, सवलत दिली असून, कार्पोरेट क्षेत्राचा कर दर 18 टक्के वरून 15 टक्के तर सेस हा 12 टक्के वरून 7 टक्के असा घटवला आहे. प्रमंडळ क्षेत्रास यापूर्वीच कोरोना प्रारंभावेळी मोठी सवलत देऊन 1,50,000 कोटींचा फायदा दिला होता. (तेवढे कर उत्पन्न सोडून द्यावे लागले). आताही पुन्हा एकदा प्रमंडळ क्षेत्रास लक्षणिय लाभ दिल्याने शेअरबाजाराने 1000 अंकाची उसळी सलामी दिली!
करबदलांचे मूल्यमापन
कररचना सोपी, न्याय्य, समताधिष्ठित असावी हा शास्त्रीय व व्यावहारीक संकेत बाजूला ठेवत आयकरदात्यांना सलग 6 वेळा अपेक्षाभंग दिला असून, कर वाचविणाऱया गुंतवणूक सवलत योजनांनाही कात्री लागली आहे. हा करदाता संख्यात्मकदृष्टय़ा जरी 6 कोटींचा असला तरी या 4.5 कोटी फक्त करपरतावा भरतात कर नाही! याचाच अर्थ फक्त 1.5 कोटी करदातेच करभरणा करणारे असल्याने एवढय़ा अल्पसंख्याकांना करसवलत देण्याचा अथवा न देण्याचा विषय गंभीरतेने घेतलेला नसावा.
मात्र निवडणुकीच्या अर्थकारणास पक्षीय देणगीस ज्यांचा सढळ पाठिंबा असतो, त्या प्रमंडळ क्षेत्राची योग्य ती काळजी या अंदाजपत्रकात घेतलेली आहे. गेल्या 2 वर्षांत अब्जाधिशांची संख्या वाढत असताना त्यांच्यावर आणि नफा प्रचंड प्रमाणात मिळवणाऱया कंपन्यांवर ‘करभार’ वाढवणे योग्य असले तरी सोईस्कर नसल्याने तेही निर्णय घेतले नाहीत एवढेच.
– प्रा. विजय ककडे