प्रतिनिधी / बेळगाव
कर्नाटक राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प सोमवारी सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात अनेक नव्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शेतकरी, महिला, पायाभूत सुविधा यावर भर देण्यात आला असल्याचे दिसून आले. बेळगाव जिल्हय़ालाही रिंगरोड, बेळगाव-धारवाड नवा रेल्वेमार्ग, कित्तूर येथील किल्ल्याचा विकास अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. परंतु उद्योग व व्यापार क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात येत आहेत.
सतीश तेंडोलकर (अध्यक्ष सीटीझन्स कौन्सिल)
कोरोनानंतर देशासोबतच राज्यांची अर्थव्यवस्था कोलमडली होती. या काळातही राज्य सरकारने चांगला अर्थसंकल्प सादर केला आहे. पेट्रोल व डिझेलवर कोणत्याही प्रकारची करवाढ केली नाही. शेतकऱयांच्या जनावरांसाठी अपघाती विमा, साहित्याचे डिजिटलायझेशन, विजापूर येथील फुड पार्क, तसेच सेंद्रीय शेतीला 500 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
परंतु आर्थिक क्षेत्राचा मुख्य कणा असणाऱया व्यापार व उद्योग क्षेत्राचा मात्र हिरमोड झाला. पेट्रोल, डिझेल तसेच विजेचे दर कमी होतील का? याकडे उद्योजकांचे लक्ष होते. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून आले. उत्तर कर्नाटकासाठीही ठोस अशी तरतूद नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
निवृत्त प्राचार्य जी. के. खडबडी
यावषीचा राज्याचा अर्थसंकल्प हा महिला सबलीकरणावर आधारलेला आहे. अनेक योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱयांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. वीरशैव, ब्राह्मण, लिंगायत यांच्यासह इतर सर्वधर्म, जाती, मठांना अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. यावषी प्रथमच कोणत्याही प्रकारची करवाढ करण्यात आलेली नाही. हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांसाठी दिलासाजनक असल्याचे त्यांनी सांगितले.