सलग तीन आठवडय़ांचा कालावधी, एप्रिलमध्येच घेणार अर्थसंकल्पास मान्यता
प्रतिनिधी / पणजी
आगामी विधानसभा अधिवेशन हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असून ते मार्चच्या अखेरच्या आठवडय़ात सुरु होईल आणि संपूर्ण अर्थसंकल्पास याच अधिवेशनात मान्यता घेण्यासाठी हे अधिवेशन पूर्ण काळाचे राहणार आहे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे आगामी अर्थसंकल्प तयार करण्यापूर्वी विविध खाते प्रमुख्यांबरोबर चर्चा करुन सध्याची प्रत्येक खात्याची परिस्थिती जाणून घेत आहेत. आणखी दोन आठवडय़ानंतर राज्यात पालिका निवडणुका घोषित होतील. साधारणतः 20 किंवा 21 फेबुवारी रोजी पालिका निवडणुका होतील व दुसऱयाच दिवशी निकाल होतील.
यापुर्वीही एप्रिलमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प
सध्याच्या परिस्थितीत राज्य विधानसभेचे अधिवेशन 22 अथवा 23 मार्चच्या दरम्यान सुरु होईल आणि सलग तीन आठवडे चालेल. निवडणूक वर्ष असल्याने सरकार कोणतीही जोखीम पत्करण्यास तयार नाही. 2011 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी देखील निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प असल्याने पूर्ण दर्जाचे अधिवेशन घेऊन एप्रिलमध्येच संपूर्ण अर्थसंकल्पाला मान्यता मिळविली होती.
यंदाही एप्रिलमध्येच अर्थसंकल्पास मान्यता घेणार
आता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या या कालावधीतला हा अखेरचा अर्थसंकल्प असल्याने व निवडणुकपूर्व अर्थसंकल्प असल्याने संपूर्ण अर्थसंकल्पास एप्रिलमध्ये मान्यता घेण्याचा संकल्प सोडलेला आहे. कोरोनामुळे राज्याच्या व देशाच्याच अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झालेला आहे. शिवाय गोव्यात सर्वच घटकांसाठी एवढय़ा प्रचंड योजना आहेत की, आणखी काही नव्या योजना सुरु करण्यास फारसा वाव राहिलेला नाही. तरीदेखील शो मस्ट गो ऑन प्रमाणेच काही योजना निवडणुकीच्या निमित्ताने तयार करण्यात येणार आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प सादर करतील, असा अंदाज आहे. त्यानंतर पुढील 12 दिवस विविध खात्यांच्या मागण्यांवर चर्चा होणार असल्याने सरकारवरील ताण थोडा कमी होईल.
मुख्यमंत्र्यांवर वाढला कामाचा ताण मुख्यमंत्र्यांनी याच अधिवेशनात संपूर्ण अर्थसंकल्पाला मान्यता घेऊन लागलीच विविध योजनांची अंमलबजावणी तसेच 10 हजार जणांना रोजगार देण्यासंदर्भात मुलाखती सुरु करण्याचे ठरविले आहे. सध्या मुख्यमंत्र्यांना अजिबात फुरसत मिळत नाही. सातत्याने सरकारी बैठका. अर्थसंकल्पपूर्व बैठका. त्यानंतर पालिका निवडणुकीसाठी 15 दिवस सातत्याने ते पालिका क्षेत्रात जाऊन भाजपसाठी प्रचार करणार आहेत. हा प्रचार संपुष्टात येत असतानाच विधानसभेमध्ये अधिवेशन व त्यातल्या त्यात निवडणुकपूर्व अर्थसंकल्प असल्याने मुख्यमंत्र्यांवर कामाचा ताण वाढलेला आहे.