कोणतीही मोठी कल्पना या अर्थसंकल्पामध्ये मांडली गेली नसल्याने 2019 ला दिमाखदार विजयाने परत सत्तेत आलेले मोदी सरकार आर्थिक आघाडीवर दुबळे सिद्ध होऊ लागले आहे असे दिसत आहे.
कधी कधी एक समर्पक चित्र 1,000 शब्दांना भारी पडते असे मानले जाते. त्याची प्रचिती शनिवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2020-21 चा अर्थ संकल्प संसदेत मांडल्यावर आली. गेल्या वषी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण कसे तंदुरुस्त आहोत ते जगाला दाखवण्यासाठी स्वतःच्या फिटनेस चॅलेंजची एक क्लिप समाज माध्यमावर टाकली होती. त्यात एका फोटोत ते आपल्या रेस कोर्स रोड (आता लोक कल्याण मार्ग) वरील हिरवळीवरील दगडावर आडवे पडले आहेत असे दाखवले होते. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प संसदेत मांडल्यावर देशाची अर्थव्यवस्था अशीच आडवी झाली आहे हे या माध्यमांवर मोदींचा तो फोटो टाकून दाखवण्यात आले. थोडक्मयात काय तर गेल्या दहा वर्षातील सर्वात कठीण परिस्थितीत सादर केल्या गेलेल्या अर्थसंकल्पाच्या या परीक्षेत पंतप्रधान काठावर तरी उत्तीर्ण झाले आहेत की नाही याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. येत्या 11 फेब्रुवारी ला हा अर्थसंकल्प कितपत यशस्वी अथवा अयशस्वी ठरला आहे याची पहिली चुणूक बघावयास मिळेल. त्यादिवशी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे. दोन कोटी लोकसंख्या असलेल्या राष्ट्रीय राजधानीत अठरा पगड जातीचे लोक आहेत आणि शितावरून भाताची परीक्षा होऊ शकते. एक मात्र खरे की दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्याशी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी कोणत्याच बाबतीत बरोबरी करू शकत नाहीत. त्यामुळे पंतप्रधानांना पुढे करूनच भाजप ही निवडणूक लढवत आहे.
ज्यादिवशी अर्थसंकल्प सादर झाला त्यादिवशीच सेन्सेक्स जवळजवळ 1,000 ने कोसळल्याने गुंतवणूकदारांचे 3.5 लाख कोटी बुडाले आणि पहिल्या घासालाच माशी शिंकल्यासारखे झाले. अर्थमंत्र्यांनी अडीच तासापेक्षा जास्त भाषण करून एक विक्रम केला खरा पण बाजाराला ते भावले नाही. कारण त्यात सध्याच्या आव्हानात्मक परिस्थितीला कसे तोंड द्यावयाचे याबाबत केलेली तोड ही कोठेतरी अपुरी पडली असा समज झाला. पुढील पाच वर्षात जी विकास गंगा वाहणार आहे त्याची सुरुवात या अर्थसंकल्पाने घातलेली आहे हा अर्थमंत्र्यांच्या दावा देखील त्यामुळे फोल ठरला आहे.
अर्थमंत्र्यांनी ‘विवाद से विश्वास’ सारखी महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर करून करदात्यावर आपला विश्वास असल्याचा दावा केला असला तरी मोदी सरकारच्या राज्यात जे धाड सत्र सुरू झाले आहे त्यामुळे कोणीही त्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाही. एका राष्ट्रीय वर्तमानपत्राने सामान्य माणूस पंतप्रधानाना मिठी मारून अश्रू ढाळत आहे असे व्यंगचित्र काढून सरकारची टोपीच उडवली आहे. भाजपचा पक्का मतदार समजाला जाणारा मध्यम वर्गदेखील या अर्थसंकल्पाने कितपत खुश झाला आहे याबाबाबत शंका आहे. कारण आयकरबाबत सरकारने जी एक्झम्प्शन्स रद्द करण्याची योजना सुरू केली आहे त्याबाबत तज्ञ मंडळींमध्ये मतभेद दिसत आहेत. जेव्हा अर्थव्यवस्था संकटात असते तेव्हा तिला उभारी आणण्याकरता सर्व प्रकारच्या मालाची विक्री कशी वाढेल आणि त्याकरता सामान्य माणसाची विक्रय शक्ती कशी वाढेल हे बघितले जाते. आधुनिक अर्थशास्त्राचा जनक जॉन मिनार्ड केन्स या अर्थशास्त्रज्ञाने म्हटले आहे की खड्डे खोदा आणि खड्डे बुजवा असे सांगून देखील लोकांना रोजगार दिला तरी तो एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक व्यवहार होय. कारण त्यामुळे तळागाळातील माणसाच्या हाती पैसे जातो आणि त्याने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. रिअल इस्टेट क्षेत्राला जास्तीत जास्त प्राधान्य दिले गेले असते तर रोजगार वाढीला आपोआप चालना मिळून अर्थव्यवस्था सुधारली असती पण तसे घडलेले दिसत नाही. वित्तीय घाटा वाढला तरी चालेल पण तळागाळातील माणसाच्या हाती पैसा कसा खेळता राहील हे अशा परिस्थितीत पहावे लागते असे नुकतेच नोबल पुरस्कार मिळलेले अर्थतज्ञ अभिषेक बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.
सरकारने एक सुवर्णसंधी वाया घालवली आहे असे मत केवळ अर्थतज्ञच व्यक्त करत नसून उद्योगक्षेत्रातील मंडळीदेखील व्यक्त करत आहेत. काल परवापर्यंत मोदींचे गुणगान गाणारे अर्थतज्ञ गुरुशरणदासही आर्थिक सुधारणांच्या मार्गापासून सरकार दूर ढळले आहे असे म्हणू लागले आहेत. एकीकडे स्वदेशी जागरण मंच आणि इतर संघ परिवारातील संघटनांच्या दबावामुळे हा अर्थसंकल्प धेडगुजरी झाला आहे. आयुर्विम्यामध्ये निर्गुंतवणूक तसेच आयडीबीआय बँक विक्रीबाबत रा.स्व.संघाशी निगडित भारतीय मजदूर संघाने आवाज उठवला आहे. मोदी सरकार तसेच भाजपची शोकांतिका अशी की एके काळी ब्राह्मण बनियांचा पक्ष म्हणून हिणवल्या गेलेल्या या संघटनेला आपले असे वेगळे आर्थिक तत्त्वज्ञान मांडता आलेले नाही. आर्थिक बाबतीत थोडय़ाअधिक प्रमाणात त्याने काँग्रेस आणि त्याच्या सरकारचीच री ओढलेली आहे. स्वदेशीची संकल्पना संघ कितीही जोराने मांडत असला तरी मोदी सरकारने त्याकडे फारसे लक्ष पुरवले आहे असे नाही, तसे असते तर अमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या एवढय़ा मोठय़ा झाल्याच नसत्या. कोणतीही मोठी कल्पना या अर्थसंकल्पामध्ये मांडली गेली नसल्याने 2019ला दिमाखदार विजयाने परत सत्तेत आलेले मोदी सरकार आर्थिक आघाडीवर दुबळे सिद्ध होऊ लागले आहे असे दिसत आहे. या अर्थसंकल्पाच्या यश-अपयशाबाबत सीतारामन याना दोष देणे मात्र पूर्णपणे गैरलागू होईल कारण साक्षात पंतप्रधान तसेच गृहमंत्री अमित शाह यांनी तज्ञ मंडळी बरोबर मोठय़ा बैठका करून तो बनवला आहे. सीतारामन यांचा सहभाग हा फारसा महत्त्वाचा नाही कारण एक अर्थतज्ञ अथवा वरि÷ भाजप नेता अशी कोणतीच त्यांची ओळख नाही. मोदी-शाह यांच्या कृपाशीर्वादाने त्यांना हे मंत्रालय मिळाले इतकेच. नोटबंदी आणि त्यापाठोपाठ लागू झालेला वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत एक बचावात्मक अर्थसंकल्प सादर करून मोदी सरकारने स्वतःचीच एक प्रकारे कोंडी केलेली आहे.
सुनील गाताडे