कोविड उपाययोजनांसाठी ग्रा. पं. ना निधी खर्चास परवानगी द्या : मानधनावरील कर्मचाऱयांना प्रोत्साहन भत्ता द्या
चंद्रशेखर देसाई / कणकवली:
केंद्र शासनाने जि. प., पंचायत समिती किंवा ग्रामपंचायतींना दिलेला अखर्चित निधी असेल तर तो परत घेण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे. किंबहुना 14 वा वित्त आयोग असेल वा अन्य योजनेतील अखर्चित निधीवरील व्याज संबंधीत स्थनिक स्वराज्य संस्थांना शासनाच्या मंजुरीशिवाय खर्च करता येत नाही, असे जि. प., पं. स. अधिकारी स्तरावरून सांगण्यात आले. मात्र, शासनाने 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीवरील व्याजाची रक्कम अर्सेनिक अल्बम 30 च्या गोळय़ांचे वाटप करण्यासाठी भरणा करण्यासाठी पत्र काढले आहे. त्याअनुषंगाने विरोधी पक्षांकडून आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. आजच्या स्थितीत ही व्याजाची रक्कम ग्रा. पं. ना त्यांच्या स्तरावरील मानधनावरील कर्मचाऱयांना प्रोत्साहन भत्ता, कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, प्रतिबंधात्मक औषधे यासाठी वापरण्यास परवानगी देण्यास हरकत नाही. केवळ अर्सेनिक अल्बमच्या गोळय़ा वाटपासाठी जिल्हास्तरावरून लाखो रुपये परत घेणे ही बाब योग्य वाटत नाही.
अखर्चीत निधी परत
ग्रामपंचायत स्तरापासून ते पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर विविध योजनांसाठी कोटय़वधीचा निधी येत असतो. हा निधी त्या-त्या स्तरावर खात्यांमध्ये ठेवलेला असतो. या निधीवर बँकाकडून व्याजाची रक्कम जमा होत असते. मात्र, त्या-त्या स्थनिक स्वराज्य संस्थांना ही व्याजाची रक्कम वापरण्यासाठी राज्य शासन परवानगी देत नाही, तोपर्यंत ही रक्कम खर्च करता येत नाही. मग तो निधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला असो वा राज्य शासनाकडून. शासनाकडून अखर्चीत निधीची रक्कम मुदतवाढ संपल्यानंतरही शिल्लक असल्यास परत घेतली जाते. 13 व्या वित्त आयोगातील अखर्चीत निधीची रक्कमही अशाचप्रकारे परत घेण्यात आली.
इतर योजनांच्या व्याज रकमाही परत जातील?
येथे भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी मुख्य मुद्दा उपस्थित केलाय तो 14 व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतीना प्राप्त झालेल्या निधीवरील व्याज परत मागविण्याचा. जिल्हय़ातील तालुक्यांचा विचार करता सुमारे 3 कोटींहून अधिक रक्कम व्याजापोटी शासनाला जमा करावी लागणार आहे. ही रक्कम ग्रामपंचायतींकडून परत घेण्यात येणार आहे. तशाप्रकारचे राज्य शासनाच्या उपसचिवांचे पत्र संबंधीत प्रशासनाला प्राप्त झालेले आहे. ग्रा. प., पंचायत समिती वा जिल्हास्तरावर विविध योजनांचा अखर्चित निधी यापूर्वीच मागे घेण्यात आला. सद्यस्थितीत राज्य शासन आर्थिक अडचणीत असल्याने निधीला कात्री लागलेली आहे. जिल्हा नियोजनचा निधीही कमी झाला आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे दलीत वस्ती असेल वा अन्य योजनांच्या रकमांवरील व्याजाचे लाखो रुपये आहेत. ही रक्कम संबंधीत स्थानिक प्रशासनाला खर्च करावयाची असल्यास राज्य शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. ती सहसा देण्यात येत नाही. त्यामुळे भविष्यात या व अशा रकमाही परत घेतल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ग्रा. पं. ना कोरोनासाठी अधिकार द्या
14 व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतीकडे शिल्लक असलेल्या निधीवरील व्याजाच्या रकमेतून कोरोनाच्या पहिल्या महिन्यात काम करणाऱया अंगणवाडी, आशा, ग्रा. पं. कर्मचारी यांना प्रत्येकी एक हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्यास सांगण्यात आले. मात्र, त्यानंतर आता ही व्याजाची रक्कम परत घेतली जाणार आहे. मुळात ग्रा. पं. स्तरावर कोरोनाच्या लढय़ात अल्प मानधनात अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, ग्रा. पं. कर्मचारी, आशा स्वयंसेविका, आरोग्यसेविकांच्या मदतनीस काम करत आहेत. त्यांना या रकमेतून प्रोत्साहन भत्ता देण्यास परवानगी देणे आवश्यक आहे. तसेच ग्रा. पं. स्तरावर गरजेनुसार अर्सेनिक अल्बमच्या गोळय़ा वाटण्यास किंवा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यास परवानगी देण्यास हरकत नसावी. कारण अद्याप कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाचा विचार केल्यास ग्रा. पं. स्तरावर निधीची आवश्यकता लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी हा निधी मागे न घेता सद्यस्थिती कोविडसाठीच्या उपाययोजनांकरीता हे व्याज वापरण्यास परवानगी दिली तर ते अधिक संयुक्तिक ठरणार आहे. यासाठी सत्ताधारी मंडळींनीही गांभिर्याने लक्ष घालून शासनाकडे मागणी लावून धरण्याची गरज आहे.
शासनाकडून परत मागविण्यात आलेले व्याज 14 व्या वित्त आयोगाच्या रकमेचे आहे. 13 व्या वित्त आयोगाचा अखर्चीत निधीही परत घेण्यात आला. वास्तविक आता 15 वा वित्त आयोग लागू होत आहे. 2015 पासून चौदावा वित्त आयोग लागू झाला होता. मात्र, ग्रा. पं. स्तरावर या आयोगाचा निधी मोठय़ा प्रमाणात शिल्लक राहिल्याचे निदर्शनास आल्याने 15 व्या वित्त आयोगाने पुन्हा एकदा निधी देण्याच्या सूत्रात बदल करण्याचे धोरण आखले आहे. त्यामुळे प्राप्त निधी विकासकामांबाबत योग्यवेळी खर्च होणेही तेवढेच महत्वाचे आहे.