प्रतिनिधी/चिपळूण
कोयनेमध्ये पाणी धारण क्षमता संपेल त्यावेळी ते पाणी चिपळूणकडेच येण्याचा धोका अधिक आहे. तिकडे पाणी सोडले तर मोठमोठी शहरे आहेत आणि इकडे सोडले तर चिपळूण हे एकच शहर आहे. त्यामुळे अलमट्टी धरणाचे परिणाम चिपळूणलाही भोगावे लागणार आहेत. अलमट्टी धरणाच्या उंचीचा आणि चिपळूणच्या पुराचा निश्चितच संबंध असून शासनाने महाराष्ट्र-कर्नाटक जलवाटप कराराबाबत पुनर्विचार करणे गरजेचे असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी शुक्रवारी येथे केले.
सांगली, सातारा व कोल्हापूरला वाचवण्यासाठी चिपळूणचा बळी दिला गेला, असा आरोप महापुरानंतर चिपळूणवासीय करत असतानाच शुक्रवारी येथे आलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनीही तोच सूर आळवल्याने चिपळूणकरांच्या आरोपाला धार आली आहे. वाशिष्ठीसह उपनद्यांतील गाळ काढण्यासाठी आर्थिक तरतुदीसह अध्यादेश काढावा, यासाठी सोमवारपासून चिपळूण बचाव समितीच्या माध्यमातून शहरवासीय येथील प्रांत कार्यालयासमोर साखळी उपोषणाला बसले आहेत. त्याच्या पाचव्या दिवशी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे शेट्टी यांनी उपोषणस्थळी भेट देत पाठिंबा दिला. समितीचे अरूण भोजने, सतीश कदम, बापू काणे, शिरीष काटकर, राजेश वाजे यांनी उपोषणामागील हेतू त्यांच्यासमोर स्पष्ट केला.
यावेळी शेट्टी म्हणाले की, अलमट्टीच्या या परिणामाबाबत कर्नाटक सरकारला महाराष्ट्र सरकारने सांगावे लागेल की, तुम्ही भलेही पाण्याची उंची 525 फुटापर्यत वाढवा, मात्र ती ऑगस्टनंतर वाढवा. याच्यासाठी वेगळा करार करावा लागणार आहे. यापूर्वी कोकण हे चळवळीचे केंद्र होते. त्याचा आदर्श घाटावर घेतला जात होता. महापुरानंतर उपाययोजनेसाठी चळवळ उभी राहिली नाही, याचे शल्य वाटते. मात्र तरीही चिपळूणकरांनी दाखवलेल्या या एकजुटीचे कौतुक आहे.
जुलैमधील अतिवृष्टीते पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत चिपळूणकरांची न भरून येणारी हानी झाली, हे वास्तव आहे. 2005 मध्ये महापुरानंतर जशी शासनाकडून मदत झाली तशी यावेळी झाली नाही. पूरग्रस्तांची मदत आणि उपाययोजनेकडे केंद्र व राज्य सरकारचे साफ दुर्लक्ष झाले. या राज्यकर्त्यांना बदल्या व टक्केवारीतून भ्रष्टाचार करायला पैसा आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरावरच ते खर्च करतात. राज्यातील इतर भागात गावे, शहरे आहेत की नाहीत, असा प्रश्न सध्या पडताना दिसतो. कोरोनाचे कारण देऊन मदत देण्याचे टाळले जाते. मात्र याच कालावधीत शासनाने अव्वाच्या सव्वा दराने वस्तू खरेदी करून कोटय़वधीची माया मिळवली. याचे आपल्याकडे पुरावे आहेत. अनेक आमदार अधिकाऱयांच्या बदल्या व विकासकामांच्या टक्केवारीत गुंतले आहेत. त्यांच्याकडून कसल्या अपेक्षा ठेवणार. त्यामुळे आता संघर्ष केल्याशिवाय पर्याय नाही. प्रशासनाकडून कामांची अपेक्षा ठेवायची म्हणजे माळरानावर शेती केल्यासारखेच असल्याचे शेट्टी म्हणाले.
अलिकडे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडत आहे. मात्र पर्यावरण ऱहासाला कारणीभूत असणारे दूर रहात असून ज्यांचा संबंध नाही, ते त्यामध्ये बळी पडत आहेत. ही सर्व संकटे मानवनिर्मित आहेत, पण त्याकडे केंद्र व राज्य सरकारचा बघण्याचा दृष्टीकोन चांगला नाही. त्यासाठी आता संघर्ष केल्याशिवाय पर्याय नाही. नदीतील गाळ उपशासाठी उपोषण करावे लागते, हे दुर्दैव आहे. त्यामुळे आता पायताण हातात घेऊन जाब विचारण्याची गरज आहे. उपोषणाचा लढा जोमाने लढण्यासाठी जनतेनेच परशुरामाचा अवतार घेऊन सहभागी व्हायला हवे, असेही शेट्टी म्हणाले.
कृष्णा नदीत बोगदा नको, चिपळुणात काढा!
आपल्या जलसंपदा मंत्र्यांना मोठमोठय़ा योजना राबवण्यात फार रस आहे. त्यामुळेच त्यांनी कृष्णा नदीत बोगदा काढण्याचे जाहीर केले. मात्र तेथे बोगदा काढण्यापेक्षा चिपळूणला बोगदा काढण्याची जास्त गरज आहे. हा बोगदा अगदी मध्य समुद्रापर्यंत न्या, असा टोलाही शेट्टी यांनी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना लगावला.
…