म्हणणे मांडण्यासाठी 15 फेब्रुवारी रोजी उपस्थित राहण्याचे लोकायुक्तांचे आवाहन
प्रतिनिधी /बेळगाव
अलारवाड येथील सांडपाणी प्रकल्पाबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. तेथे करण्यात आलेल्या खर्चाचा हिशेब मांडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आता लोकायुक्तांनी त्याची चौकशी सुरू केली असून मंगळवार दि. 15 फेब्रुवारी रोजी आम्ही अलारवाड येथे प्रकल्पाच्या जागेवर पाहणीसाठी येणार आहे. याचबरोबर म्हणणेदेखील ऐकून घेणार असून याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित रहावे, अशी नोटीस याचिकाकर्त्यांना बजावली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाचा लवकरच निकाल लागण्याची शक्मयता व्यक्त होत आहे.
अलारवाड येथे सांडपाणी प्रकल्प राबविण्यासाठी 2 कोटी 28 लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. मात्र अचानक अलारवाड येथील हा प्रकल्प हलगा येथील सुपिक जमिनीमध्ये हलविण्यात आला. त्यामुळे त्याला जोरदार विरोध झाला. एका ठिकाणी निधी खर्च केला असताना दुसऱया ठिकाणी प्रकल्प राबविण्याचा उद्देश काय? यासाठी अनेकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने महापालिकेसह लोकायुक्तांना खर्च करण्यात आलेल्या निधीचा हिशेब देण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार लोकायुक्तांनी आता याची चौकशी करण्यास सुरुवात केली असून याचिकाकर्त्यांना येत्या 15 फेब्रुवारी रोजी अलारवाड येथे आम्ही येणार असून तुमचे म्हणणे मांडा, अशी नोटीस पाठविली आहे.
शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष नारायण सावंत यांच्यासह चौघांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. बेळगाव शहराच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अलारवाड येथे सांडपाणी प्रकल्प उभारण्यात येणार होता. ही जागा योग्य होती. त्या जागेची निवड करून त्याठिकाणी 2 कोटी 28 लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. मात्र हलगा येथील शेतकऱयांना वेठीस धरून तेथील तिबारपिकी जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. त्यानंतर या प्रकल्पाला जोरदार विरोध झाला होता.
हिशेब घेण्याबाबत चौकशी
एका ठिकाणी खर्च करायचा आणि दुसऱया ठिकाणी प्रकल्प राबविणे हे योग्य नाही. यामध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे, असा आरोप करत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. जनहित याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ऍड. रविकुमार गोकाककर यांनी बाजू मांडली होती. त्यानुसार आता लोकायुक्तांनी हिशेब घेण्याबाबत चौकशीला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना तसेच शेतकऱयांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. या चौकशीनंतर लोकायुक्त आपला अहवाल न्यायालयात दाखल करणार आहेत. त्यानंतर नियमित सुनावणीला सुरुवात होणार आहे.