उत्तर प्रदेशातील घटना, सप, बसप नेत्यांसह 28 जणांवर गुन्हा
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा आणि महाराष्ट्रातील नेते उपस्थित
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वात मंगळवारी येथे महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाला नवसंजीवनी देण्याच्या उद्देशाने एक महत्वाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस आणि महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाशी संबंधित अनुभवी नेते उपस्थित होते. त्यांच्यात राधाकृष्ण विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील, पृथ्वीराज देशमुख, धनंजय महाडिक इत्यादींचा समावेश होता.
केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वात हे सर्व नेते अमित शहा यांना भेटले असे स्पष्ट करण्यात आले. साखर कारखान्यांवर पडणाऱया प्राप्तीकर खात्याच्या धाडी तसेच नोटीसा यांचा त्रास या उद्योगाला होत आहे. तसेच इतर अनेक समस्या आहेत. ऊसाचा दर, कारखान्यांमधील तंत्रज्ञान, काही भागांमधील दुष्काळाची परिस्थिती इत्यादी समस्या शहा यांच्यासमोर स्पष्ट करण्यात आल्या.
सकारात्मक प्रतिसाद
शहा यांनी महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या समस्या ऐकून घेतल्या. त्यांचा प्रतिसाद सकारात्मक होता. ते योग्य तो निर्णय लवकरच घेतील. सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जांच्या पुनर्रचनेचा मुद्दा प्रमुख होता. ही पुनर्रचना झाली तर साखर उद्योग वाचणार आहे. इथेनॉलच्या दराचा प्रश्नही मांडण्यात आला. या दरात वाढ करण्याची मागणी महाराष्ट्रातील नेत्यांनी केली. शहा यांनी यावर विचार करण्याचे आश्वासन दिले, अशी माहिती बैठकीनंतर देण्यात आली.
पंकजा मुंडे यांचे म्हणणे
साखर कारखानदारांची बाजू मांडताना पंकजा मुंडे यांनी काही महत्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. ज्याप्रमाणे शेतकऱयांच्या मागणीनुसार ऊसाला वाढीव भाव देण्यास कारखानदारांना सांगण्यात येते, त्याचप्रमाणे साखरेचे आणि इथेनॉलचे भाव ठरविताना या वस्तूंच्या उत्पादनाचा खर्च लक्षात घेतला पाहिजे. साखर कारखाना फायद्यात असेल तरच तो तग धरु शकतो. राजकारणासाठी नव्हे, तर शेतकऱयासाठी साखर कारखाने जगणे आवश्यक आहे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.
गडकरींची भलावण
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा सहकारावर अभ्यास मोठा आहे. साखरेच्या भावात स्थैर्य आणण्यात त्यांची भूमिका मोठी आहे. तसेच इथेनॉलवरील आणि इतर करांसंबंधी चांगले निर्णय घेण्यात त्यांचा सहभाग होता. देवेंद्र फडणवीस यांनीही मुख्यमंत्री असताना अडचणीत असलेल्या कारखान्यांना नवीन जीवन देण्याचा प्रयत्न केला होता, असे अनेक मुद्दे मुंडे यांनी मांडले आहेत.
बॉक्स
अमित शहांची आश्वासने
साखर कारखान्यांवर कर वसुलीसाठी सक्ती केली जाणार नाही. एफआरपीपेक्षा जास्त दर दिलेल्या कारखान्यांना नोटीसा आल्या आहेत. त्यासंबंधी दिलासादायक निर्णय घेतला जाईल. गेल्या दोन दशकांमधील समस्यांवर या बैठकीतून चांगला तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, असे प्रतिपादन फडणवीसांनी केले.
बॉक्स
राज्य सरकारचा पक्षपात
महाराष्ट्रात सध्या महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. हे सरकार साखर कारखान्यांना साहाय्य देताना पक्षपात करीत आहे. आघाडीतील पक्षांच्या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना त्वरित आणि पुरेसे साहाय्य मिळते. मात्र विरोधी पक्षनेत्यांच्या किंवा इतरांच्या कारखान्यांना साहाय्य देताना हात आखडता घेतला जातो, अशी तक्रार महाराष्ट्रातील नेत्यांनी अमित शहा यांच्याकडे केली.