दिला जुन्या चेहऱयांवरच भर, बंडखोरी टाळण्यासाठी सावधानता
उत्तर प्रदेशच्या अवध विभागात भाजपने यंदा तिकिटवाटपात फारसे नवे चेहरे दिलेले नसल्याचे दिसून येत आहे. काही आठवडय़ांपूर्वी पक्षातून स्वामी प्रसाद मोर्य आणि इतर काही आमदारांनी सपमध्ये प्रवेश केला होता. त्याचे पडसाद अवध भागात उमटू नयेत म्हणून भाजपने सावध पवित्रा घेतला आहे.
भाजपने उमदेवारांची आणखी एक सूची प्रसिद्ध केली असून सूचीत 91 नावे आहेत. बव्हंशी नावे विद्यमान आमदारांचीच आहेत. याचाच अर्थ असा की नवे चेहरे मोठय़ा प्रमाणात देण्यात आलेले नाहीत. याच विभागातील बहुचर्चित अयोध्या मददारसंघातून विद्यमान आमदार वेदप्रकाश गुप्ता यांनाच यंदाही उमेदवारी देण्या आली आहे. याशिवाया बाराबंकी, गोंडा, बलरामपूर, बहराईच, श्रावस्ती, सुलतानपूर आणि आंबेडकरनगर आदी जिल्हय़ांमध्येही फारसे नवे चेहरे देण्यात आलेले नाहीत. भाजपच्या या धोरणावर तज्ञांकडून उलटसुलट मते व्यक्त होत आहेत.
परस्परविरोधी मते
काही तज्ञांच्या मते ही चाल भाजपला महागात पडू शकते. कारण अनेक विद्यमान आमदारांच्या विरोधात प्रस्थापित विरोधी भावना आहे. काही मतदारसंघांमध्ये मतदार आमदारांच्या कामावर नाराज आहेत. तथापि, काही तज्ञांच्या मते हेच सावध धोरण भाजपला या भागात पूर्वीपेक्षाही जास्त जागा मिळवून देऊ शकते. कारण, विरोधी पक्षांनी या भागावर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी उशीर लावला आहे. याचा लाभ भाजपलाच अधिक प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे.
अंतर्गत कलह टाळण्यासाठी
निवडणूक ऐन तोंडावर आली असताना पक्षामध्ये अंतर्गत कलह निर्माण होऊ नयेत, असे भाजपला वाटते. अशा स्थितीत मोठय़ा संख्येने नवे चेहरे दिल्यास तिकिटे नाकारलेले आमदार बंडखोरी करतील आणि पक्षासमोर नवे आव्हान उभे राहील अशी पक्षनेत्यांची समजूत आहे. परिणामी, जुन्या नावांवरच भिस्त ठेवण्यात आली आहे. 2017 मध्ये डुमरियागंजमधून अवघ्या 167 मतांनी विजयी झालेले राघवेंद्र प्रताप सिंग यांना यंदा तिकिट मिळणार नाही, अशी चर्चा होती. तथापि, आश्चर्यकारकरित्या त्यांना पुन्हा तिकिट देण्यात आले आहे. बहराईच सदर मतदार संघातील आमदार अनुपमा जयस्वाल यांच्या विरोधात अनेक तक्रारी आल्याने त्यांना मंत्रिपदही गमवावे लागले होते. तथापि, त्यांनाही तिकिट देण्यात आले आहे.
हे धोरण पक्षाला तारुन नेणार की, पक्षाची हानी करणार याचे उत्तर येत्या 10 मार्चलाच मिळणार आहे. पण भाजपचा सावध पवित्रा यातून स्पष्ट झाल्याखेरीज राहत नाही. ही पक्षाची अनिवार्यता आहे की धोरण हे नंतरच समजणार आहे.