प्रतिनिधी / सांगली
वाळू निर्गती सुधारीत धोरण २०१९ ची प्रभावी अंमलबजावणी करून अनधिकृत वाहतूक व अवैध उत्खननाला प्रतिबंध करण्यासाठी यंत्रणांनी शासन निर्देशांचे काटेकोर पालन करण्यासाठी समन्वयाने काम करावे. ग्रामस्तरावरील यंत्रणांनी याबाबत असणारी जबाबदारी सक्षमपणे पार न पाडल्यास त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली वाळू लिलाव प्रक्रिया जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीची बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पोलीस अधिक्षक सुहेल शर्मा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, अप्पर पोलीस अधिक्षक मनिषा डुबुले, भूजल सर्वेक्षण विभागाचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक दिवाकर धोटे यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तहसिलदार व संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांनी वाळू निर्गती सुधारीत धोरण २०१९ अंतर्गत मार्गदर्शक तत्वे, जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय सनियंत्रण समित्यांची रचना व कार्ये, वाळू गट लिलाव प्रक्रिया आदिंबाबत सविस्तर सादरीकरण केले.
वाळू गट निश्चित करणे व पर्यावरण अनुमती व डीएसआर तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करणे यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या वाळू उत्खनन, अनधिकृत वाहतूक या संदर्भातील कामकाज करत असताना येणाऱ्या समस्या जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी जाणून घेतल्या.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, नदी, नाले, ओढे या ठिकाणचे पाणी जसजसे ओसरेल तसतसे अनधिकृत उत्खननाचे प्रकार वाढत जातात. यातून गुन्हेगारी वाढीला लागते याला त्वरीत पायबंद घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना आवश्यक आहे. अनधिकृत वाळू उत्खननाच्या घटना ज्या ठिकाणी वारंवार घडतात त्या ठिकाणी उपविभागीय अधिकारी व उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी एकत्र येवून बैठका घ्याव्यात, गस्ती पथके नेमावीत. तालुकास्तरीय पथक, ग्राम दक्षता समिती यांनी अवैध उत्खनन व वाहतूकीवर आळा घालण्यासाठी संवेदनशिल राहून सक्षमपणे काम करावे.
ग्राम स्तरावरील सर्वच शासकीय यंत्रणांनी अशा प्रकरणी सजग राहून आपली जबाबदारी पार न पाडल्यास जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. अनधिकृत वाळू वाहतूक प्रकरणी जप्त केलेल्या वाहनांचे मुल्यांकन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यंत्रणेमार्फत तात्काळ करण्यात यावे. जप्त करण्यात आलेली वाहने ज्या ठिकाणी ठेवण्यात येतात त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही, खाजगी सुरक्षा व्यवस्था यासाठी प्रस्ताव देण्यात यावेत. नोंदणी न झालेल्या वाहनांवर मिशन मोडवर कारवाईची मोहीम राबवावी. तसेच पर्यावरण अनुमती व डीएसआर तयार करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सल्लागाराला स्थानिक यंत्रणांनी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिल्या.
पोलीस अधिक्षक सुहेल शर्मा म्हणाले, तहसिलदार व पोलीस यंत्रणा यांनी समन्वयाने काम करावे. जप्त केलेली वाहने ज्या ठिकाणी ठेवण्यात येतात ती ठिकाणे कुलुपबंद राहतील याबाबत उपाययोजना कराव्यात.
अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांनी पर्यावरण संतुलन राखत समतोल व स्थायी विकास साधणे या प्रक्रियेत लोकांना अधिकाधिक प्रमाणात सहभागी करून घेणे. वाळू, रेती उत्खननाचा पारंपारिक व्यवसाय करताना पर्यावरणाच्या हिताचे रक्षण करतानाच लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि अवैध उत्खनन व वाहतूकीच्या घटनांना प्रभावीपणे आळा घालून महसूलात वाढ करणे यासाठी वाळू निर्गती सुधारीत धोरण-2019 आहे. या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक असल्याचे यावेळी सांगितले.