म्हादईप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांची माहिती
प्रतिनिधी / पणजी
म्हादई जलतंटा लवादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी हवी होती तर सदर निवाडा अधिसूचित करणे आवश्यक होते. त्यामुळे कदाचित तत्कालीन वकिलांनी निवाडा अधिसूचित करण्यास विरोध केला नसेल. पण कोणताही वकिल आपल्या अशिलाचा सल्ला घेतल्याशिवाय स्वतःहून बाजू मांडत नाही, असे म्हादईप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात गोव्याची बाजू मांडणाऱया मंडळातील वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी म्हटले आहे.
राज्य विधानसभेचे अधिवेशन नुकतेच पार पडले. त्यात म्हादईसंबंधी विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात निवाडा अधिसूचित करण्यास गोव्याची बाजू मांडणाऱया वकीलमंडळाने स्वतःहून विरोध केला नाही, असे म्हटले होते. त्यामुळे राज्यात वेगळ्याच चर्चेला तोंड फुटले होते. त्यासंबंधी ऍड. दातार यांना विचारले असता त्यांनी वरीलप्रमाणे स्पष्टीकरण दिले.
… तर याचिका दाखलच झाली नसती
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी निवाडा अधिसूचित होणे आवश्यक होते. म्हादई लावदाने निवाडा देऊन जलवाटणी जाहीर केली. सदर निवाडा भारत सरकारच्या राजपत्रात अधिसूचित झाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी होते. त्यावेळी गोवा सरकारने निवाडा अधिसूचित करण्यास विरोध केला असता तर अंमलबजावणीच झाली नसती. जोपर्यंत निवाडा अधिसूचित होत नाही तोपर्यंत आव्हान देता येत नाही. अधिसूचित होण्यापूर्वीच आव्हान दिले असते तर सर्वोच्च न्यायालय सदर याचिका विचारातही घेणार नव्हते.
सरकारच्या सल्ल्यानुसारच विरोध केला नसावा
अशावेळी जेव्हा गोवा सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे होते, त्यावेळी निवाडा अधिसूचित करण्यास वकिलांनी जो विरोध केला नाही, तो गोवा सरकारच्या संमतीनेच केलेला नसावा. ऍड. वेणुगोपाल हे सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत होते. सदर वकीलमंडळातील आपण वरिष्ठ सदस्य असून केवळ अंतिम बाजूच न्यायालयासमोर मांडतो. अशिलाशी काही बोलायचे असल्यास कनिष्ठ वकील बोलतात. त्यामुळे सदर निवाडा अधिसूचित करण्यास विरोध केला नसेल तर कनिष्ठ वकिलांनी तो गोवा सरकारच्या सल्ल्यानुसारच केला नसावा, असे ऍड. दातार म्हणाले.
… तर सरकारने आवाज उठविला असता
महत्वाचे म्हणजे या गोष्टीला आता जवळजवळ अडीज वर्षे झाली आहेत. विरोध जर सरकारी सल्ल्यानुसारच केला नसता तर सरकारने आतापर्यंत आवाज उठवला असता. परंतु सरकार गप्प राहिले यातच सर्वकाही आले, असे ऍड. दातार म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी हवी असेल तर अधिसूचना जारी करणे आवश्यक आहे, याची पूर्ण कल्पना सरकारला असायला हवी, असे ते म्हणाले.
विधानसभेतील उत्तराबाबत भाष्य करु शकत नाहा
तरीही विधानसभेतील उत्तर योग्य की अयोग्य यावर आपण काही भाष्य करू शकत नाही. कारण कनिष्ठ वकिलांचाच सरकारशी संपर्क होता व अशिलाचा सल्ला घेतल्या†िशवाय कोणताही वकील न्यायालयात बाजू मांडत नाही. निवाडा अधिसूचित करण्यास कर्नाटक व गोवा सरकारने एकाच वेळी मान्यता दिली होती, असेही ऍड. दातार म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा : विजय सरदेसाई
म्हादईप्रश्नी वकिलांना खोटे ठरविण्याचे प्रयत्न करणाऱया सरकारला आता त्याच वकिलांनी उघडे पाडले असून सरकारच्या सूचनेनुसारच वकिलांनी निवाडय़ास विरोध केला नव्हता हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली आहे.
प्रत्यक्षात ही सूचना कुणी केली? स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी की जलस्रोतमंत्री फिलीप रॉड्रिग्स यांनी? म्हादयी मातेशी कुणी प्रतारणा केली? या प्रश्नांची उत्तरे मुख्यमंत्र्यांनी द्यावी, असेही सरदेसाई यांनी म्हटले आहे.
दातार यांचा धादांत खोटारडेपणा : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हादईप्रकरणी गोव्याची बाजू मांडणारे ऍड. दातार यांच्या निवेदनाचे खंडण केले आहे. दातार धादांत खोटं बोलत असून त्यांच्या खोटारडेपणामुळेच गोवा सरकारने त्यांना या प्रकरणातून बाजूला केले होते, असे मुख्य़मंत्री म्हणाले.
डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की गोव्यासाठी नियुक्त केलेले ऍड. दातार यांनी कर्नाटकाची बाजू मांडणाऱया वकिलांबरोबर सल्ला मसलत करुन बाहेरच्या बाहेर निर्णय घेतला आणि गोव्याला अडचणीत टाकले. गोवा सरकारने, आपण वा जलस्रोतमंत्र्यांनी देखील दातार यांना असा निर्णय घेण्याचे आदेश दिलेले नव्हते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी कर्नाटकाकडे बाहेरच्या बाहेर तडजोड केल्यानंतर गोवा सरकारने त्यांना त्वरितच आपल्या सेवेतून काढून टाकले होते. त्यांच्या खोटारडेपणामुळेच त्यांना हटविण्यात आले होते ही वस्तुस्थिती आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
म्हादईप्रश्नी कसले राजकारण करता?
मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा राजीनामा मागणारे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत आणि गोवा फॉरवर्ड नेते विजय सरदेसाई यांचा खरपूस समाचार घेतला आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपण परवा विधानसभेत आवाहन केले होते की, म्हादईप्रश्न हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि तेवढाच जिव्हाळ्य़ाचा देखील आहे. म्हादई ही गोव्याची जीवनवाहिनी आहे. अशावेळी या प्रश्नी तरी राजकारण करु नका. या अशा महत्त्वाच्या विषयी आपण सर्वांनी एकसंघ होण्याची गरज आहे. असे असताना विरोधी पक्षाची माणसे अकारण म्हादईप्रश्नी राजकारण करुन राज्यात गढूळ वातावरण निर्माण करीत आहेत, अशी टीका त्यांनी केली.
भाजपची बनावटगिरी उघड : दिगंबर कामत
पणजी म्हादईप्रश्नी गोव्याची बाजू मांडणारे ऍड. दातार यांच्या विधानामुळे म्हादईला आपली माता मानणाऱया भाजपची बनावटगिरी उघड झाली आहे आणि या भाजपने तथा भाजपप्रणित सरकारने म्हादईप्रश्नी जनतेशी प्रतारणा केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्वरित मुख्य़मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी काँग्रेस पक्षातर्फे मागणी करीत आहे, असे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी सांगितले.