2017 मध्ये दूरसंचार प्रदात्यांकडून स्वस्त विदा पुरविण्यात याची हिस्सेदारी वाढून 86 टक्के झाली आहे. दूरसंचार सेवा प्रदात्यांकडून स्वस्त विदा पुरविण्यात आल्यानंतर या वृत्तीतील वाढीला हे प्रमाण पुष्टी देत आहे. सेवांच्या डिजिटलायझेशनवर सरकार भर देत आहे. कागदविरहित कार्यालये आणि कामकाजाची कल्पना साकारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. डिजिटलायझेशनच्या माध्यमातून शिक्षण, आरोग्य आणि दैनंदिन जीवनाशी संबंधित सुविधा लोकांना सहजपणे उपलब्ध व्हाव्यात असा यामागचा विचार आहे. याच धोरणानुसार सरकार दूरसंचार कंपन्यांवर स्वस्त इंटरनेट लोकांना उपलब्ध करण्यासाठी दबाव आणत आहे. सरकार स्वतःही ठिकठिकाणी मोफत वाय-फाय आणि ब्रॉडब्रँड पुरवून स्वतःचे उद्दिष्ट स्पष्ट करू पाहत आहे, पण बहुतांश रेल्वेस्थानकांवरील मोफत वाय-फाय स्पॉटद्वारे अश्लील सामग्री पाहण्याचे प्रमाण पाहता या उद्दिष्टाला हरताळ फासला गेल्याचे स्पष्ट आहे. स्वस्त विदा उपलब्ध करून आम्ही देशाला कुठल्या दिशेने नेत आहोत हा मोठा मुद्दा आहे. पोर्नोग्राफी किंवा मनोरंजन का शिक्षण-संस्कार आणि नैतिकतेच्या मार्गाने देशाची वाटचाल घडवून आणावी असा प्रश्न उभा राहिला आहे. विदा महाग करून दूरसंचार कंपन्यांची बिकट स्थिती सुधारण्यासह अश्लीलतेच्या मायाजाळातून लोकांना बाहेर काढण्यात यावी अशी मागणीही केली जात आहे.
स्वस्त इंटरनेटने वाढली वृत्ती
व्हिडिओ व्हय़ुअरशिपची देखरेख करणारी संस्था विडूलीनुसार दूरसंचार कंपन्यांमध्ये गळेकापू स्पर्धा निर्माण झाल्यापासून अश्लील सामग्री पाहणाऱयांच्या संख्येत 75 टक्के वाढ झाली आहे. तर पाहणाऱया कालावधीतही 60 टक्क्यांची भर पडली आहे. दूरसंचार कंपन्यांच्या या पावलामुळे दुसऱया आणि तिसऱया पातळीवरील शहरांमध्येही ही वृत्ती महारोगाप्रमाणे फैलावत आहे.
डाउनलोडपेक्षा स्ट्रीमिंग अधिक लोकप्रिय
क्लीनेर पर्किन्सच्या इंटरनेट ट्रेंड अहवाल 2019 नुसार डाउनलोडऐवजी स्ट्रीमिंग करणे अधिक पसंत केले जाण्याचा काळही येऊन गेला आहे. दुसऱया आणि तिसऱया पातळीवरील विभागांमध्ये अत्यंत महागडे स्मार्टफोन नसणे हे त्यामागचे कारण आहे. अशा मोबाईल्समध्ये स्टोअरेज क्षमता कमी असल्याने लोक डाउनलोडच्या ऐवजी थेट व्हिडिओ पाहणे अधिक पसंत करतात. देशाची पूर्ण व्हय़ुअरशिपमध्ये 60 टक्के हिस्सेदारी या श्रेणीच्या भागांची राहिली आहे. 2017 च्या मार्चच्या अखेरपर्यंत प्रति महिना विदा वापर 130 कोटी जीबीपर्यंत पोहोचला असून त्यापूर्वीच्या वर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण 9 पट अधिक होते.
स्मार्टफोनसोबत अधिक वेळ
सरासरी प्रत्येक भारतीय स्मार्टफोनसोबत अधिक वेळ घालवू लागला आहे. कांतार आयएमआरबीनुसार लोक दर आठवडय़ाला 28 तास स्वतःच्या स्मार्टफोनवर खर्च करत आहेत. हा आकडा टेलिव्हिजनसाठी घालविल्या जाणाऱया वेळेपेक्षा 7 पट अधिक आहे. स्मार्टफोनवर खर्च होणाऱया वेळेचा 45 टक्के हिस्सा केवळ मनोरंजनासाठी असतो.
परवडणाऱया किमती
आधीच उल्हास, त्यात फाल्गून मास ही म्हण या स्थितीवर तंतोतत लागू होऊ शकते. देशात अश्लील सामग्री पाहण्याच्या वाढत्या वृत्तीसाठी दोन सकारात्मक घटकांना मानले जात आहे. एकीकडे 3जी आणि 4जी सपोर्ट करणाऱया स्मार्टफोनच्या किमतीत वेगाने घट झाली आहे. या कारणामुळे सरासरी उत्पन्न असणाऱया लोकांमध्ये स्मार्टफोन उपलब्ध झाला आहे. दुसरीकडे इंटरनेट विदाचे दर जगाच्या तुलनेत सर्वाधिक स्वस्त भारतातच आहेत. मार्च 2017 मध्ये सरासरी एक जीबी विदाची किमंत 0.33 डॉलर्स (सुमारे 22 रुपये) राहिली आहे.
कमकुवत यंत्रणा
इंटरनेटवर अश्लील सामग्री आणि संकेतस्थळांचा जणू महापूरच आहे. न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर सरकारने अशा सामग्री तसेच संकेतस्थळांवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण सरकारचे हे प्रयत्न तोकडे पडले आहेत. बंदीनंतर नवे नाव तसेच स्वरुपात ही संकेतस्थळे पुन्हा उगवत आहेत.
बंदीची कारवाई
ऑगस्ट 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर सरकारने अश्लील सामग्रीचा प्रसार करणाऱया 857 संकेतस्थळांवर बंदी घालण्याचे पाऊल उचलले आहे. पुढील काळात उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे दूरसंचार विभागाने इंटरनेट सेवा प्रदात्या कंपन्यांना अश्लील सामग्रीयुक्त 827 संकेतस्थळांवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला होता.
नाव नवे काम तेच
केंद्राच्या कठोर भूमिकेनंतरही अश्लील संकेतस्थळांवर पूर्णपणे बंदी येत नसल्याचे चित्र आहे. सरकराने संकेतस्थळांवर बंदी घातल्यावर दुसऱया डोमेनसह संकेतस्थळ कार्य करू लागते. काही काळापूर्वी जगातील सर्वात मोठय़ा पोर्न संकेतस्थळावर बंदी घालण्यात आली असता त्याने भारतीय दर्शकांसाठी स्वतःच्या ट्विटर अकौंटवर नव्या डोमेनची माहिती दिली आहे.
ब्राउजरसाठी नाही बंदी
बंदी असूनही काही ब्राउजरद्वारे पोर्न संकेतस्थळांवर पोहोचता येते. यात युसी ब्राउजर सर्वात लोकप्रिय पोर्टल आहे.
इंटरनेटसह अन्य मार्ग
इंटरनेटवर पोर्नवर बंदी घातली गेल्यास अनेक माध्यमांद्वारे ते सर्वसुलभपणे उपलब्ध होते. भारतात ऑफलाईन पोर्नोग्राफी एक मोठी बाजारपेठ असून कुणीही केवळ 20-30 रुपये खर्च करून अश्लील डीव्हीडी खरेदी करू शकतो. तर सद्यकाळात पेन ड्राईव्हमध्ये अश्लील सामग्री भरून देणारेही उपलब्ध आहेत. अत्यंत कमी खर्चात ही सामग्री त्यांच्याकडून पुरविली जात आहे.
एकटय़ाने पॉर्न पाहणे गुन्हा नाही
भारतात एकटय़ाने पोर्न पाहणे गुन्हा नाही. पण चाईल्ड पॉर्नोग्राफी गुन्हा आहे. तसेच अश्लील सामग्रीची निर्मिती आणि त्याचा प्रसार करणे गुन्हा आहे. चाईल्ड पॉर्नोग्राफीत सामील संकेतस्थळांवर इंटरनेट सेवा प्रदात्यांनीही बंदी घातली आहे.
सतत पॉर्न बघण्याचे दुष्परिणाम
तारुण्यात पाऊल ठेवताना किंवा प्री-टीन वयात सतत पॉर्न बघणाऱया मुलांच्या एकूण मानसिक आणि सामाजिक वाढीवर परिणाम होतो असे जगभरातील संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. मुलांना स्वतःच्या शरीराची ओळख झालेली असली तरीही लैंगिक भावनांची जागृती झालेली नसते. अशा स्थितीत हार्डकोअर पॉर्न बघितल्याने मुलांच्या मनावर आघात होऊ शकतो. तसेच भयानक कल्पना यातून मुलांच्या मनात निर्माण होण्याचा धोका असतो. हा प्रकार स्लो पॉयझनिंग ठरण्याची कल्पना मुलामुलींनाही नसते आणि प्रौढांनाही.
ट्रफिक वृद्धीप्रकरणी आघाडीवर
पॉर्नहबच्या आकडेवारीनुसार मोबाईलवर पॉर्न पाहण्याप्रकरणी 2013-2017 दरम्यान भारतात 121 टक्क्यांची वृद्धी झाली आहे. हे प्रमाण जगातील कुठल्याही देशापेक्षा अधिक आहे.