कोरोनाबाधितांच्या आकडेवारीत भारताने रशियाला मागे टाकत आता जगात तिसरे स्थान मिळविले आहे. अमेरिका, ब्राझीलपाठोपाठ सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त भारतात असून, देशात सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात असल्याचे दिसून येते. किंबहुना आरोग्याच्या दृष्टीने अशी आणीबाणीची स्थिती असतानाही सरकारी पातळीवरील असमन्वयाच्या बाधेमुळे मूळ दुखणे बाजूलाच पडत असल्याचे पहायला मिळते. 9 मार्चच्या सुमारास महाराष्ट्रात पहिल्या रुग्णाची नोंद झ्ा़ाली. रुग्णांची संख्या अधिक वाढण्याआधीच महाराष्ट्र सरकारकडून सर्वप्रथम लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला. त्याचे निश्चितच फायदे झालेले दिसतात. तथापि, प्रारंभीच्या काळात कोरोनाशी अत्यंत नेटाने व धीरोदात्तपणे सामना करणाऱया सरकारचे नियंत्रण अनलॉकच्या टप्प्यात काही प्रमाणात का होईना घसरले, असे म्हणावे लागेल. कोरोनाला अटकाव आणि अर्थचक्राला गती, अशा दोन्ही आघाडय़ांवर सरकारला सध्या कसरत करावी लागत आहे. लोकांच्या रोजीरोटीबरोबरच एकूण अर्थव्यवस्थेच्या पोषणासाठी अनलॉकची प्रक्रिया तशी क्रमप्राप्तच होय. परंतु, या वळणावर कोरोनाविषयीचे गांभीर्यच संपुष्टात येणे, हे घातक म्हणता येईल. आज अशाच घातचक्रातून आपण चाललो आहोत. शिथिलतेनंतर आवश्यक काळजी घेऊन आपले दैनंदिन व्यवहार वा कामे सुरू ठेवणे अपेक्षित असताना लोकांमधील उच्छृंखलपणा चिंताजनक ठरतो. दुसऱया बाजूला प्रशासकीय पातळीवरही समन्वयाचा अभाव दिसतो. त्यामुळे कोरोनाबाबत अनेक भागात संभ्रमाची स्थिती दिसून येते. मुंबईपाठोपाठ पुणे, औरंगाबाद, जळगावसारख्या शहरांमध्येही कोरोनाची तीव्रता वाढल्याने निर्माण झालेल्या स्थितीला कसे सामोरे जायचे, याबाबत सुसूत्रता दिसून येत नाही. त्यात खाटांची वा अत्यावश्यक यंत्रणेची चिंता भेडसावू लागली असून, खासगी रुग्णालयांच्या धोरणांमुळे उपचाराअभावी अनेकांना जीव गमवावा लागल्याची उदाहरणे सापडतात. बहुतांश खासगी रुग्णालये ही आर्थिक शोषणाची केंद्रे बनली आहेत. परंतु, सरकार कारवाईचा इशारा देण्यापलीकडे काही करत नाही. त्यामुळे लोकांच्या माथी तीन-पाच लाखांची बिले मारण्याचे उद्योग बिनबोभाट सुरू दिसतात. कोरोनामुळे औरंगाबादसारख्या औद्योगिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या म्हणून ओळखल्या जाणाऱया शहरात पुन्हा संचारबंदी लागू करावी लागली. पुणे वा पिंपरी चिंचवडसारख्या शहरात महापौर, नगरसेवकांपासून ते आमदार, माजी आमदारापर्यंत अनेकजण पॉझिटिव्ह आढळले असून, राजकीय जीवनही या विषाणूने व्यापल्याचे आढळते. पिंपरीतील राष्ट्रवादीचे कार्यक्षम नगरसेवक व माजी विरोधी पक्षनेते म्हणून धडाडीने काम केलेल्या दत्ताकाका साने यांचा कोरोनाने झालेला मृत्यू हा अत्यंत दुर्दैवी म्हणावा लागेल. कामगार, मजुरांची उपासमार होऊ नये म्हणून स्वबळावर अन्नधान्याचे वाटप करणाऱया साने यांनी आपला परिसर कोरोनामुक्त राहावा, याकरिता डोळय़ात तेल घालून फील्डवर उतरत काम केले, ते अतुलनीयच. काही डॉक्टर वा वैद्यकीय क्षेत्रातील मंडळीही निश्चितपणे प्रामाणिकपणे व जीव धोक्यात घालून काम करतात. शत्रू अक्राळविक्राळ व अदृश्य आहे. त्यामुळे त्याच्याशी सामूहिकच लढावे लागले. परंतु, या आघाडीवर केंद्र, राज्यातही म्हणावा तसा संवाद दिसत नाही. परस्परांवर दोषारोप करण्याऐवजी अशा काळात एकत्र येऊन काम केले, तरच कोरोनाला हरवणे अधिक सोपे जाणार आहे, हे सेना व भाजप नेतृत्वाने लक्षात घ्यायला पाहिजे. मुळात अशा काळात कोणतेही राजकारण होणे शोभादायक नाही. मात्र, आघाडी सरकारमधील पक्ष कोरोनाविरोधात लढण्याऐवजी परस्परांची जिरवण्यात शक्ती खर्च करत असतील, तर यासाठीच यांना निवडून दिले होते का, असा प्रश्न कोणत्याही सामान्य माणसाला पडू शकतो. तीन पायांची शर्यत म्हणून हिणवल्या गेलेल्या या सरकारला खरेतर चांगले काम करण्याची संधी आहे. परंतु, सध्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना या पक्षांमध्ये सुरू असलेले कुरघोडय़ांचे राजकारण सरकारबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरते. आपल्याला विश्वासात घेऊन निर्णय होत नाहीत, अशी काँग्रेसची सुरुवातीपासूनच तक्रार आहे. म्हणूनच काँग्रेसशी कुठे संवाद कमी पडतो, हे सेना व राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांनी तपासायला हवे. दुसऱया बाजूला पारनेरमध्ये शिवसेनेच्या पाच नगरसेवकांना राष्ट्रवादीत प्रवेश दिल्यानंतर सेनेने कल्याण व अंबरनाथ पंचायत समिती निवडणुकीत भाजपाशी घरोबा करीत राष्ट्रवादीवर कुरघोडी केल्यानेही वाद निर्माण झाला आहे. गृह विभागाने मुंबईतील दहा पोलीस अधिकाऱयांच्या केलेल्या बदल्यांना मुख्यमंत्र्यांकडून मिळालेल्या स्थगितीनेही दोन पक्षात सारे काही आलबेल नसल्यावर शिक्कामोर्तब होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री ठाकरे व राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्यातील भेट महत्त्वपूर्ण मानावी लागेल. सध्याचा काळ कसोटीचा व आव्हानात्मक आहे. अशा काळात आघाडी सरकारमधील संवाद व समन्वयातील उणिवांचा एकूणच या सगळय़ावर परिणाम संभवतो. हे पाहता या दोन नेत्यांमधील चर्चेनंतर तरी कुरघोडय़ा थांबतील, अशी आशा करायला हरकत नसावी. तिकडे भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने कोरोना लसीसंदर्भात डेडलाईन जाहीर करणे व इंडियन अकॅडमी ऑफ सायन्सेसकडून ती अव्यवहार्य वा अवास्तव असल्याचे सांगणे, या बाबीही बरेच काही सांगून जातात. कोरोनाच्या लसीकरिता आज सारे जग झटते आहे. त्यातील प्रक्रिया, रिझल्ट हे सगळे टप्पे ध्यानात न घेता 15 ऑगस्टला लस येणार असल्याची लगोलग दावेदारी करणे अप्रगल्भपणाचे व सवंगपणाचेच लक्षण होय. वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ व विरोधकांच्या आक्षेपानंतर भारत सरकारच्या विज्ञान मंत्रालयानेच हा दावा खोडून काढला, हे बरे झाले. लोकांना आश्वस्त जरूर करावे. पण, वास्तवाचे भान नसेल, तर भ्रमनिरास होतो. कोरोनाच्या संकटात केंद्र, राज्य सरकार, जनता, वैद्यकीय यंत्रणा अशा सर्वच घटकांमध्ये जितका समन्वय, सुसंवाद वा आरोग्यदायी संबंध असतील, तितकी या आजाराशी प्रतिकार करण्याची आपली शक्ती वाढेल याची जाणीव सर्वांनीच ठेवावी.
Previous Articleपरंपरा आणि नाग्या
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.