उसाचे लागवडीचे क्षेत्र किमान तीन लाख हेक्टरने कमी करून कमी पाण्याच्या पिकांवर भर देण्याची महत्त्वाची सूचना नीती आयोगाच्या कृती दलाने केंद्र सरकारला केली आहे. जे शेतकरी उसाची शेती सोडून पर्यायी कमी पाण्याची पिके घेण्यास तयार आहेत त्यांना पुढची तीन वर्षे प्रति हेक्टरी सहा हजारांचे अनुदान दिले जावे, साखर कारखान्यांनी पिकवलेल्या उसाच्या केवळ 85 टक्केच उसाची खरेदी करावी, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात ऊस शेतीसाठी ठिबक सिंचनाला प्राधान्य द्यावे, साखरेची साठा पद्धत बंद करावी अशी शिफारस आयोगाने केंद्राला केली आहे. आयोगाचे हे म्हणणे तत्वतः योग्य आहे. शेतकऱयाला त्याने पिकवलेल्या उसाला हमीभाव पाहिजे आहे. पण उसाचे उत्पादन इतके होते की त्यामुळे साखर कारखानदारांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे दराची मोडतोड करायला पुरेसा वाव मिळतो. त्यादृष्टीने विचार केला तर शेतकऱयांनी ऊस पीक कमी करणे हाच या समस्येवर एक प्रभावी उपाय आहे. पण शेतकऱयाला हेच सांगायचे कोणी आणि टीकेचे धनी व्हायचे कोणी? शेतकऱयांचे एक डोळस नेते शरद जोशी आज हयात असते तर त्यांनी टीकेची परवा न करता महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि दक्षिण भारतातील काही राज्यातील शेतकऱयांना लागवडीखालील क्षेत्र कमी करण्याचा सल्ला नक्कीच दिला असता. मात्र नियतीला ते मान्य नसावे. हेच केंद्रातील एखाद्या मंत्र्याने किंवा खुद्द पंतप्रधानांनी म्हटले असते तर त्यांच्यावरही टोकाची टीका झाली असती. पण दुर्दैव म्हणजे पंतप्रधान कार्यालय किंवा केंद्रातील विविध नेत्यांनी कातडी बचाव भूमिका स्वीकारली. आयोग शिफारस करत होता त्याचवेळी केंद्रीय अर्थ विषयक सल्लागार समितीने उसाची एफ आर पी प्रतिटन 100 रु.नी वाढवली. आता दर वाढला तर उत्पादन वाढणारच! (तोटा शेतकऱयांचाच) मग शिफारशीला काय किंमत उरली? नीती आयोग उत्पादित सर्व साखर बाजारात आणा अशी शिफारस करतो. पण जेव्हा अतिरिक्त साखर उत्पादन आणि दरात घट होण्याचा प्रश्न निर्माण होतो त्यावेळी केंद्रच बफर स्टॉक करण्याचा निर्णय घेते. मनमोहनसिंग सरकारची दहा वर्षे आणि नवीन नीती मांडणाऱया मोदी यांची सात वर्षे या धोरणाला अपवाद ठरलेली नाहीत. परिणामतः नॅशनल इन्स्टिटय़ूट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया अर्थात नीती आयोग आज काय सुधारणा सुचवतो याला तसेही फारसे महत्त्व राहत नाही. हा ट्रान्सफार्मिंग इंडियाचा सल्ला असेल तर केंद्राने तो मनावर घेऊन राबवला पाहिजे. पण 12 पंचवार्षिक योजना प्रस्तुत करणाऱया नियोजन आयोगापासून नव्या दिशेने नेण्याचा नावापुरता का होईना संकल्प सोडणाऱया नीती आयोगापर्यंत कोणाचेही म्हणणे राज्यकारभार चालवताना पूर्णांशाने मानले जात नाही. हेच योजनांच्या असफलतेचे दुर्दैव आहे. नीती आयोग स्थापन करताना अनेक चांगले उद्देश ठेवण्यात आले होते. मात्र उसाच्या धोरणाच्या एका प्रकरणाचा जरी विचार केला किंवा 2017 सालापासूनचा नीती आयोगाचा कारभार पाहिला तर त्यातून हाती काही लागले असे वाटत नाही. त्याचा दोष आयोगाला द्यावा की केंद्र सरकारच्या धोरणांना आणि नोकरशाहीच्या अगतिक विचारशैलीला द्यावा असा प्रश्न पडतो. मनमोहनसिंग यांच्या काळातसुद्धा महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशला उसासाठी प्रचंड पाणी वापर होतो म्हणून ठिबक सिंचनाचा पर्याय सुचवण्यात आला होता. राज्यात शंभर टक्के ऊस लागवड ठिबक सिंचनावर करायची अशी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली होती. त्याला पश्चिम महाराष्ट्रातील काही शिस्तबद्ध कारखान्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला. स्वतः पुढाकार घेऊन सरकारचे 50 टक्के आणि कारखान्याचे 30 टक्के असे ठिबकला 80 टक्के अनुदानही दिले. पण या प्रयोगांचे सार्वत्रिकीकरण झाले नाही. याच काळात ताकारी म्हैसाळ टेंभू सारख्या योजना कार्यान्वित होऊ लागल्या. ज्या दुष्काळी भागात पाणी पोहोचले तिथे हमखास दर देणारे उसाचे उत्पादन शेतकऱयांनी सुरू केले. वैशिष्टय़ म्हणजे सोलापूर तालुक्मयात उजनीचे धरण 50 टक्के भरले तरी आणि मांजरा धरणात पाणी दिसले तरी लातूरची दुष्काळी जनता सुद्धा उसाला प्राधान्य देते. कारण स्पष्ट आहे. उसाला जास्त पैसे मिळतात. मग इतर कर्जबाजारी करणाऱया पिकांना शेतकऱयांनी का उत्पादित करायचे? त्यांच्या पारंपरिक उत्पादनातून दुष्काळी पाणी योजनांची पाणीपट्टीही भागवली जात नाही. नीती आयोगाच्या शिफारशीवर माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी हा उंटावरच्या शहाण्यांनी घेतलेला निर्णय आहे. एखाद्याचे वजन वाढले म्हणून ते कमी करायला हात पाय तोडा असे सुचवल्यासारखे हे धोरण आहे, अशी तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. एकीकडे तेलबिया आणि डाळी परदेशातून आयात केल्या जातात, परकीय चलन अनावश्यकरित्या उधळून लावले जाते, मात्र भारतीय शेतकऱयाला तेवढय़ा रकमेचे अनुदान देऊन डाळी आणि तेलबिया निर्माण करून देशाचे चलन वाचवले जात नाही ही त्यांचीच नव्हे तर देशातील सर्व शेतकरी संघटनांची, अगदी काँग्रेस आणि भाजपच्या किसान सेलची सुद्धा खंत असते. पण धोरण ठरताना या सर्वांना विचारतो कोण? त्यांच्या तिखट प्रतिक्रिया असल्या तरी देशातील शेतकऱयांचा संताप ते व्यक्त करत असतात. त्या संतापाला समजून घेतले पाहिजे. देशातील असंख्य प्रश्न विशेषतः शेतीचे आणि आयात निर्यातीचे प्रश्न हे अशाच धोरण लकव्यांमुळे सर्व सत्ताधीशांच्या काळात अडगळीत पडले आहेत. केवळ साखर कारखानदारांवर दबाव आणून हा प्रश्न सुटणार नाही. महाराष्ट्र वा उत्तर प्रदेश, कुठलाही शेतकरी या धोरणाला जुमानणार नाही. अशा धोरणातून दीर्घकाळ प्रयत्नपूर्वक उभी केलेली कारखानदारी आणि हमखास भाव मिळवून देणारे एक क्षेत्र नष्ट होईल. म्हणजे नीती ऐवजी ती ’अनीती’च ठरेल. याहून चांगला पर्याय आणि एकसंध धोरण सरकार आणेल तो दिवस खरा नीतीवान!
Previous Articleते सायकलींचे दिवस
Next Article महाडमध्ये पाच मजली इमारत कोसळली
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.