मेळावली प्रकरणी गोवा सुरक्षा मंचचा आरोप
प्रतिनिधी/ पणजी
एखादा प्रकल्प जनतेस नको असेल तर सरकारने तो त्यांच्यावर लादू नये. परंतु मेळावली येथील आयआयटी प्रकल्प सरकार लोकांवर सक्तीने लादत आहे. सरकारची ही जबरदस्ती का व कोणासाठी? चालली आहे, असा सवाल गोवा सुरक्षा मंचचे अध्यक्ष नितीन फळदेसाई यांनी उपस्थित केला आहे.
शुक्रवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. प्रत्यक्षात आयआयटी हा केंद्राचा प्रकल्प. परंतु केंद्र सरकारच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन राज्य सरकार स्थानिक जनतेस वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे सत्र थांबायला हवे, शांततामय रितीने आंदोलन करणाऱयांवर खुनाच्या प्रयत्नासारखी कलमे लावून त्यांना कायद्याच्या कचाटय़ात अडकवण्याचा सरकारचा प्रयत्न केवळ दुर्दैवीच नसून अत्यंत निंदनीय व तेवढाच लज्जास्पद आहे. सरकारने जनतेचा अंत पाहू नये, ज्या कार्यकर्त्यांना विनाकारण अटक केली आहे, त्यांना सर्व कलमातून मुक्त करून त्वरित सोडावे अशी मागणी फळदेसाई यांनी केली आहे.
सरकारची दादागिरी वाढत आहे. महिलांवर दंडूकशाही करून सरकारने मर्दुमकी गाजविण्याचा प्रयत्न केला आहे. कार्यकर्त्यांवर अन्यायकारक कलमे लावणे, जबरदस्ती प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न करणे हे सर्व काही ’विनाशकाले विपरित बुद्धी’ याचाच प्रत्यय देणारे आहे. त्यामुळे पुढील निवडणुका मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना जड जाणार आहेत, असे फळदेसाई यांनी म्हटले आहे.
शैलेंद्र वेलिंगकर आणि विश्वेश परब यांच्यावर चक्क खुनाची कलमे लावून ठराविक कार्यकर्त्यांना बळीचे बकरे बनविण्याचे प्रयत्न चालू असून आम्ही ते यशस्वी होऊ देणार नाहीत, असा इशारा फळदेसाई यांनी दिला आहे. आम्ही आजपर्यंत संयमाने वागत होतो. यापुढे सरकारने एक सुद्धा अन्यायकारक पाऊल उचलले तर आम्ही आमच्या पद्धतीने हे प्रकरण हाताळणार. त्यानंतर सर्व परिणामांची जबाबदारी सरकारची व पर्यायाने मुख्यमंत्री या नात्याने प्रमोद सावंत यांची राहील असेही फळदेसाई यांनी पुढे म्हटले आहे.