समिती स्थापण्याचा सरकारचा प्रस्ताव, पुढील फेरी 3 डिसेंबरला, चर्चा समाधानकार झाल्याचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
गेला आठवडाभर दिल्लीच्या सीमारेषेवर सुरू असणाऱया पंजाबमधील शेतकऱयांच्या आंदोलनासंबंधी शेतकरी नेत्यांची केंद्र सरकारशी चर्चा मंगळवारी अपूर्ण राहिली. मात्र आतापर्यंतची चर्चा सकारात्मक झाल्याचे प्रतिपादन दोन्ही बाजूंकडून करण्यात आले आहे. चर्चेची पुढची फेरी उद्या 3 डिसेंबरला होणार आहे. सरकारकडून नव्या कृषी कायद्यांचे समर्थन करण्यात आले आहे. कायद्यांच्या विविध तरतुदींवर विचार करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्याची सूचना सरकारकडून करण्यात आली. या समितीत शेतकरी नेत्यांचाही सहभाग असेल असे सांगण्यात आले. तथापि हा प्रस्ताव नकारण्यात आला आहे.
गेल्या महिन्यात कृषी उत्पादनांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांसंबंधी केंद्र सरकारने नवे कायदे संमत केले होते. या कायद्यांमुळे शेतकऱयांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार असून त्यांच्या उत्पादनांना अधिक किंमत मिळण्याची सोय या कायद्यांमध्ये आहे, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारने केले होते. तथापि, पंजाबसह विरोधी पक्षांची सरकारे असणाऱया काही राज्यांमधील काही शेतकरी संघटनांनी या कायद्यांना विरोध केला आहे. याच विरोधाचा एक भाग म्हणून पंजाबच्या शेतकऱयांनी दिल्लीच्या सीमेपर्यंत मोर्चा आणला आहे.
केंद्र सरकारने आंदोलक शेतकऱयांच्या नेत्यांशी मंगळवारी चर्चा सुरू केली. नवे कायदे मागे घ्यावेत, कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किंमत सुनिश्चित करावी, वीजपुरवठय़ासंबंधीचा अध्यादेश काढून घ्यावा तसेच शेतातील गवत जाळण्यासाठी दंड आकारणीची तरतूद रद्द करावी, या त्यांच्या मागण्या आहेत.
सरकारने बाजू मांडली
मंगळवारच्या चर्चेत सरकारच्या वतीने केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर तसेच अन्य सरकारी अधिकाऱयांनीं नव्या कायद्यांची सविस्तर माहिती शेतकरी नेत्यांना दिली. हे कायदे शेतकऱयांना कसे लाभदायक आहेत आणि त्यांच्या उत्पादनांना स्पर्धात्मक किंमत मिळवून देण्यासाठी कसे उपयुक्त आहेत, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला. मात्र ही सहा तास चाललेली चर्चा अपूर्ण राहिली. आता गुरूवारी पुन्हा चर्चा केली जाणार आहे.
सरकारला पटवून देऊ
नव्या कायद्यांमधील एकही तरतूद शेतकऱयांच्या लाभाची नाही, असे आमचे म्हणणे असून ते 3 डिसेंबरला सरकारला पटविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे वक्तव्य प्रेमसिंग भांगूर या अखिल भारतीय किसान संघटनेच्या नेत्याने केले. तर केंद्र सरकारने कायदे मागे घेईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा आमचा निर्धार आहे, असे आणखी एका शेतकरी संघटनेने स्पष्ट केले.
सर्वांशी बोलण्यास तयार
केंद्र सरकारने आपली भूमिका आंदोलनात सहभागी सर्व शेतकरी नेत्यांना पटवून द्यावी असे अखिल भारतीय किसान संघटनेचे म्हणणे आहे. याला केंद्र सरकारची मान्यता असून पुढच्या फेरीत आणखी तीन शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना आमंत्रित करण्यात येईल, अशी भूमीका नरेंद्र सिंग तोमर यांनी मांडली.
आंदोलन स्थगित ठेवा
आता सरकार आणि आंदोलक संघटना यांच्यात चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱयांनी चर्चेचे फलित हाती येईपर्यंत आंदोलन स्थगित ठेवावे, असे आवाहन केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आले. आंदोलन स्थगित ठेवल्यास चर्चा अधिक सकारात्मक वातावरणात होईल, असे सांगण्यात आले. तथापि, शेतकऱयांनी त्याला नकार दिला असल्याचे समजते. त्यामुळे आंदोलन सुरूच राहण्याची शक्यता आहे.
तज्ञांना कोरोनाची चिंता
शेतकरी आंदोलन लवकर संपुष्टात आले नाही, तर दिल्लीत पुन्हा कोरोनाचा उद्रेक होऊ शकतो, असा इशारा आरोग्य तज्ञांनी दिला आहे. आंदोलक शेतकरी दाटीवाटीने रहात आहेत. त्यामुळे त्यांनाही कोरोनाची लागण झपाटय़ाने होऊ शकते, असे या तज्ञांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
कॅनडाच्या पंतप्रधानांवर सरकारची टीका
पंजाबच्या शेतकऱयांनी दिल्ली सीमेवर चालविलेल्या आंदोलनाचे आपण समर्थन करतो, असे विधान कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो आणि कॅनडाच्या काही नेत्यांनी केले होते. भारत सरकारने यासंबंधात ट्रुडो यांच्यावर कडाडून टीका केली आहे. भारताच्या अंतर्गत घटनांमध्ये विदेशी नेत्यांनी हस्तक्षेप करू नये. ट्रुडो हे अर्धवट महितीवर वक्तव्य करीत आहेत, अशी टीका भारताच्या परराष्ट्र विभागाने केली. भारत शेतकऱयांना देत असलेल्या अनुदानावर काही काळापूर्वी ट्रुडो यांनी टीका केली होती. आता ते शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याची विसंवादी भूमिका घेत आहेत, अशी टीका काही तज्ञांनीही केली आहे. कॅनडात पंजाबातून गेलेल्या शीख लोकांची संख्या मोठी आहे. त्यांना खूष करण्यासाठी ट्रुडो यांनी पंजाबातील शेतकऱयांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला, अशी टिप्पणीही होत आहे.