कुठे प्रार्थना तर कुठे नाच-गाणी, मिठाईने एकमेकांचे तोंड केले गोड
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
19 नोव्हेंबर रोजी तीनही नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा होताच दिल्लीच्या सिंघू आणि टिकरी सीमेवर गेल्या वर्षभरापासून आंदोलन करणाऱया शेतकऱयांनी आनंदोत्सव साजरा केला. यादरम्यान आंदोलनस्थळी सणासुदीचे वातावरण निर्माण झाले होते. आंदोलकांनी एकमेकांना आलिंगन देत आनंद व्यक्त केला. शेतकऱयांनी याला प्रदीर्घ संघर्षाचा विजय असे म्हटले आहे.
सिंघू आणि टिकरी सीमेवर अनेक किलोमीटर परिसरात शेतकऱयांचे तंबू आहेत. येथे साधारणतः सकाळी नऊच्या सुमारास दोन्ही सीमेवरील शेतकऱयांचे मंचावर हलके आंदोलन होते, मात्र कृषीविषयक कायदे मागे घेतल्याचे समजताच मोठय़ा संख्येने शेतकरी व्यासपीठाकडे पोहोचले होते. त्यानंतर काही वेळाने पंतप्रधानांनी कायदे मागे घेतल्याची बातमी झळकताच आंदोलनस्थळी विजयोत्सव सुरू झाला होता.
600 शेतकऱयांनी गमावले प्राण
कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरू झालेल्या शेतकरी आंदोलनात आतापर्यंत 600 हून अधिक शेतकऱयांनी आपला जीव गमावला आहे. काहींचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्मयाने तर काहींचा अपघाती मृत्यू झाला. तसेच अनेक शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या. आंदोलन लांबल्याने शेतकऱयांमध्येही सरकारविरोधातील रोष वाढत होता. आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल शेतकऱयांनी 26 नोव्हेंबरला आंदोलन तीव्र करण्यासोबतच 500 शेतकऱयांसह संसदेवर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती, मात्र शुक्रवारी सकाळी पंतप्रधानांनी कृषी उत्पन्नवाढीचे सांगताच शेतकरी सुखावला.
एका दगडात अनेक पक्षी…
5 राज्यांमध्ये विरोधकांची कोंडी शक्य
नवे कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केल्यानंतर आता या निर्णयाच्या राजकीय परिणामांच्या चर्चेस प्रारंभ झाला आहे. विरोधी पक्षांनी भाजपने निवडणुकांना घाबरुन निर्णय घेतला अशी टीका केली असली तरी ती वरकरणी आहे, असे मत अनेक अभ्यासकांचे आहे. या निर्णयाने खरे तर विरोधकच हादरले आहेत. कारण, 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना विरोधकांच्या हातातील ‘हुकुमाचा एक्का’ अलगद काढून घेतला गेला आहे. कृषी कायद्यांवरुन रान उठविण्याची त्यांची योजना आता बारगळणार, असे मत अनेक पत्रकारांनीही व्यक्त केले आहे. निवडणुकांना समोरे जाणाऱया विविध राज्यांवरील पुढील प्रमाणे परिणाम संभवतात…
पंजाब- समीकरणेच उलटीपालटी होणार
§ कृषी कायद्यांना सर्वात जास्त विरोध पंबाजमध्ये होता. आता हे कायदे मागे घेतल्याने तेथील समीकरणे बदलणार आहेत. काँगेसमधून बाहेर पडलेले आणि काँगेसने दुखावलेले नेते माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि भाजप एकत्र येण्याची शक्यता आता मोठय़ा प्रमाणात निर्माण झाली आहे.
§ भाजप आणि अकाली दलाची अनेक दशकांची युती याच कायद्यांच्या निमित्ताने तुटली होती. ही युती पुन्हा होण्याची चर्चा कायदे मागे घेताक्षणीच सुरु झाली आहे. अकाली दलाचे सुखबिर बादल यांनी इन्कार केला असला तरी अकाली दलालाही भाजपची आवश्यकता आहे, हे निश्चित.
§ काँगेसचा पाय आणखी खोलात जाण्याची शक्यता आहे. कारण याच कायद्यांना विरोध करत पंजाब निवडणूक लढविण्याची काँगेस आणि आम आदमी पक्षाचीही योजना होती. तथापि, आता ऐनवेळी नवे मुद्दे शोधण्याची वेळ आल्याने या दोन्ही पक्षांचा मोठाच गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे.
हरियाणा- युती बळकट होणार
हरियाणात विधानसभा निवडणूक नसली, तरी येथे भाजप आणि जननायक जनता पक्षाची युती आहे. जननायक जनता पक्षाचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला यांचा या कायद्यांना विरोध होता. आता या निर्णयामुळे चौताला यांनी समाधान व्यक्त केल्याने युती भक्कम होणे शक्य आहे.
इतर राज्ये- स्थिती आहे तीच
गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर या निवडणुकांना सामोऱया जाणाऱया छोटय़ा राज्यांमध्ये या निर्णयाचा विशेष परिणाम जाणवणार नाही. कारण येथे कायद्यांच्या विरोधातील आंदोलन प्रभावी नव्हते. तथापि या राज्यांमध्ये आंदोलनाचे समर्थक आता पुन्हा भाजपकडे वळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
1,076 शब्दांमध्ये भूमिका, 19 शब्दांमध्ये घोषणा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायद्यांसंबंधीची सरकारची भूमिका शुक्रवारी, गुरुपूरब किंवा गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने कायदे मागे घेताना मांडली आहे. त्यांचे या संबंधीचे वक्तव्य 1,095 शब्दांचे होते. या शब्दांपैकी 1,076 शब्द त्यांनी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी उपयोगात आणले. तर कायदे मागे घेण्याची घोषणा केवळ 19 शब्दांमध्ये केली. त्यांचे एकंदर वक्तव्य 18 मिनिटांचे आणि 1,430 शब्दांचे होते. ‘शेतकऱयांच्या हितासाठीच हे कायदे करण्यात आले होते. तथापि, ते लाभदायक आहेत हे शेतकऱयांच्या एका वर्गाला पटवून देण्यात आम्ही अपयशी ठरलो असे प्रतिपादन त्यांनी त्यांच्या वक्तव्यात केले. आपल्या वक्तव्यात पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकरी (किसान) या शब्दाचा उच्चार 41 वेळा केला. आंदोलनकारी किसान हा शब्द एकदा उपयोगात आणला. पण आंदोलन या शब्दाचा उपयोग एकदाही केला नाही. एखादा सरकारी निर्णय मागे घेण्याची घोषणा प्रत्यक्ष पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या साडेसात वर्षांच्या कार्यकाळात प्रथमच केली आहे.
घोषणेनंतर 277 शब्द
कृषी कायदे मागे घेण्यात येत आहेत, या घोषणेनंतर पंतप्रधान मोदी यांनी पुढचे वक्तव्य 277 शब्दांमध्ये केले. गुरुपर्वाच्या दिवशी सरकारकडून कृषी कायदे मागे घेतले जात आहेत. शेतकऱयांच्या अडचणी आणि त्यांच्यासमोरची आव्हाने मी जवळून पाहिली आहेत. आपण आपल्या घरी जा. आपल्या शेतात जा. आपल्या परिवारांमध्ये जा. आजपासून आपण एक नवा प्रारंभ करत आहोत. शेतकऱयांच्या हितासाठी सरकार नेहमीच प्रयत्नशील राहील, असे त्यांचे उद्गार होते.
काय म्हणतात विदेशी वृत्तपत्रे
कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयावर अनेक विदेशी वृत्तपत्रांनीही त्यांच्या प्रतिक्रिया प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यांचा हा धावता आढावा…
§ न्यूयॉर्क टाईम्स- भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन्ही कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. त्यांनी आता सौम्य भूमिका घेतली आहे. जवळपास एक वर्ष या कायद्यांविरोधात शेतकऱयांनी आंदोलन केले. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींना आपली भूमिका बदलावी लागली, हे स्पष्ट आहे. शेतकऱयांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केल्याने आता स्थिती पूर्ववत होण्यास साहाय्य होईल.
§ गार्डियन- या ब्रिटीश वृत्तपत्रानेही प्रतिक्रिया दिली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी प्रारंभी शेतकऱयांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यांनी शेतकऱयांचे म्हणणे मानले नाही. सरकारला कृषी क्षेत्राची रचना बदलायची होती. पण विरोधामुळे ते शक्य झाले नाही. भारताची 60 टक्के लोकसंख्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. शेतकऱयांची कायदे बनविण्यापूर्वी चर्चा केली गेली नाही त्यामुळे विरोध वाढला.
§ सीएनएन- या अमेरिकन टीव्ही वाहिनीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा निर्णय ही राजकीय अपरिहार्यता असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
कायदे असे परत घेतले जाणार
हिवाळी अधिवेशनात विधेयके मांडली जाणार
} आगामी संसदीय अधिवेशनात कृषी कायदे मागे घेण्याची विधेयके सरकार मांडणार आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या वक्तव्यात स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार सरकारला कृती करावी लागणार आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा प्रारंभ 29 नोव्हेंबरला होत आहे. पहिल्याच दिवशी कायदे मागे घेण्यासंबंधीची विधेयके मांडली जाऊ शकतात. त्यानंतर त्यावर चर्चा होऊन ती संमत होण्यास किमान 3 दिवस लागू शकतात, असे तज्ञांचे मत आहे.
} ही विधेयेक चर्चेशिवायही संमत होऊ शकतात.कारण या विधेयकांना विरोधकांकडून विरोध होण्याची शक्यता नाही. विरोधकांनी कृषी कायद्यांच्या विधेयकांना विरोध केला होता, तथापि या विधेयकांच्या विरोधात पुष्कळशा विरोधी पक्षांनी मतदान केले नव्हते. त्यामुळे कृषी कायदे दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतियांश बहुमताने संमत झाले होते. राज्यसभेत सरकारचे बहुमत अद्यापही नाही. तेथे कृषी कायद्यांना असहमती देणे विरोधकांना शक्य होते. तथापि, त्यांच्यात एकवाक्यता नसल्याने राज्यसभेतही कृषी कायदे संमत झाले होते.
} संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये कृषी कायदे मागे घेण्याची विधेयके संमत झाल्यानंतर ती राष्ट्रपतींकडे पाठविली जातील. राष्ट्रपतींनी त्यांवर स्वाक्षरी केल्यानंतर सरकारकडून परिपत्रकात नोंद केली जाईल. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर हे कायदे अधिकृतरित्या मागे घेतले गेले, हे घोषित होईल.
} कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी संसदेचाच मार्ग आहे असे नाही. सध्या या कयद्यांची समीक्षा सर्वोच्च न्यायालयही करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही हे कायदे रद्द केले जाऊ शकतात. सरकार सुनावणी प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयात कायदे मागे घेण्याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करु शकते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय हे कायदे रद्द केल्याची घोषणा आपल्या निर्णयपत्रात करु शकते.