संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावासंबंधीच्या चर्चेत शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित होणे स्वाभाविकच होते. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांवर टीका करत ते मागे घेण्याची मागणी केली. तर सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी कायद्यांचे समर्थन केले. हे प्रथेला अनुसरूनच झाले. तथापि, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चेला उत्तर देताना या कायद्यांच्या विविध पैलूंवर टाकलेला प्रकाश महत्त्वाचा ठरतो. त्यांच्या म्हणण्यानुसार अर्थ आणि कृषी क्षेत्रांमध्ये सुधारणांवाचून देशाला पर्याय नाही. कृषी क्षेत्रात सुधारणांची चर्चा गेल्या 35 वर्षांपासून सुरू आहे. आपल्या उत्पादनांचा दर आणि बाजारपेठ ठरविण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे ही मागणी शेतकरी संघटनाच गेली अनेक दशके करीत आहेत. तसेच अनेक राज्यांमध्ये कृषी उत्पादनांच्या खरेदी विक्री व्यवहारांसंबंधीच्या कायद्यांमध्ये व्यापक बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल केंद्राने केलेल्या कृषी कायद्यांप्रमाणेच आहेत. त्यामुळे केंद्राने जगावेगळे काही केलेले नाही. पंतप्रधान मोदी यांच्या म्हणण्यात तथ्य निश्चितच आहे. त्यांनी मांडलेला आणखी एक मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. तो असा की, हे नवे कायदे अनिवार्य नसून ‘पर्यायी’ आहेत. याचा अर्थ असा की, कृषी उत्पादनांच्या खरेदी-विक्रीची जुनी व्यवस्था आहे तशीच राहणार असून ज्या शेतकऱयांना या व्यवस्थेचा उपयोग करावा असे वाटते त्यांचा मार्ग बंद करण्यात आलेला नाही. उलट त्यांना नव्या कायद्यांनुसार नवे पर्याय मिळालेले असून ते इच्छा असल्यास त्यांचा उपयोग करू शकतात. म्हणजेच हा सक्तीचा प्रश्न नसून शेतकऱयांच्या इच्छेचा आहे. हा मुद्दाही विचार करण्यासारखा आहे. असे इतर काही कायदेही आहेत. उदाहरणार्थ, प्राप्तीकरदात्यांना आता प्राप्तीकर भरण्याचे दोन पर्यायी मार्ग उपलब्ध आहेत. एका मार्गानुसार ते जुन्या करकोष्टकाप्रमाणे कर विवरणपत्र सादर करू शकतात तर दुसऱया पर्यायानुसार 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर प्राप्तीकरात पूर्ण सूट दिलेली आहे. यापैकी आपल्याला अनुकूल असेल तो पर्याय प्राप्तीकरदाते निवडू शकतात. तसेच आपल्या देशात विवाह नोंद करण्याच्याही दोन पर्यायी पद्धती उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. एका पद्धतीप्रमाणे विवाह प्रत्येक धर्माच्या व्यक्तीगत कायद्यानुसार नोंद केला जाऊ शकतो तर दुसऱया पद्धतीप्रमाणे तो ‘विशेष विवाह कायद्या’नुसारही नोंद करता येतो. ज्यांना विवाह नोंद करावयाचा आहे, त्यांना यापैकी कोणत्याही पर्यायाची निवड करता येते. नवे कृषी कायदे आणि प्राप्तीकर किंवा विवाह कायदे यांचा जरी एकमेकांशी संबंध नसला तरी ही उदाहरणे विचार करण्यायोग्य आहेत. कृषी सोडून अन्य क्षेत्रांमध्ये दिलेले हे कायदेशीर पर्याय समाजाने स्वीकारलेही आहेत. त्यांच्या विरोधात कोणीही कधी आंदोलन केलेले नाही किंवा त्यांना विरोधही केलेला नाही. तसेच हे पर्याय एकमेकांना मारकही ठरलेले नाहीत. अशा स्थितीत प्रचलित कृषी कायदे आहे तसेच ठेवून, त्यांना मारक न ठरणारे नवे पर्याय सरकार उपलब्ध करून देत असेल तर त्यांच्याविरोधात इतका गहजब का माजवला जात आहे, हा प्रश्न कोणत्याही विचारी व्यक्तीला पडण्यासारखा आहे. या प्रश्नाचे समर्पक उत्तर देण्याची जबाबदारी नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधकांची आहे किंवा नवे कृषी कायदे जुन्या कायद्यांना मारक ठरणारे आहेत हे तरी त्यांना सिद्ध करावे लागेल. अन्यथा काही शेतकरी संघटनांनी चालविलेल्या या आंदोलनाला आम्ही शेतकऱयांच्या हितासाठी पाठिंबा देत आहोत, असे जरी विरोधी पक्षनेते सांगत असले, तरी त्यांचा अंतःस्थ हेतू राजकारण आणि सत्ताकारण हाच आहे, या आरोपावर सर्वसामान्यांचाही विश्वास बसल्याखेरीज राहणार नाही. संसदेतील चर्चेत आणखी एक बाब प्रकर्षाने जाणवली ती अशी की, विरोधकांच्या टीकेत वस्तुस्थिती आणि तपशिलापेक्षा भावनात्मकता जास्त होती. कोणत्याही विरोधी पक्षनेत्याने या कायद्यांमधल्या नेमक्या त्रुटी किंवा उणीवा स्पष्ट केल्या नाहीत. तसेच या कायद्यांमधील कोणत्या तरतुदी शेतकऱयांसाठी कशा तोटय़ाच्या आहेत हे देखील खुलासेवार सांगितलेले नाही. केवळ ‘आम्ही म्हणतो म्हणून कायदे मागे घ्या’ असाच त्यांचा आग्रह असल्याचे स्पष्ट दिसून येत होते. अशा पद्धतीने लोकशाही चालू शकणार नाही. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी विरोधकांना ‘कायद्यांमधील चुका काढून दाखवा’ असे उघड आव्हान आपल्या राज्यसभेतील भाषणात दिले. तेही विरोधकांनी स्वीकारल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरोधामध्ये शेतकऱयांच्या हितापेक्षा राजकारणच जास्त असल्याचा सर्वसामान्यांचा समज झाला तर आश्चर्य वाटावयास नको. दिल्लीच्या सीमेवर तीन स्थानांवर अद्यापही आंदोलन सुरू असल्याचे वृत्त आहे. तसेच आता आंदोलनात भाग घेतलेल्या शेतकऱयांची संख्या कमी होत आहे, असेही वृत्त आहे. ही परस्परविरोधी वृत्ते सोडून दिली तरी नेमकी स्थिती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. तसेच या आंदोलनाचा लाभ आपल्या राजकीय कार्यक्रमासाठी उठवता यावा म्हणून काही राष्ट्रविरोधी शक्ती यात घुसलेल्या असून त्यामुळे आंदोलन भरकटले आहे, अशीही टीका होत आहे. ती सत्य असेल तर सरकारने ती गंभीरपणे घ्यावी आणि अशा शक्तींचा वेळीच बंदोबस्त करावा. संसदेतील चर्चेत काँगेसचे सदस्य रवनीत सिंग बिट्टू यांनी, त्यांच्या भाषणात योगेंद्र यादव यांच्यावर गणतंत्रदिनी हिंसाचार भडकविल्याचा स्पष्ट आरोप केला असून त्याचा व्हीडिओदेखील प्रसारित होत आहे. आंदोलनाचे समर्थक असणाऱया काँगेसचे खासदार असा आरोप करत असतील तर ती बाब डोळेझाक करण्यासारखी निश्चितच नाही. तेव्हा सरकारने त्वरित पावले उचलली पाहिजेत. दुसऱया बाजूला सामोपचाराने आंदोलन मिटविण्याचे उत्तरदायित्वही सरकार, आंदोलक आणि विरोधक या सर्वांवरच आहे. खुलेपणाने चर्चा झाल्यास आणि हटवादीपणा सोडल्यास तोडगा निश्चितच निघेल.
Previous Articleआजचे भविष्य
Next Article ‘रामसेतू’त अक्की-जॅकीची जोडी
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.