प्रस्ताव अखेर संमत : विशाखापट्टणम, कुर्नूल, अमरावतीचा समावेश
वृत्तसंस्था/ अमरावती
आंधप्रदेश विधानसभेत तीन राजधान्यांची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव सोमवारी संमत करण्यात आला आहे. विशाखापट्टणम, कुर्नूल आणि अमरावती या शहरांना राजधानीचा दर्जा देण्यात येणार आहे. विकासकामांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा यामागे विचार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. पण राज्याचे माजी मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. अमरावतीमध्ये शेतकऱयांनी या विधेयकाच्या विरोधात मोर्चा काढला आहे.
तत्पूर्वी विधानसभेत म्युनिसिपल ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि शहरविकास मंत्री बी. सत्यनारायण यांनी आंध्रप्रदेश विकेंद्रीकरण आणि सर्व क्षेत्रांच्या समान विकासाकरता विधेयक मांडले होते. राज्याला प्रशासकीय दृष्टय़ा चार भागांमध्ये विभागून क्षेत्रीय विकास लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. प्रत्येक क्षेत्रात 3-4 जिल्हय़ांचा अंतर्भाव राहणार असून तेथे समान पातळीवर विकासकामे राबविली जाणार असल्याचे सत्यनारायण यांनी म्हटले
आहे.
विकास मंडळ स्थापन करणार
क्षेत्रीय विकास मंडळ स्थापन केल्याने विकासकामांना वेग प्राप्त होणार आहे. अमरावतीला महानगराचा दर्जा देणार असून याकरता निर्णय घेतले जाणार आहेत. अमरावती कायद्याच्या दृष्टीने राजधानी राहणार आहे. तर विशाखापट्टणमला कार्यकारी राजधानीचा दर्जा दिला जाणार आहे. कुर्नूल शहरात उच्च न्यायालय स्थापन केले जाणार आहे. राजभवन आणि सचिवालय विशाखापट्टणम येथे स्थलांतरित केले जाणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
चंद्राबाबूंची निदर्शने
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी माजी मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी तेलगू देसम पक्षाच्या नेत्यांसमवेत विधानसभेच्या बाहेर निदर्शने केली आहेत. अमरावती, विजयवाडा आणि गुंटूर येथे तेदेप नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. तीव्र विरोध पाहता जगनमोहन रेड्डी यांचे सरकार विजयवाडा तसेच गुंटूर विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता
आहे.