राज्यात बेळगावसह काही शहरात महापालिका निवडणुका होत असून याची रणधुमाळी संपते न संपतेच लगेच गणेशोत्सवाचे वेध लागलेले पाहायला मिळणार आहेत.
बेळगाव, हुबळी-धारवाड, गुलबर्गा महानगरपालिकांसाठी शुक्रवार दि. 3 सप्टेंबर रोजी मतदान होणार आहे. प्रथमच भाजप, काँग्रेस, निजद, एमआयएम, आप आदी राष्ट्रीय पक्ष आपल्या चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत. बेळगाव महानगरपालिकेवर काही अपवाद वगळता बहुतेक वेळा मराठी माणसांकडे सत्तासूत्रे होती. प्रत्येक वेळी महाराष्ट्र एकीकरण समिती व पर्यायाने मराठी माणसांना फोडण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेदाचा वापर करण्यात आला. वॉर्ड पुनर्रचना करताना मराठी माणूस निवडूनच येऊ नये, अशी आखणी राजकीय पक्षांचे नेते व शासकीय अधिकाऱयांना हाताशी धरून करण्यात आली. तरीही जास्तीत जास्त मराठी उमेदवार विजयी होत आले आहेत. आजवरची ही परंपरा यंदाच्या निवडणुकीतही कायम राखणार, असे चित्र पाहायला मिळते. बेळगावच्या निवडणुकीकडे महाराष्ट्र, कर्नाटक या दोन्ही राज्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सोमवारी 6 सप्टेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.
बेळगावची सत्ता काबीज करण्यासाठी राष्ट्रीय पक्षांनी आपली ताकद पणाला लावली आहे. कर्नाटकात सध्या भाजपची सत्ता आहे. काँग्रेस विरोधी पक्षात आहे. या दोन्ही पक्षांचे डझनभर नेते बेळगावला येऊन गेले. मनपावर सत्ता आपलीच, असे दावेही राष्ट्रीय पक्षांचे नेते करू लागले आहेत. उमेदवारीवरून दोन्ही पक्षांत बंडखोरी उफाळली आहे. या दोन्ही पक्षांनी बंडखोरी केल्याच्या आरोपावरून दहा-बारा नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टीही केली आहे. भाजपने उमेदवारी देताना लिंगायत समाजाला डावलल्याचा गंभीर आरोप केला जात आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी आपल्या चिन्हावर निवडणूक लढविण्याचे ठरविले असले तरी प्रत्यक्षात बेळगावातील चित्र वेगळेच आहे. उमेदवार, त्याचे चारित्र्य, सामाजिक बांधिलकी, जनसंपर्क, विकासाची तळमळ, लोकप्रियता आदींचा विचार मतदान करताना नक्कीच केला जाणार आहे. बेळगाव मनपात पक्षीय राजकारण सुरू होणार म्हणून मराठी संपली, अशी आवई उठविली जात आहे. याला मराठी भाषिक जनता मतदानातून कशा प्रकारे उत्तर देते, हेही पाहण्यासारखे असेल.
मनपा निवडणुकीनंतर लगेचच गणेशोत्सवाला सुरुवात होते. पुणे-मुंबई नंतर बेळगावचा गणेशोत्सव नावाजला जातो. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक अटी व नियम ठरवून त्याला परवानगी देण्यात आली आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सवाला परवानगी मिळणार की नाही? हे मात्र 5 सप्टेंबरला स्पष्ट होणार आहे. त्याच दिवशी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक होणार आहे. सर्व जिल्हय़ातून अधिकाऱयांकडून येणारे ‘फिडबॅक’ लक्षात घेऊन परवानगी द्यायची की नाही? हे ठरणार आहे. निवडणुका घ्यायला कोरोना आडवा येत नाही. केवळ गणेशोत्सवावरच बंदी का? असा प्रश्न उपस्थित करत सार्वजनिक गणेशोत्सवाला परवानगी देण्याची मागणी वाढली आहे. दैनंदिन कोरोना रुग्णसंख्येत घट होत चालली आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवाला परवानगी मिळणार, अशी अपेक्षा आहे. तज्ञ समिती आणि राज्यातील वेगवेगळय़ा जिल्हय़ातील वरि÷ प्रशासकीय अधिकाऱयांकडून येणाऱया फिडबॅकवरून यासंबंधीचा अंतिम निर्णय होणार आहे. गणेशोत्सवाला परवानगी मिळाली तर अर्थचक्राला गती मिळणार आहे.
नववी ते बारावीनंतर आता सहावी ते आठवीपर्यंतचे वर्ग भरविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. सोमवार दि. 6 सप्टेंबरपासून आठवडय़ातून पाच दिवस हे वर्ग भरविण्यात येणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयाला खासगी इस्पितळ व नर्सिंग होम असोसिएशनने मात्र आक्षेप घेतला आहे. पूर्णपणे खबरदारी घेतल्याशिवाय शाळा सुरू करण्याची घाई करू नका, असा सल्ला देताना परदेशातील काही उदाहरणे त्यांनी दिली आहेत. इस्रायलनेही शाळा सुरू केल्या होत्या. वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन केवळ आठवडाभरात त्या बंद कराव्या लागल्या. अमेरिकेत बंद-सुरूचा खेळ चालूच आहे. दक्षिण कोरियाने तर पाचवेळा शाळा सुरू करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला. तिसरी लाट येऊ घातली असताना आवश्यक खबरदारी घेतल्याशिवाय शाळा सुरू करण्याची घाई नको, असा सल्ला या संघटनेने दिला आहे. पहिली ते पाचवीपर्यंतचा निर्णय सध्या होणार नाही. सहावीपासून मात्र सोमवारपासून शाळा भरणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थीवर्गही आनंदीत आणि उत्साही झाला आहे. गेले एक-दीड वर्ष शाळा बंदमुळे त्यांना घरात कोंडल्यासारखे झाले होते. बालमजुरीचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. आता शाळा काही सुरू होत नाहीत, तेव्हा कामाला जा, या विचाराने मुलांना त्यांचे बालपण हिरावून घेऊन कामाला जुंपल्याची अनेक प्रकरणे कोरोनाकाळात उघडकीस आली होती.
ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय कोरोनाकाळात स्वीकारला गेला असला तरी त्याचे मानवी शरीरावर होणारे दुष्परिणामही मोठे होते. सततच्या ऑनलाईन क्लासमुळे डोळय़ांना त्रास होतो. शाळेत बसून शिकल्याचा अनुभव ऑनलाईन शिक्षणामधून मिळत नाही. हे खरे असले तरी अन्य पर्याय नाही म्हणून तो स्वीकारावा लागला होता. ऑनलाईन क्लासच्या नावाखाली मुले पालकांकडून मोबाईल मागून घेत होती आणि त्याचा वापर तासन् तास करायची, त्यामुळे पालकवर्गही वैतागला होता. अनेकांकडे ऑनलाईन क्लाससाठी लागणारे स्मार्टफोन उपलब्ध नव्हते. ते उपलब्ध असले तरी त्यांच्या भागात इंटरनेटची रेंज नसायची. अशी मुले तर कोरोनाकाळात शिक्षणापासून वंचित राहिली. या सर्व समस्यांवर शाळा सुरू करणे हा एकच मार्ग दृष्टीपथात होता. राज्य सरकारने तज्ञ समितीशी चर्चा करून यासंबंधीचा निर्णय जाहीर केला आहे. नववी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग उत्तमपणे सुरू आहेत. आता सहावी ते आठवीपर्यंतचेही वर्ग सुरू होणार आहेत. परिस्थितीचा अंदाज घेऊन पहिली ते पाचवीपर्यंतचे वर्गही लवकरच सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. एकूण येत्या आठवडय़ात महापालिकांच्या मतदानाचा उत्साह, त्यानंतर त्यांच्या निकालाची उत्सुकता आणि शाळा सुरू होण्याचा विद्यार्थ्यांना झालेला आनंद तसेच गणेशाचे होणारे आगमन याने वातावरणात उत्साह संचारला आहे.