नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात गाजलेल्या आगुस्ता-वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळाप्रकरणी सीबीआयने माजी संरक्षण सचिव आणि महालेखापाल शशिकांत शर्मा यांच्याविरोधात अतिरिक्त आरोपपत्र सादर केले आहे. त्याचप्रमाणे माजी वायुदल उपप्रमुख जसबीरसिंग पनेसर यांच्याविरोधातही आरोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. हा हेलिकॉप्टर खरेदी व्यवहार 3,600 कोटी रुपयांचा होता.
आतापर्यंत या प्रकरणी एकंदर 5 अधिकाऱयांवर आरोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. या व्यवहाराची जेव्हा सरकारी पातळीवर चर्चा होत होती, तेव्हा शर्मा संरक्षण विभागाचे सचिव होते तर पनेसर यांचाही चर्चेत सहभाग होता. या व्यवहारात कोटय़वधी रुपयांची लाच दिली गेल्याचा आरोप आहे.
विदेशात प्रथम पर्दाफाश
या अधिकाऱयांविरोधात अभियोग चालविण्याची अनुमती 2020 मध्ये मागण्यात आली होती. सप्टेंबर 2020 मध्ये 14 व्यक्तींविरोधात आरोपपत्र सादर करण्यात आले होते. हा घोटाळा स्वित्झरर्लंडमध्ये प्रथम उघडकीस आला होता. भारतातील अनेक अधिकाऱयांना या कंपनीची हेलिकॉप्टर्स विकत घेण्यासाठी लाच देण्यात आल्याची माहिती त्यांच्या नावांच्या आद्याक्षरांसह मिळाल्यानंतर हे प्रकरण बाहेर आले. त्यानंतर त्याची भारतात चौकशी सुरु झाली. या घोटाळय़ात 9 व्यक्ती आणि 5 अधिकारी असे एकंदर 14 जण अडकले आहेत.
कसा झाला घोटाळा
आगुस्ता वेस्टलँड कंपनीला भारताला हेलिकॉप्टर विकण्याचे कंत्राट मिळावे, यासाठी करारामध्ये बदल करण्यात आला. भारताला ज्या गुणवत्तेची हेलिकॉप्टर्स हवी होती तशी या कंपनीजवळ नव्हती. त्यामुळे गुणवत्तेच्या निकषांमध्येच बदल करण्यात आला. कमी गुणवत्तेची हेलिकॉप्टर्स जास्त दरात घेण्याचा करार करण्यात आला. यासाठी भारतीय अधिकाऱयांना लाचेपोटी मोठय़ा रकमा देण्यात आल्या, असे सीबीआयने सादर केलेल्या सविस्तर आरोपपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.