7 ऑगस्ट रोजी होणार सुनावणी, काँग्रेसच्या दहा आमदारांविरोधातील याचिकाही सुनावणीस
प्रतिनिधी/ पणजी
उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर व सा. बां. मंत्री दीपक प्रभू पाऊसकर यांच्या विरोधात मगो पक्षाचे नेते सुदिन ढवळीकर यांनी सादर केलेली अपात्रता याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर दाखल करून घेतली. या विषयावरील सुनावणी आता दि. 7 ऑगस्ट रोजी होईल. त्याचदिवशी काँग्रेसच्या 10 आमदारांविरोधातील याचिका देखील सुनावणीस येणार आहे.
विद्यमान डॉ. प्रमोद सावंत सरकारमधील दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या डोक्यावर आता अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. प्रमोद सावंत सरकारची स्थापना झाल्यानंतर 10 ते 12 दिवसात अचानक एकेदिवशी पर्यटनमंत्री बाबू आजगावकर आणि आमदार दीपक पाऊसकर हे मगो पक्षाचे दोन आमदार मध्यरात्रीच्या सुमारास भाजपमध्ये गेले. त्यांच्या प्रवेशानंतर पाऊसकर यांचा दुसऱयाच दिवशी मंत्रीपदी शपथविधी झाला. तत्पूर्वी सकाळी मगो नेते व उपमुख्यमंत्री सुदिन ढवळीकर यांना डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्या सरकारमधून अर्धचंद्र दिला होता. कालांतराने सुदिन ढवळीकर यांनी बाबू आजगावकर आणि दीपक प्रभू पाऊसकर यांच्या विरोधात सभापतींसमोर अपात्रतेच्या याचिका सादर केल्या. सभापती राजेश पाटणेकर यांनी याचिकांची दखल घेऊन दोन्ही आमदारांना नोटिसा पाठविल्या. मात्र त्यावर सुनावणी टाळली. याच कारणास्तव सुदिन ढवळीकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन सभापतींना या याचिकेवर निर्णय घेण्यास भाग पाडा व तोपर्यंत दोन्ही आमदारांची पदे काढून घ्या, अशी मागणी केली. याचिका सादर करून 15 दिवस उलटून गेले. सोमवारी या याचिका न्या. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठासमोर ऑनलाईन सुनावणी झाली. मगोची बाजू ऍड. कार्लुस परैरा हे मांडीत आहेत.
काँग्रेस पक्षाच्या याचिकेवरही सुनावणी
सोमवारी सुनावणी दरम्यान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली. आता त्यावरील पुढील सुनावणी दि. 7 ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे. याच दिवशी काँग्रेस पक्षाची याचिकेवरही सुनावणी होणार आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांच्यासह काँग्रेस पक्षातून फुटून गेलेल्या अन्य 9 जणांच्या विरोधात सभापतींसमोर अपात्रतेसाठी याचिका सादर केली होती. त्यावर सुनावणी घेतली नसल्याने आता गिरीश चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली व त्यावर सुनावणी दि. 7 ऑगस्ट रोजी होईल.
मणिपूर विधानसभेत काँग्रेसचे काही आमदार भाजप सरकारात सामील झाले व मंत्रीपदही मिळविले. त्या विरोधात पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन म्हणून काँग्रेस आमदारांनी तेथील सभापतींसमोर अपात्रता याचिका सादर केली होती. सभापतींनी सुनावणी घेतली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींना 3 महिन्यांत निवाडा देण्यास सांगितले होते. तरी देखील सभापतीनी निर्णय दिला नाही. म्हणून काँग्रेस नेत्यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली असता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात याचिका सादर केलेली आहे. त्या आमदार तथा मंत्र्यांचे सर्वाधिकार काढून घेतले व आता सुनावणी चालू आहे.
अपात्रतेचे ढग
काँग्रेस बरोबरच आता मगो पक्षाची याचिका देखील सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतल्याने आता 7 ऑगस्ट रोजी काय होईल ? याकडे सर्वांचे लक्ष राहिल. गोव्यातील एकूण 12 आमदार त्यात दोन उपमुख्यमंत्री, 3 मंत्री व एक उपसभापती यांचा समावेश आहे. या सर्वांच्या डोक्यावर सध्या अपात्रतेचे ढग दाटलेले आहेत.