सकाळी 11 ते दुपारी 3 पर्यंत कालावधी, विरोधी पक्षांचा पाठिंबा, केंद्र सरकारकडून राज्यांना सावधानतेची सूचना
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
आज मंगळवारी होणारा शेतकऱयांचा ‘भारत बंद’ अवघ्या चार तासांचा आहे. सकाळी 11 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंतच तो पाळण्यात येईल. सर्वसामान्यांना त्रास व्हावा अशी आमची इच्छा नाही, अशी घोषणा बंदचे आवाहन करणाऱया शेतकरी संघटनांनी केली आहे. या बंदला जवळपास सर्व विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. जनतेनेही यात सहभागी व्हावे असे आवाहन शेतकरी संघटनांनी केले आहे. तर ज्या कृषी कायद्यांच्या आंदोलन चालू आहे, ते मागे घेतले जाणार नाहीत. केवळ त्यात सुधारणा होतील, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. विरोधी पक्ष या आंदोलनात राजकारण घुसडत आल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
या बंदच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना सावधानता बाळगण्याच्या आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या सूचना केल्या आहेत. बंदच्या काळात सर्वसामान्यांना अडचण होणार नाही, तसेच कोणत्याही परिस्थितीत शांतता भंग होणार नाही याची दक्षता घ्या, असे केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना या सूचनांद्वारे निक्षून बजावले आहे.
शेतकऱयांच्या मागण्या कोणत्या
केंद्र सरकारने नुकतेच कृषी क्षेत्रासाठी केलेले कायदे मागे घ्यावेत, वीजपुरवठय़ासंबंधीचा कायदा मागे घ्यावा, तसेच शेतात गवत जाळल्यास दंड करण्याची तरतूद मागे घ्यावी या शेतकरी संघटनांच्या तीन महत्वाच्या मागण्या आहेत. या मागण्यांसाठी गेले 12 दिवस शेतकऱयांनी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन चालविले आहे. या आंदोलनात बव्हंशी शेतकरी पंजाबचे आहेत.
कायदे मागे घेणार नाही
केंद्र सरकारने केलेले कृषी कायदे शेतकऱयांच्या हिताचेच आहेत. ते आंदोलन करणाऱया संघटनांनी समजून घ्यावेत. ते कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेतले जाणार नाहीत. मात्र, त्यात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकार व शेतकरी यांच्यात 9 डिसेंबरला चर्चेची पुढची फेरी होणार आहे. या बैठकीत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक पक्षांचाही पाठिंबा
भारत बंदला राष्ट्रीय विरोधी पक्षांसमवेत अनेक स्थानिक पक्षांनीही समर्थन दिले आहे. द्रमुक नेते स्टालीन, राष्ट्रवादी काँगेसचे नेते शरद पवार, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेशसिंग यादव, डाव्या आघाडीचे नेते सीताराम येचुरी, तृणमूल काँगेस नेत्या ममता बॅनर्जी व शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱयांच्या पाठीशी उभे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तेलंगणा राष्ट्रीय समितीचे नेते चंद्रशेखर राव व आसाम गणपरिषद यांनीही पाठिंबा व्यक्त केला आहे.
शरद पवार यांच्या पत्रामुळे खळबळ
राष्ट्रवादी काँगेसचे नेते शरद पवार यांनी ते केंद्रीय कृषीमंत्री असताना 2010 मध्ये सर्व राज्य सरकारांना पत्र पाठविले होते. त्यात त्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची सूचना राज्य सरकारांना केली होती. कृषी क्षेत्राचा विकास करायचा असेल तर त्यात मोठय़ा प्रमाणात खासगी गुंतवणूक होण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे तशी धोरणे आखावीत अशी त्यांची भूमिका होती. सध्याच्या केंद्र सरकारने पवार यांनी सुचविलेल्या सुधारणाच क्रियान्वित केल्या आहेत. मात्र, आता पवार भूमिका बदलत आहेत, अशी टीका भाजपने केली आहे. विरोधी पक्ष शेतकरी आंदोलनाचा राजकीय लाभ उठविण्याच्या प्रयत्नांमध्ये आहेत, असाही आरोप भाजपच्या काही नेत्यांनी केला आहे. पवार आज मंगळवारी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर शेतकऱयांची बाजू मांडणार आहेत.
खेळाडूंना अडवले
आंदोलनकर्त्या शेतकऱयांना पाठिंबा देण्यासाठी अनेक क्रिडापटूंनी आपले पुरस्कार परत करण्याची तयारी दर्शविली आहे. असे अनेक खेळाडू त्यांची पदके घेऊन राष्ट्रपती भवनावर मोर्चाने निघालेले होते. तथापि, त्यांना वाटेतच आडविण्यात आले. 35 राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रपतींना परत केले जाणार होते. या मोर्चात आशियायी क्रीडास्पर्धेत सुवर्णपदक मिळविलेल्या कुस्तीपटू कर्तारसिंग याचाही समावेश होता, अशी माहिती देण्यात आली.
बँक, कामगार संघटनांचे समर्थन
अनेक बँक कर्मचारी संघटना आणि अनेक औद्योगिक कामगार संघटनांनी या बंदला समर्थन घोषित केले आहे. एआयबीईए, आयएसटीयुसी, एआयटीयुसी, एचएमएस, सीआयटीयु व एआययुटीयुसी तसेच टीयुसीसी या संघटनानी बंदला पाठिंबा देत असल्याची घोषणा सोमवारी केली आहे.
बंदचा परिणाम…
ड बँक आणि औद्योगिक व्यवहारांवर बंदचा परिणाम होणे शक्य
ड दिल्लीची सिंघू सीमारेषा, राष्ट्रीय महामार्ग एनएच 44 बंद ड दिल्लीत भाजीपाला, अंडी यांचा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता