सर्वेक्षणाच्या नावाखाली सरकारचा छुपा अजेंडा : काँग्रेसचा आरोप
प्रतिनिधी / पणजी
राज्य सरकारने राज्यात आयोजित केलेल्या जनसर्वेक्षणाला आजपासून सुरुवात होत आहे. 15 तारीखपर्यंत तीन दिवस चालणाऱया या सर्वेक्षणात सुमारे सात हजार लोक सहभागी होणार आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तपासणी करण्याच्या दृष्टीने या सर्वेक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र विरोधी पक्ष तसेच अन्य सामाजिक संघटना यांनी या सर्वेक्षणाला विरोध दर्शविला आहे. त्याचबरोबर सर्वेक्षणात सहभागी होणाऱया कर्मचाऱयांमध्येही गोंधळाचे वातावरण आहे.
राज्यातील बीएलओ, आरोग्य कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी आणि राज्यातील शिक्षकांचा या सर्वेक्षणात सहभाग करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काळजी घेण्याच्या दृष्टीने हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. एखाद्या व्यक्तीस सर्दी, ताप, खोकला अशा प्रकारची लक्षणे असल्यास त्याबाबतची माहिती घेतली जाणार आहे. कोरोना सदृष्य लक्षणे दिसून आल्यास त्या रुग्णाला काळजी घेण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तो सल्ला दिला जाणार आहे. बाहेरुन एखादी व्यक्ती आल्यास त्या संदर्भातली माहिती या कर्मचाऱयांना दिली जावी अशी सूचना सरकारने केली आहे. सध्या राज्यात कोरोनाबाबतची स्थिती बरीच नियंत्रणात आहे. कोरोनाच्या सहा रुग्णापैंकी चार रुग्ण निगेटिव्ह असल्याचे स्पष्ट झाले असून त्यांना डीस्चार्जही देण्यात आलेला आहे. राज्यात सध्या पूर्णपणे लॉकडाऊन आहे. लॉकडाऊनचा कालावधी आता 30 एप्रिलपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. राज्याच्या सीमाही सील करण्यात आल्या आहेत, पण तरीही सरकारने कोणताही धोका न पत्करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विरोधी घटकाकडून सर्वेक्षणाला विरोध
या सर्वेक्षणाच्या नावाखाली सरकार छुपा अजेंडा राबवित असल्याचा आरोप विरोधी काँग्रेस पक्षाने केला आहे. त्याचबरोबर गोवा फॉरवर्ड पक्षानेही हे सर्वेक्षण निरर्थक असल्याचे म्हटले आहे. उलट सर्वेक्षणामुळे अधिक धोका असल्याचे काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. सामाजिक दूरी राखणे त्याचबरोबर जमावबंदी, कार्यक्रमावरील बंदी अशा प्रकारचे निर्णय सरकारने घेतले आहेत, मात्र या सर्वेक्षणामुळे जनसंपर्क वाढून धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असा दावा विरोधकांनी केला आहे.
कोरोनाच्या नावाखाली केले जाणारे सर्वेक्षण यामागे भाजपचा छुपा अजेंडा असून निवडणुकीच्या दृष्टीने तयारी म्हणून ही माहिती गोळा केली जात असल्याचा आरोपही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला आहे. या सर्वेक्षणाची कोणतीही गरज नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. सरकार धोका पत्करुन स्वतःचा छुपा अजेंडा राबवित असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या सर्वेक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱयांमध्येही प्रचंड गोंधळाचे आणि भीतीचे वातावरण आहे. लोकांची मानसिकता याबाबत दबावासारखी आहे. त्यामुळे कर्मचाऱयावर राग काढला जाईल अशी देखील भीती व्यक्त होत आहे. त्याचबरोबर जनसंपर्क वाढल्यास काही गलिच्छ वस्त्यांमध्ये फिरावे लागल्यास त्यामुळे आजाराची लागण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षकांनी तर या सर्वेक्षणासाठी सहभागी होण्यास अगोदरच नकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे. त्याचबरोबर सरकारी कर्मचारीही या सर्वेक्षणात सहभागी व्हायला तयार नाहीत. भीतीपोटी मन मारुन हे कर्मचारी या सर्वेक्षणात सहभागी झाले आहेत.