काँग्रेस सरचिटणीस अमरनाथ पणजीकर यांची मागणी
प्रतिनिधी/ पणजी
मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री यांच्यातील राजकीय वैरत्वातूनच ऑक्सिजन अभावी शेकडो गोमंतकीयांचे बळी गेले असून याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा. आरोग्य मंत्र्यांनी गोमंतकीय जनतेची माफी मागावी. तसेच यातील गैरव्यवस्थापनाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी जोरदार मागणी काँग्रेस पक्षाने केली आहे.
पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत काँग्रेस सरचिटणीस अमरनाथ पणजीकर, महिला काँग्रेस अध्यक्ष बिना नाईक, युवा अध्यक्ष वरद म्हार्दोळकर आणि सेवादल अध्यक्ष शंकर किर्लपालकर यांनी ही मागणी केली आहे. कोरोना महामारी हाताळण्यात हे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले. लोकांना चांगली आरोग्य सेवा देण्यापेक्षा दोघेही एकमेकांना टार्गेट करत राहिले. ऑक्सिजनचे प्रकरण तर स्वतः आरोग्यमंत्र्यांनीच न्यायालयापर्यंत पोहोचविले. त्यावरून आरोग्य क्षेत्रातील सावळागोंधळ कोणत्या थरापर्यंत पोहोचला आहे याची प्रचीती आली, असे पणजीकर यांनी म्हटले आहे.
गत वर्षी मार्च महिन्यात कोरोना महामारी आल्यापासून राज्यातील आरोग्य यंत्रणा आणि एकुणच कोविड व्यवस्थापन पूर्णपणे ढासळले आहे. या महामारीत जेवढे बळी गेले ते पाहता हे सरकार अत्यंत असंवेदनशील, अकार्यक्षम, माणुसकीहीन व तेवढेच निर्लज्जही असल्याचे सिद्ध झाले आहे. कोरोनाच्या नावाने या सरकारने आजाराचा बाजार केला. कोरोनामुळे अनेक कुटुंबे उध्द्वस्थ झाली त्याला हे सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप पणजीकर यांनी केला.
आयव्हर्मेक्टिन गोळ्यांचा सुमारे 22.50 कोटींचा या सरकारने केलेला घोटाळा काँग्रेसने उघडकीस आणला. जागतिक आरोग्य संघटना किंवा अन्य कोणतीही अधिकृत मान्यता नसलेल्या या गोळ्या गोमंतकीयाच्या पोटी उतरवून हे सरकार त्यांच्यावर प्रयोग करण्याच्या तयारीत होते. या प्रकाराविरोधातही काँग्रेसनेच आवाज उठवला. अखेर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानेच आयव्हर्मेक्टिन गोळ्या कोविडवर उपाय होऊ शकणार नाही असे सूचित केले. त्यामुळे गोवा सरकारच्या तोंडावर सणसणीत चपराक बसली आहे. यातील कमिशन खाण्याच्या अट्टहासापोटी त्या गोळ्यांचे समर्थन करणारे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे हे दोघेही आता गप्प का? आता गोमंतकीयांना काय सांगणार? असे सवाल पणजीकर यांनी केले.
अशावेळी आम्ही वारंवार सल्ला देत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱया दोघांनीही तमाम गोमंतकीय आणि काँग्रेस पार्टीचीही जाहीर माफी मागावी. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिलेली चपराक ही राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांवर आहे, असे पणजीकर म्हणाले. तोच प्रकार सोमवारी उघडकीस आलेल्या खाजगी इस्पितळांमधील 67 कोरोनाबळींच्या बाबतीत घडला आहे. अशाप्रकारे तब्बल नऊ महिने बळींची माहिती लपविली जात असेल तर त्याला जबाबदार कोण? यापूर्वी सरकारी इस्पितळातील बाधितांची, बळींची आकडेवारी लपविण्याचे प्रयत्न झाले होते. त्यात आता खाजगी इस्पितळांमधील बळींच्या संख्येचीही भर पडली आहे. यावरून या सरकारने निर्लज्जपणाची सीमा ओलांडली असल्याचा आरोप पणजीकर यांनी केला.
व्यासपीठावरील अन्य पदाधिकाऱयांनीही कोरोना महामारी आणि सरकारची एकुणच वृत्ती यावर जोरदार टीका केली.