खलाशांचा विषय केंद्र सरकारच्या हाती : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती
प्रतिनिधी / पणजी
विदेशात जहाजावर अडकलेल्या खलाशांना गोव्यात आणण्यासंदर्भात गोवा सरकार प्रयत्न करीत आहे. मात्र याविषयावर केंद्र सरकार निर्णय घेईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल पत्रकार परिषदेत दिली. त्याचबरोबर 14 एप्रिल रोजी संपुष्टात येणारा लॉकडाऊचा कालावधी वाढवावा की नाही यासंदर्भात आज बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत सर्व मंत्र्यांची मते जाणून घेतली जातील असेही ते म्हणाले.
विदेशात जहाजावर अडकून पडलेल्या खलाशांची कुटुंबे सध्या सरकारकडे संपर्क करून विचारणा करीत आहे. त्याचबरोबर मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिग्स, आमदार फ्रांन्सिस सिल्वेरा, चर्चिल आलेमाव, क्लाफासियो डायस, बाबाशान डिसा यांनी काल मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन यांच्याशी चर्चा केली. या विषयावर त्यांची मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा झाली. खलाशांच्या विषयावर आपण दोन वेळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली आहे. देशभरातील खलाशी सध्या अकडून पडले आहेत. त्यांना सर्वांना देशात अणण्यासंदर्शात केंद्राकडून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र परराष्ट्र व्यावहार मंत्रालयाच्या माध्यमातून यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटन, गुजरात या राज्यांतील खलाशीही अडकून पडले आहेत. केंद्र सरकराला आपण गोव्यातील खलाशांबाबात पत्र लिहिले आहे पण त्याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय कळविलेला नाही.
यासाठी अनिवासी भारतीय आयुक्तालयाने अधिकारी ऍन्थनी डिसोझा यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्याचबरोबर सचिव संजय कुमार यांनी नियुक्ती केली आहे. अनिवासी भारतीय आयोगाचे प्रमुख दामु रवी यांच्याशी हे दोन्ही अधिकारी संपर्क साधून प्रयत्न करतील. या खलाशांना गोव्यात आणण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरूच आहेत त्याचबरोबर गोव्यात आणताच त्यांना एक महिना विलगीकरण विभागात ठेवण्याची तयारीही सरकारने केली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
लॉकडाऊन कालावधीबाबात आज मंत्रिमंडळात चर्चा
लॉकडाऊनचा कालावधी 14 एप्रिलला संपुष्टात येत आहे. हा कालावधी वाढविण्याबाबत केंद्र सरकार राज्य सरकारकडून मते मागवित आहे. त्यामुळे यावर कोणता निर्णय घ्यायचा यासाठी मंत्रिमंडळ बैठक बुधवारी 8 रोजी बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत लॉकडाऊन कालावधी वाढवावा की नाही याबाबत चर्चा होणार आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांची मते आजमावण्यात येणार आहेत. मात्र याबाबत निर्णय 13 एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे.
महाविद्यालयीन परीक्षा जूनपासून
महाविद्यालयीन परीक्षा जूनमध्ये घेण्याचा निर्णय गोवा विद्यापीठाने घेतला आहे. विद्यापीठाचे उपकुलगुरु, रजिस्टर, सचिव तसेच मुख्याध्यापक फोरमचे प्रतिनिधी यांची काल मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली. स्वायत्त संस्थांचा निर्णय त्यांनी स्वतः घ्यायला हवा. त्यानुसार 1 जूनपासून महाविद्यालयीन परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तृतीय वर्षाच्या परीक्षा प्रथम घेण्यात येतील व प्रथम, द्वितीय वर्षाच्या परीक्षा त्यानंतर होतील. पुढील शैक्षणिक वर्षासंदर्भात विद्यापीठ निर्णय घेणार आहे.
आपत्ती व्यावस्थापन समितीची बैठक
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक काल मंगळवारी घेण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीला महसूलमंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांची उपस्थिती होती. आपत्ती काळात केलेल्या कामाचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे व आरोग्य खात्याचे अधिकारी, कर्मचारी यांनी उत्तम काम केले आहे. पॅथोलॅब स्थापन करण्यात आली आहे. मजूर शिबिरातूनही चांगले काम झाले आहे. यावर किती खर्च आला, याचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. 14 तारीख नंतर खर्चाचा अहवाल आपत्ती व्यावस्थापन प्राधिकरणाकडे देण्यात येणार आहे. जे पोलीस अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत त्यांना आरोग्य विमा कवच देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर काम करणाऱया स्वयंसवेकांना पास उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. जिल्हा पातळीवरून तालुका पातळीवरून तालुका पातळीवर साहित्य पुरविले जात आहे.
13 पासून गावोगावी सर्वेक्षण
13 एप्रिलपासून गावोगावी जाऊन आरोग्य आरोग्य कर्मचारी सर्वेक्षण करणार आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने ही काळजी घेण्यात आली आहे. तीन दिवस हे सर्वेक्षण चालणार आहे. आतापर्यंत पाठविण्यात आलेले सर्व अहवाल नकारात्मक आले आहेत. 7 कोरोनाग्रस्त रुणांची स्थिती सुधारत आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
व्यावसायिकांनी पॅकेजची अपेक्षा करू नये
कोरोनामुळे छोटय़ा-मोठय़ा अशा सर्वच व्यावसायिकांचे व्यावसाय अडचणीत आले आहे. सरकारला याची जाणीव आहे. मात्र काळ अडचणीचा आहे. सरकारही आर्थिक अडचणीतून जात आहे. त्यामुळे अशावेळी कुणीही आर्थिक पॅकेजची मागणी करू नये, राज्याचा आर्थिक आढावा पुढील दोन दिवसात घेण्यात येणार आहे. शक्य होईल तेव्हा सरकार मदत देईल, असेही ते म्हणाले.
मासे महाग विकल्यास कारवाई
राज्यात महाग दरात मासळी विकली जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहे. मच्छीमारांच्या शिष्टमंडळानेही आपली भेट घेतली. मात्र संधीचा फायदा घेऊन कुणीही मासळीची महाग दरात विक्री करून नये. तसे केल्यास सरकार कारवाई करणार, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
को. ऑप. सोसायटी सुरू करण्यासाठी प्रयत्न राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखा खुल्या केल्या आहेत. राज्यातील को. ऑप. सोसायटी सुरू व्हायला हव्यात यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत. पण अद्याप सोसायटी खुल्या करण्यासाठी मान्यता मिळाली नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.