केंद्राच्या प्रस्तावावर संयुक्त किसान मोर्चाची मोहोर : सरकारच्या अधिकृत पत्राची प्रतीक्षा
चंदिगढ / वृत्तसंस्था
दिल्ली सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकऱयांच्या आंदोलनासंदर्भात संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत बुधवारी एकवाक्यता दिसून आली. या बैठकीमध्ये केंद्र सरकारशी चर्चेनंतर तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. आता हे मान्य करण्यासाठी शासनाकडून अधिकृत पत्र पाठवले जाईल, त्यानंतर गुरुवारी दुपारी 12 वाजता संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक बोलावून शेतकऱयांच्या घरवापसीची घोषणा केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. दिल्ली सीमेवर गेल्या 377 दिवसांपासून शेतकऱयांचे आंदोलन सुरू आहे.
शेतकरी संघटना आणि सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये बुधवारी पुन्हा एकदा बैठक झाली. या बैठकीत शेतकऱयांच्या अन्य मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. मंगळवारच्या बैठकीत सरकारच्या बाजूने आलेल्या मसुद्यावर आमचे एकमत झाले नव्हते. काही दुरुस्त्या सुचवून आम्ही पुन्हा चर्चा केली. त्यानुसार सरकार दोन पावले पुढे गेले आहे. आज आलेल्या मसुद्यावर आमचे एकमत झाले आहे. आता सरकारने त्या मसुद्यावर आम्हाला अधिकृत पत्र पाठवावे. यावर सर्वांचे एकमत आहे. पत्र येताच गुरुवारी बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल. यासाठी 12 वाजता बैठक बोलावण्यात आली आहे. ज्यामध्ये अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे हरियाणाचे शेतकरी नेते गुरनाम चधुनी यांनी जाहीर केले.
नुकसान भरपाई आणि गुन्हे मागे घेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीः टिकैत
सरकारने पाठवलेला मसुदा सर्वानुमते मंजूर करण्यात आल्याचे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी सांगितले. या मसुद्यानुसार राज्य सरकार मृतांना 5 लाखांची भरपाई देणार आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकार शेतकऱयांवरील खटला मागे घेईल. आता तो सरकारकडे परत पाठवण्यात आला आहे. सरकारने अधिकृतपणे जाहीर करताच आंदोलन संपवण्याची घोषणा केली जाईल, असे ते पुढे म्हणाले.
हरियाणा सरकारचीही सहमती
दरम्यान, हरियाणा सरकारनेही शेतकऱयांना नुकसान भरपाई म्हणून 5 लाखांची मदत देण्याचे आणि गुन्हे मागे घेण्याचे मान्य केले आहे. केंद्र सरकारनेही सर्व खटले मागे घेण्याचे मान्य केले आहे. एमएसपी समितीमध्ये आघाडीच्या नेत्यांना ठेवण्याचे केंद्रानेही मान्य केले आहे.