प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
कोरोना या महामारीमुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील सर्वसामान्य, शेतकरी गरीब वीजग्राहक धड रोजीरोटी नसल्याने आथ्ंिा&क संकटात आहेत. अशावेळी महावितरण कंपनीकडुन देण्यात आलेले भरमसाठ विज बिल भरणे शक्य नाही. विज बिल माफी तर दुरच परंतु सवलत देणेस देखील राज्य शासनाने नकार दिल्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी येथील महावितरणच्या कार्यालयावर धडक दिली. विजबिल आठवडाभरात माफ करा अन्यथा ‘मनसे’ स्टाईल आंदोलन करण्याचा गंभीर इशारा जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र चव्हाण यांनी दिला आहे.
शासन व महावितरण कंपनीच्या विरोधात ‘तुमची विजच नको’ ही मोहीम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातुन राबविण्यात येत आहे. भांडलदारांचे दलाल म्हणुन कार्यरत असलेले शासन सर्व सामान्य जनतेला दिलासा देणेस अपयशी ठरले असल्याचा आक्षेप मनसेतर्फे घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे भविष्यात देखील विज बिल भरणे शक्य होणार नाही. रत्नागिरी जिल्हयातील 70 ते 80 टक्के जनता मजुर व शेतकरी आहे. त्यामुळे जिल्हयातील तमाम विज ग्राहकांना टाळेबंदी काळातील 3 ते 4 महीन्यांची विज बिल माफी मिळाली पाहीजे या प्रमुख मागणी करीता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातुन सनदशीर मार्गाने अनेक आंदोलने झालीत.
मात्र शासनासह महावितरण कंपनीने त्याकडे आजही डोळेझाक केलेली आहे. विजबिल मागणी धोरणात्मक असल्याचे सांगितले गेले व त्या बाबत योग्य तो निर्णय घेणेसाठी 15 दिवसांची मुदत घेण्यात आली होती. त्यावर महिनाभराचा कालावधी गेल्यानंतर देखील अपेक्षीत उत्तर किंवा विज ग्राहकांना दिलासा मिळालेला नाही. याउलट विज बिल माफी तर दुरच परंतु सवलत देणेस देखील राज्य शासनाने नकार दिला आहे ही बाब अत्यंत खेदजनक व निषेधार्थ आहे.
त्याचा जाब विचारण्यासाठी रत्नागितील महावितरण कार्यालयावर येथील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी शुक्रवार 20 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा धडकमोर्चा नेला. जोरदार घोषणाबाजीही करण्यात आली. जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र चव्हाण, उपजिल्हाध्यक्ष रुपेश सावंत, उपजिल्हाध्यक्ष अविनाश सौंदलकर , रत्नागिरी तालुकाध्यक्ष महेंद्र नागवेकर, लांजा तालुका अध्यक्ष सचिन साळवी। राजापूर तालुका अध्यक्ष राजेश पवार, रत्नागिरी शहराध्यक्ष सतीश राणे, महिला शहराध्यक्ष रोजगार विभाग जिल्हा संघटक रुपेश जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते सदानंद प्रीत, माजी तालुकाध्यक्ष छोटू खामकर, उपतालुका अध्यक्ष राजू पासकोडे, दयानंद मिस्त्राr, पुरुषोत्तम कांबळे, योगेश चीले, मनोज देवकर, उपशहर अध्यक्ष उपशहर अध्यक्ष आनंद शिंदे, सिद्धेश धुळप, अमोल श्रीनाथ, मयुरेश मडके, सर्वेश जाधव, नयन पाटील, अमोल शिंदे, अक्षय माईन, मंदार राण्।,s सौ जया डावर व सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
महावितरणचे अधिक्षक अभियंता देवेंद्र सायनेकर यांना विजबिल माफीचा सडेतोड जाब विचारला. पण पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांच्या संतप्त पवित्र्यापुढे अधिकारीही निरुत्तर झाले. एक तर विज बिल माफी या अन्यथा ज्या जमिनदार शेतकऱयांच्या जमिनींचा वापर विजेचे खांब, विज वाहिन्या व अन्य बाबींकरीता झाला आहे, अशा जमिनदार शेतकऱयांना भाडे व नुकसान भरपाई दय़ावी अशी आग्रही मागणी मनसेतर्फे करण्यात आली आहे.
मंत्री बनलेत भांडवलदारांचे दलाल, त्यांना जनतेच्या समस्यांचा विसर
अनेक महिने विजग्राहकांना विजबिल माफी मिळावी म्हणून लढतोय पण सकारात्मक प्रतिसाद नाही. जनतेने लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले, त्यातील काही मंत्रीमंडळात आहेत. या मंत्र्यांना जनतेच्या समस्या सोडविण्याचा विसर पडलेला आहे. सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवायचे टाकून खासगी कंपन्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ते बसलेले आहेत. सर्वसामान्य जनतेचा आवाज म्हणून बसलेले असताना भांडवलदारांचे दलाल बनलेले असल्याचा आरोप मनसे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र चव्हाण यांनी केला आहे. यापुढे विजबिल माफी प्रश्नी कोणतीही चर्चा होणार नाही. हा आमचा शेवटचा मोर्चा असल्याचे सांगितले आहे. तसेच संपूर्ण जिल्हाभर ‘भिकमागो आंदोलन’ करून मिळणारी मदत जिल्हाधिकाऱयांमार्फत शासनाला पाठविण्यासाठी दिली जाणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले आहे.
गेले सहा-सात महिने कोरोना लॉकडाऊन झाले. त्या काळातील चार-पाच महिन्यांत विजबिले सरासरीनुसार दिली. पण तीही भरमसाठ वाढवून दिली. विजबिले भरण्यास आमची ना नाही. पण सरासरीनुसार दिलेले वाढीव बिल कमी केले जावे. तसेच आमच्या जमिनजागेतून महावितरणचे विजखांब, विजवाहिन्या टाकण्यात आलेल्या आहेत. मग त्यापासून संपूर्ण जिल्हाभरात महावितरणने नुकसान केलेले आहे. त्याची नुकसानभरपाई महावितरणने दय़ावी.