सदस्य महांतेश कवटगीमठ यांचा विधानपरिषदेत सवाल : उपमुख्यमंत्री गोविंद कारजोळ यांच्याकडून उत्तर
प्रतिनिधी / बेंगळूर
महामार्गावर अवैज्ञानिकपणे टोल जमा करणाऱया टोलविरुद्ध विधानपरिषद सदस्य महांतेश कवटगीमठ यांनी संताप व्यक्त केला. दरम्यान टोलविषयी सभागृहात चर्चा करण्यासाठी कालावधी निश्चित करावा, अशी मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली. 2007 पासून टोल आकारणी सुरू झाली आहे. येथील रस्ते निर्मितीसाठी आलेला खर्च किती?, आणखी किती वर्षे टोल जमा करण्यासाठी परवानगी देणार?, असे प्रश्न कवटगीमठ यांनी उपस्थित केले.
विधानपरिषद सदस्य महांतेश कवटगीमठ यांच्या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री गोविंद कारजोळ यांनी उत्तर दिले. टोल आणि रस्ते ही सार्वजनिक सुविधेशी संबंधित असून सरकारी-खासगी सहभागातून त्यांचे कामकाज सुरू आहे. रस्ते निर्माण करण्यासाठी खासगी कंपन्या बँकांकडून कर्जे घेतात. त्यामुळे कंपन्यांकडून कर्जफेड होईपर्यंत टोल वसूल केला जाणार आहे. काही मार्गांवर 10 वर्षे तर काही मार्गांवर 20 ते 30 वर्षे टोल वसुली करण्याची मुभा कंपन्यांना देण्यात आली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री कारजोळ यांनी विधानपरिषदेत दिली.
ऊस वाहतूक वाहनांसाठी बायपास निर्माण करणार
बेळगाव, मुधोळसह राज्यातील विविध ठिकाणी ऊस गाळप होणाऱया हंगामाच्या कालावधीत समस्या निर्माण होतात, ही बाब खरी आहे. टोलवर मोठय़ा प्रमाणात ऊसवाहू वाहनांच्या रांगा लागतात. या वाहनांसाठी बायपास रोड निर्माण करण्याचा विचारही सुरू असल्याचे कारजोळ यांनी सांगितले.
इब्राहिम यांच्याकडून सरकार फैलावर
याप्रसंगी काँग्रेसचे विधानपरिषद सदस्य सी. एम. इब्राहिम म्हणाले, हा गंभीर विषय आहे. कवटगीमठ यांनी अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला असून त्यावर मंत्री कारजोळ यांनी दिलेले उत्तर वेगळेच आहे. खासगी कंपन्यांना आणखी किती वर्षे टोल जमा करण्यास मुभा देणार? असा प्रश्न उपस्थित करून इब्राहिम यांना सरकारला फैलावर घेतले. याविषयी चर्चा करण्यासाठी सभापतींनी अर्धा तास वेळ द्यावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली. याचवेळी सदस्य प्रकाश राठोड, एम. नारायणस्वामी यांच्यासह अनेकांनी टोलमुळे नागरिकांना त्रास होत आहे. याबाबत चर्चा करण्यासाठी संधी द्यावी, अशी मागणी उचलून धरली.
दरम्यान, सभापती बसवराज होरट्टी यांनी सदस्यांनी स्वतंत्र सूचनापत्र सादर केले तर जनतेशी संबंधित महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यास मुभा देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.