नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोनाची लाट भयानक वेगाने वाढत असतानाच आता सरकारने लसीकरणाला गती देण्यासाठी मोहिमेची व्याप्ती वाढवली आहे. बुधवारी केंद्रीय पातळीवर झालेल्या बैठकीतील चर्चेअंती सरकारी आणि खासगी कार्यालयांमध्येही लसीकरण करण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. 11 एप्रिलपासून ही सेवा उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यानुसार कोरोना लस घेण्यासाठी कोणत्याही खासगी किंवा सरकारी कोरोना लसीकरण सेंटरवर किंवा रुग्णालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. या मोहिमेला गती देण्यासाठी आवश्यक ती तयारी करण्याच्या सूचना केंद्राने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिल्या आहेत.
वर्कप्लेसमध्ये म्हणजे काम करत असलेल्या ठिकाणीच कोरोना लसीकरण राबवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याबाबत केंदीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी सर्व राज्यांना पत्राद्वारे याबाबतची माहिती दिली आहे. खासगी आणि सरकारी कार्यालयात कोरोना लसीकरण सुरू केले जाणार आहे. सध्याच्या वयोगट नियमानुसार 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींनाच कोरोना लस कार्यालयातच दिली जाणार आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी जारी केलेल्या या सूचनेनुसार सदर कंपनी किंवा कार्यालयांमध्ये 100 हून अधिक लाभार्थी असणे अत्यावश्यक असेल. त्यासाठी कार्यालय व्यवस्थापन आणि आरोग्य विभागाने योग्य समन्वय राखून माहिती सादर केल्यानंतर ही लस फक्त संबंधित ऑफिसमधील कर्मचाऱयांनाच मिळेल. कर्मचाऱयांचे नातेवाईकांसह कार्यालयाबाहेरील बाहेरील इतर कुणालाही ही लस मिळणार नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. सध्या 45 पेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींना कोरोना लस दिली जात आहे. पण त्यापेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींनाही लसीकरण करावे, अशी मागणी होत आहे.
कोरोनाच्या दुसऱया लाटेचा मुले-महिलांना सर्वाधिक धोका
देशातील विविध राज्यांत कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव खूपच वेगाने होत आहे. दिवसेंदिवस कोरोना बाधितांच्या संख्येत वाढ होत आहे. कोरोनाचा संसर्ग प्रामुख्याने ज्ये÷ नागरिकांना होतो, असे आतापर्यंत लक्षात आले होते. पण आता दुसऱया लाटेत कोरोनाचा विषाणू प्रामुख्याने लहान मुले आणि गरोदर स्त्रियांना लक्ष्य करत असल्याचा दावा केला जात आहे. दिल्लीतील लोकनायक रुग्णालयाचे एमडी (व्यवस्थापकीय संचालक) डॉ. सुरेश कुमार यांनी मुलांना सुरक्षित ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच कोरोनाची ही लाट गेल्या वषीच्या तुलनेत खूपच वेगवान असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
लस वाटपातील असमानतेचा आरोप केंद्राने फेटाळला
दुसरीकडे लस वाटपात दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्राच्या आरोग्यमंत्र्यांनी केला आहे. यानंतर केंद्र सरकारने लस वाटपाबाबत आरोप करणाऱयांचे दावे खोडून काढण्याचा प्रयत्न पेला आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांना याप्रश्नी खडे बोलही सुनावले आहेत. महाराष्ट्रात सध्या देशातल्या एकूण संख्येच्या 56 टक्के केस असूनही राज्याला केवळ 82 लाख डोस आत्तापर्यंत मिळालेत. तर दुसरीकडे 3 टक्क्मयांहून कमी सक्रिय रुग्ण असलेल्या गुजरात, राजस्थानला मात्र 77 आणि 74 लाख डोसचा पुरवठा झाल्याची आकडेवारी समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे.
लसींचा तुटवडा नसल्याचा केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांचा दावा
देशातील कोणत्याही भागात कोरोना प्रतिबंधक लसींचा तुटवडा नसल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी दिली आहे. केंद्र सरकार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना गरजेनुसार पुरवठा करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले असून काही राज्ये अपुऱया लसपुरवठय़ासंबंधी देत असलेली माहिती हास्यास्पद असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. डॉ. हर्षवर्धन यांनी यावेळी देशात परिस्थिती नियंत्रणात असून अनेक त्रुटी दाखवून दिल्या. बेजबाबदार वर्तन आणि निष्काळजीपणा कोरोनाचा कहर वाढण्याचे कारण असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. हर्षवर्धन यांनी यावेळी कोरोना रुग्णसंख्या वाढत असली तरी देशाचा रिकव्हरी रेट 92.38 असून मृत्यूदर 1.30 टक्के असल्याची माहिती दिली.