आरोग्य खाते देणार लागवडीस परवानगी
प्रतिनिधी/ पणजी
गोव्यात गांजाची (पॅनाबिस) लागवड कायदेशीर करण्याच्या प्रस्तावावर सरकारने तत्वतः मान्यता दिली असून अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाणार असल्याची माहिती सरकारी सुत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे राज्यात यापुढे गांजाची लागवड कायदेशीर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गोव्यात गेली अनेक वर्षे गांजा मोठय़ा प्रमाणात सापडत असून पोलिसांच्या कारवाईत मोठय़ा प्रमाणात जप्तही करण्यात येत आहे. गेल्या दोन तीन वर्षात राज्यात अनेक ठिकाणी गांजा लागवड करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे बेकायदेशीरपणे गांजा लागवड होते हे आता लपून राहिलेले नाही म्हणून ती लागवड करणे आता कायदेशीरच करावी, असा प्रस्ताव अबकारी खात्याने सरकारला दिला होता.
अबकारी खात्याचा प्रस्ताव, कायदा-आरोग्य खात्याची मान्यता
अबकारी खात्याच्या प्रस्तावाची दखल सरकारने घेतली आणि प्रस्तावाची फाईल टिपणीसाठी आरोग्य व कायदा खात्याकडे पाठवली होती. त्या दोन्ही खात्यांनी काहीतरी हरकत नोंद करून ती फाईल परत मुख्यमंत्र्यांना पाठवली. तेथून सदर फाईल पुन्हा त्या दोन्ही खात्यांकडे गेली आणि त्या फाईलला त्या खात्यांनी हिरवा कंदील दिल्याचे वृत्त हाती आले आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव आणि विषय केवळ नावापुरताच मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर मांडून तेथे अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
ओडिशात नाकारला गांजाचा प्रस्ताव
देशातील मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व इतर काही राज्यांनी गांजाची लागवड करण्यास कायदेशीर मंजुरी दिली आहे. ओडिशा राज्यात मात्र हा प्रस्ताव नाकारण्यात आला आणि तेथे गांजा लागवडीस कायदेशीर मान्यता देण्यात आलेली नाही. गोव्यात सध्या गांजाची लागवड करणे बेकायदेशीर असून तशी लागवड केल्याचे आढळले तर संबंधितांवर गुन्हा नोंद करून अटकेची कारवाई करण्यात येते. गेल्या एक-दोन वर्षात अशा अनेक कारवाया झालेल्या आहेत. परंतु आता गांजा लागवडीस अनुमती देण्याचे व ती लागवड कायदेशीर करण्याचे सरकारने जवळपास निश्चित केल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
आरोग्य खाते देणार परवाने
गांजा लागवडीसाठी आरोग्य खाते परवाने देणार असून नियंत्रण, कारवाईचे अधिकार अबकारी खाते, पोलीस खात्याकडे दिले जाणार आहेत. गोव्यात अनेक औषधी कंपन्या आहेत. त्यांना औषधी तयार करण्यासाठी काही प्रमाणात गांजा लागतो. पॅन्सर व इतर काही आजार यावर उपचार करण्यासाठी तयार होणाऱया औषधांमध्ये गांजाचा वापर करतात. गोव्यात लागवड होणारा गांजा राज्यातील औषध कंपन्या, उद्योग विकत घेतील, अशी त्यामागची संकल्पना आहे. नाहीतरी त्या कंपन्यांना गांजा गोव्याबाहेरून आणावा लागतो. ज्यांना परवाने देण्यात येतील त्यांनाच गांजाची लागवड करण्याची अनुमती मिळणार असून त्यांची कायद्याच्या कचाटय़ातून सुटका होणार आहे.
गांजाचा वापर फक्त औषध निर्मितीसाठीच
गांजा लागवडीची अनुमती फक्त औषध वापरासाठीच देण्यात येणार आहे. तशा प्रस्तावाची फाईल आली असल्याच्या वृत्तास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दुजोरा दिला आहे. दरम्यान अशा प्रकारची फाईल किंवा प्रस्ताव या खात्याकडून त्या खात्याकडे गेला म्हणजे त्यावर अंतिम निर्णय झाला, असे कोणी समजू नये. अशा अनेक प्रस्तावाच्या फाईल्स येत-जात असतात. सरकार त्यावर विचार करून जेव्हा निर्णय घेईल तेव्हाच तो अंतिम होईल, असा खुलासाही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केला आहे.