प्रतिनिधी/बेंगळूर
मराठा विकास निगम आणि वीरशैव-लिंगायत निगमच्या स्थापनेची घोषणा झाल्यानंतर आता वक्कलिग (शेतकरी) निगमची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. यासाठी वक्कलिग नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा आणि महसूलमंत्री आर. अशोक यांची भेट घेऊन दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला.
राज्यात अनेक समुदायांनी देखील आपल्या समाजाच्या विकासासाठी स्वतंत्रपणे निगम, प्राधिकरणांची स्थापना करण्याची मागणी सुरू केली आहे. राज्यातील लोकसंख्येत वक्कलिग समुदाय दुसऱया क्रमांकावर आहे. हा समाज सर्व क्षेत्रात मागासलेला आहे. त्यामुळे सरकारने स्वतंत्रपणे निगम स्थापन करून अनुदानाची तरतूद करावी, अशी मागणी केली आहे.
शेतकरी नेते चिक्करंगेगौडा, राज्य भाजप प्रवक्ते ए. एच. आनंद, भाजप नेते मागणी वेणूगोपाल, के. गंगहनुमंतय्या यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने येडियुराप्पा यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना ए. एच. आनंद म्हणाले, वीरशैव-लिंगायत विकास निगमप्रमाणेच राज्यात लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसऱया स्थानी असलेल्या वक्कलिगांच्या कल्याणासाठी विकास निगमची घोषणा करण्यात यावी.
जनतेला आवश्यक अन्न-धान्य पिकविणारा आपला समुदाय केवळ शेतीवरच अवलंबून आहे. त्यामुळे वक्कलिग समाज शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेला आहे. तरी सुद्धा सरकारने या समाजाच्या उन्नतीसाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले नाही. ही खेदाची बाब आहे, असेही एच. ए. आनंद यांनी सांगितले.
बेंगळूर आणि उनगरांमध्ये वास्तव्यास असणाऱया 80 टक्के वक्कलिगांच्या जमिनी बेंगळूर शहर विकास प्राधिकरण, केएचबी यासारख्या सरकारी एजन्सींनी संपादीत केल्या आहेत. केंपेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बीडीए कॉलनी, केएचबी कॉलनी यासारख्या वसाहती निर्माण करण्यात आल्या आहेत. आपल्या शेतजमिनींचा त्याग केलेल्या वक्कलिग समाजाला मात्र, म्हणावा तसा मोबदला मिळालेला नाही. आता याच समाजातील अनेक जण मोलमजुरी करत आहेत. ऑटोरिक्षा, कॅब चालक, सुरक्षा रक्षक, भाजीपाला विक्रेता म्हणून काम करत आहे. त्यामुळे त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने वक्कलिग विकास निगमची स्थापना करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे शिष्टमंडळाने केली आहे.