दुर्मिळ मत्स्य प्रजाती संवर्धनासाठी सुधारित शासन निर्णय
संरक्षित सागरी जीवांची प्रजातीनुरुप दोन गटात विभागणी
मालवण:
संरक्षित सागरी जीवांच्या संवर्धनासाठी वन, कांदळवन कक्ष आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाने सुरू केलेल्या जाळी नुकसान भरपाई योजनेमध्ये शासनाने 8 जानेवारी 2021 रोजी काही सुधारणा केल्या आहेत. 21 डिसेंबर 2018 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जाळे कापून संरक्षित सागरी प्रजातींना पुन्हा समुद्रात सोडल्याबद्दल मच्छीमारांना कमाल 25 हजार रुपयांची आर्थिक भरपाई देण्यात येत होती. परंतु, आता योजनेमध्ये झालेल्या सुधारणेनुसार वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत सुरक्षित असलेल्या समुद्री प्रजातींची प्रजातीनुरुप दोन गटांत विभागणी करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक प्रजातीनुरुप मच्छीमारांना वर्षातून फक्त तीन वेळाच भरपाईसाठी अर्ज करता येणार आहे.
वन विभागाचा कांदळवन कक्ष आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने 21 डिसेंबर 2018 रोजी मच्छीमारांकरिता भरपाई योजना सुरू करण्यात आली. मासेमारीदरम्यान मच्छीमारांच्या जाळय़ात अनावधानाने ‘वन्यजीव संरक्षण कायद्या’ने संरक्षित असलेले व्हेल शार्क, डॉल्फीन, समुद्री कासवांसारखे जीव अडकले जातात. अशावेळी मच्छीमार या जीवांना जाळे कापून पुन्हा समुद्रात सोडतात. मच्छीमारांना जाळय़ाची नुकसान भरपाई देण्याबरोबरच अधिकाधिक सागरी जीवांना जीवदान देण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी ही भरपाई योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मच्छीमारांना जाळय़ाची भरपाई म्हणून कमाल 25 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येत होते.
संरक्षित प्रजातींची दोन गटांत विभागणी
8 जानेवारी रोजी मत्स्य व्यवसाय विभागाने नवा अध्यादेश काढून या योजनेमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार मच्छीमारांना एका आर्थिक वर्षातून केवळ तीन वेळाच भरपाईसाठी अर्ज करता येणार आहे. त्यापुढे ऑलिव्ह रिडले, ग्रीन सी, लॉगर हेड, हॉक्सबील या कासवांच्या प्रजाती आणि पॉक्युपाईन रे (काटदेर पाकट) प्रजातीला जाळय़ातून सोडल्यास मच्छीमाराला 12 हजार 500 रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल. त्याच मच्छीमाराने दुसऱयांदा या प्रजातींना वाचविल्यास 10 हजार आणि तिसऱयांदा वाचविल्याबद्दल 8 हजार रुपयांचे अनुदान मिळेल.
व्हेल शार्क (बहिरी मासा), गॅन्जेटीक शार्क (खादर), पाँडिचेरी शार्क, सॉ फिश (करवत मासा) जांट गिटारफिश (लांजा), लेदरबॅक कासव, डॉल्फीन, व्हेल अशा मोठय़ा सागरी जीवांना पहिल्यांदाच जाळय़ातून सोडल्याबद्दल 25 हजार, दुसऱयांदा अर्ज केल्यास 20 हजार आणि तिसऱयांदा अर्ज केल्यास 15 हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.