अधिकृत वाळू व्यावसायिकांचा निर्वाणीचा इशारा
बेकायदा वाळू व्यवसाय करणाऱयांची वाहने रोखणार!
शासन यंत्रणेला जाग आणण्याचा प्रयत्न!
मालवण येथे संघटनेच्या बैठकीत निर्णय
16 टेंडर्समधून चार कोटींचा महसूल शासनाकडे जमा!
प्रतिनिधी / मालवण:
चढय़ा दराने वाळू व्यावसायिकांनी शासनाकडून टेंडर्स घेतली आहेत. जिल्हय़ात सुमारे 16 टेंडर्समधून चार कोटी रुपयांचा महसूल टेंडर घेतानाच शासनाकडे जमा केला गेला आहे. तरीही शासनाकडून बेकायदा वाळू उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना केली जात नाही. त्यामुळे अधिकृतपणे टेंडर प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या सर्व व्यावसायिकांमध्ये असंतोष आहे. अनेकदा शासन यंत्रणेला सूचना करूनही कार्यवाही होत नसल्याने आता आमच्या संयमाचा अंत झाला आहे. त्यामुळे जिल्हय़ातील बेकायदा वाळू उत्खनन आणि होत असलेली वाहतूक रोखून शासनाचे डोळे उघडण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाचीच राहील, असा इशारा वाळू व्यावसायिक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बाबा परब यांनी दिला आहे.
वाळू व्यावसायिक संघटनेची बैठक बुधवारी मालवणात झाली. त्यानंतर परब यांनी माहिती दिली. यावेळी काका कुडाळकर, सुशील शेडगे, शाम वाक्कर, संदेश वेतुरेकर, जयराम कांबळी, नीलेश मिठबावकर, युवराज कांबळी, अमोल वस्त, आशिष शेडगे, पिंटू नाईक आदी व्यावसायिक मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
दहा हजार रुपये खर्च
दोन ब्रास वाळूचा एक डंपर वाळू काढण्याच्या ठिकाणी दहा हजार रुपयांना पडत आहे. त्यामुळे मार्केटमध्ये विक्रीसाठी बारा ते तेरा हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, चोरीची वाळू यापेक्षा कमी पैशांनी मिळत असल्याने आम्ही टेंडर घेऊन उपयोग काय? अधिकृत व्यवसाय करत असताना चोरीचा व्यवसाय करणाऱयांकडे शासनाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे आमच्यासमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. टेंडरसाठी जमा केलेली रक्कम उभी राहणे शक्य नसल्याने आता संघर्षाशिवार पर्याय उरलेला नाही, असेही परब म्हणाले.
250 कुटुंबे अडचणीत
एका टेंडरमध्ये दहा ते बारा व्यक्तींचा समावेश आहे. या सर्व व्यक्तींनी कर्ज काढून अधिकृतपणे व्यवसाय करण्यासाठी पैसे लावले आहेत. मात्र, अधिकृतपेक्षा कमी दराने वाळू मार्केटमध्ये उपलब्ध होत असल्याने आमच्या 250 कुटुंबांसमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. शासनाला वारंवार कल्पना देऊनही अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही होताना दिसत नाही. अधिकृत व्यवसाय करण्यासाठी मालवण तालुक्यातील देवली येथे पाच, रेवंडी येथे तीन, तोंडवळी शेलटी येथे दोन, आंबेरी येथे एक, कुडाळमध्ये दोन, वेंगुर्ल्यात तीन अशी टेंडर्स स्थानिकांनी घेतली आहेत. मात्र, आता शासनाला जमा केलेला महसूल शासनाकडून परत मागण्याची वेळ आली आहे, असेही परब यांनी स्पष्ट केले.
आता संघर्ष अटळ!
शासनाने आमची फसवणूक केली आहे. आम्हाला टेंडर घेण्यासाठी देण्यात आलेली आश्वासने शासनाकडून पूर्ण करण्यात येत नसल्याने आता थेट रस्त्यावर उतरून संघर्षच करून शासनाचे डोळे उघडण्याची वेळ आली आहे. ही मंडळी आमच्या पोटावरच आल्याने आम्ही शांत राहून उघडय़ा डोळय़ांनी अन्याय सहन करणार नाही. बेकायदेशीर वाळू उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. शासन बघ्याची भूमिका घेत असल्याने आम्ही शासनाला आता बेकायदेशीर वाहतूक रोखून दाखविणार, असाही इशारा परब यांनी दिला आहे.