न्यायालयीन आदेशानंतर तत्काळ होईल कैद्यांची तुरुंगातून मुक्तता : सरन्यायाधीशांनी केली ‘फास्टर’ प्रणाली लाँच
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
जामीन मिळाल्यानंतर कैद्यांना आता तुरुंगातून बाहेर पडण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहावी लागणार नाही. आता रिलीझ ऑर्डरची हार्ड कॉपी नाही, तर ई-कॉपी मिळणार आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी ‘फास्टर’ (इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डचे जलद आणि सुरक्षित प्रसारण) प्रणालीचे अनावरण करण्यात आले असून याद्वारे न्यायालयाचे निर्णय इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वेगाने पाठवले जातील. या माध्यमातून संशयित आरोपी किंवा अन्य कैद्यांची कारागृहातून तत्काळ सुटका करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे.
यापूर्वी न्यायालयाने जामीन मंजूर करूनही दोन-तीन दिवस उलटल्यानंतर कैद्यांची सुटका होऊ शकत नव्हती. त्यामुळे या समस्येवर तोडगा काढण्याच्यादृष्टीने ‘फास्टर’ची संकल्पना पुढे आली. सरन्यायाधीशांनी त्याची दखल घेत नवीन यंत्रणा तयार करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर देशातील 19 राज्यांनी आपल्या तुरुंगांना इंटरनेट सुविधेने सुसज्ज केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते. त्याला अनुसरूनच आता न्यायालयीन आदेशाची प्रत ‘ई-कॉपी’ पद्धतीने संबंधितांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे.
न्यायालयाकडून चिंता व्यक्त
जामीन मिळूनही तुरुंगातून सुटका न होणाऱया कैद्यांच्या दुरवस्थेवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. यासाठी न्यायालयाने ‘फास्टर’ प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयांची जलद माहिती मिळाल्यानंतर त्यांचे त्वरित पालन करणे शक्मय होईल. यासोबतच न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रत्येक तुरुंगात हायस्पीड इंटरनेट सुविधा देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पूर्णपणे डिजिटल प्रणाली
‘फास्टर’ प्रणाली न्यायालयाचा अंतरिम आदेश, स्थगिती आदेश, जामीन आदेश सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण चॅनेलद्वारे कार्यवाहीचे रेकॉर्ड ई-सत्यापित करेल, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. या सुविधेच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालय स्तरावर 73 नोडल अधिकाऱयांना नामनिर्देशित केले आहे. या नोडल अधिकाऱयांसाठी एकूण 1,887 ई-मेल आयडी तयार करण्यात आले असून ते पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. त्यानुसार जामीन आदेश अधिकाऱयांना त्वरित पोहोचवले जातील आणि त्यावर अधिकाऱयांची डिजिटल स्वाक्षरी असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कैद्यांसाठी मोकळा श्वास
सध्या हाताने मिळालेल्या जामीन आदेशाची हार्ड कॉपी अनिवार्य आहे. मात्र, फास्टर प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे आता तुरुंग अधिकाऱयांना न्यायालयाच्या निर्णयांची माहिती लवकरच मिळू शकेल आणि त्या आदेशांवर वेगाने पुढील कार्यवाही देखील शक्मय होईल. सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशनसाठी ही यंत्रणा बसवण्यात आली असून सुटका झालेल्या कैद्यांना अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
सोमवारपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणीला प्रारंभ
देशातील कोरोनाचा कमी होत चाललेला वेग पाहता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता प्रत्यक्षपणे होणार आहेत. 4 एप्रिलपासून (सोमवार) न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणी होणार आहे. तथापि, सुरुवातीच्या काही दिवसात वकिलांच्या विशेष विनंतीवरून सोमवार आणि शुक्रवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या लिंक उपलब्ध करून दिल्या जाऊ शकतात, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांनी सांगितले. बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंग यांनी सरन्यायाधीशांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. यापूर्वी कोरोना संसर्गाच्या भीतीमुळे न्यायालयीन सुनावणी ऑनलाईन पद्धतीने किंवा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुरू होत्या.