केंद्र सरकारचे नवे विज्ञान धोरण प्रसिद्ध, अमूलाग्र परिवर्तनाची अपेक्षा, संशोधनात्मक शिक्षणावरही भर देणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने नवे विज्ञान धोरण प्रसिद्ध केले आहे. त्यात भारताला स्वयंपूर्ण बनविणे, अर्थात आत्मनिर्भरता, तसेच वैज्ञानिक आणि तंत्रवैज्ञानिक संशोधन यांवर प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे. देशात शास्त्रीय आणि तांत्रिक संशोधन अधिक प्रमाणात व्हावे यासाठी आर्थिक गुंतवणूक वाढविली जाणार आहे.
या धोरणाचे आशयपत्र (ड्राफ्ट) शुक्रवारी केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आले. ते या विभागाच्या संकेतस्थळावरही टाकण्यात आले आहे. त्यात सुधारणा सुचविण्याचे तसेच सूचना करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. लोकांच्या सूचनांवर विचार करून अंतिम धोरण घोषित करण्यात येईल, असे विभागाच्या उच्च अधिकाऱयांनी स्पष्ट केले. अंतिम धोरणही त्वरित घोषित केले जाण्याची शक्यता आहे.
स्वयंपूर्णता हे ध्येय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही काळापूर्वी ‘आत्मनिर्भरता’ धोरण घोषित केले होते. त्याला अनुसरूनच हे आशयपत्र तयार करण्यात आले आहे. तंत्रविज्ञान क्षेत्रात तसेच अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रांमध्ये भारताला स्वयंपूर्ण बनविणे हे नव्या धोरणाचे ध्येय असल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले आहे.
अधिक गुंतवणूक करणार
देशात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संशोधन क्षेत्रात अत्यल्प गुंतवणूक सध्या होत आहे. ती मोठय़ा प्रमाणावर वाढवून संशोधनाला वेग देण्यात येईल. भारताला सध्या अनेक लहान सहान वस्तूंचीही आयात करावी लागते. त्यामुळे देशाचा पैसा विनाकारण देशाबाहेर जातो. तसेच देश परावलंबी बनतो, हे टाळण्याचा शक्य तितका सर्व प्रयत्न करण्यात येणार आहे. देशातील संशोधन प्रज्ञेला प्रोत्साहन देऊन अत्याधुनिक स्वदेशनिर्मित तंत्रज्ञान विकसीत करण्यावर भर देण्याची सरकारची योजना आहे. त्या दिशेने जाणारे हे आयशपत्र आहे.
वैज्ञानिक विदा संकलन
वैज्ञानिक संशोधन आणि विज्ञानविषयक इतर बाबींवर विदा (डाटा) संकलन मोठय़ा प्रमाणात करून एका मध्यवर्ती यंत्रणेद्वारे ते इच्छुक संशोधकांना पुरविण्याची योजना आहे. ही माहिती मिळाल्याने संशोधकांना त्यांच्या संशोधनाची दिशा ठरविणे सुलभ होणार असून त्यामुळे वेळ आणि संपत्तीची बचत होऊ शकते, असा विचार आहे.
लक्ष्यकेंद्री संशोधन प्रणाली
देशात लक्ष्यकेंद्री संशोधन प्रणाली निर्माण केली जाईल. देशाच्या आवश्यकतांच्या अनुसार विशिष्ट तंत्रज्ञान विकासावर भर देऊन देशाची आवश्यकता देशातच भागविण्याचा प्रयत्न हे नव्या विज्ञान धोरणाचे सूत्र आहे. संशोधनचा कालबद्ध आणि परिणामलक्षी कार्यक्रम बनविला जाणार आहे. तसेच संशोधन कार्याचे उत्तरदायित्व (अकाउंटेबिलिटी) सुनिश्चित केले जाणार आहे.
संशोधन शिक्षणाला प्रोत्साहन
देशात तांत्रिक संशोधकांची संख्या वाढावी यासाठी तशा प्रकारचे शिक्षण मिळेल अशी व्यवस्था केली जाणार आहे. प्रचलित शिक्षणाच्या सर्व स्तरांमध्ये संशोधन शिक्षणाचा समावेश करण्याची योजना आहे. कौशल्य विकास शिक्षणाला संशोधनाची जोड मिळण्याची व्यवस्था होत
आहे.