: जिल्हा प्रशासन इच्छुकांचे प्रस्ताव मागविणार, नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी पाऊल
प्रवीण देसाई/कोल्हापूर
सरकारी आधार केंद्रांच्या मर्यादीत संख्येमुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. ही अडचण लक्षात घेऊन `आधार’चे खासगी किट (मशिन)वापरण्यास शासनाकडून मंजूरी मिळाली आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून यासाठी इच्छुकांचे प्रस्ताव मागविले जाणार आहेत. किट जरी खासगी असले तरी यावर पूर्णपणे नियंत्रण व मालकी ही शासनाचीच राहणार आहे. या निर्णयामुळे जिह्यात सुमारे अडीचशे मशिन उपलब्ध होणार आहेत. नागरिकांची गैरसोय कमी होऊन त्यांची कामे लवकर व्हावीत, हा यामागील प्रशासनाचा उद्देश आहे.
सध्या जिल्ह्यात शासनाच्या मालकीची आधार केंद्रे आहेत. त्यांची संख्या ही मर्यादीत आहे. त्यामुळे नागरिकांना नवीन कार्ड काढायचे असल्यास किंवा मूळच्या आधार कार्डावरील त्रुटी दुरुस्त करायच्या असल्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. परिणामी ज्या ठिकाणीर केंद्रे सूरु आहेत तेथे रांगाच्या रांगा असे चित्र दिसत आहे. ही अडचण लक्षात घेत शासनाने आता खासगी आधार केंद्रांच्या किट साठी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ज्या केंद्रचालकांकडे काही जुने किट (मशिन) आहेत ते महा-ई-सेवा पेंद्रांच्या माध्यमातून कार्यरत करता येणार आहेत. त्यानुसार जुन्या केंद्रचालकांनाही कळविण्यात आले आहे.
खासगी आधार `किट’ ला परवानगी मिळाल्याने जिल्हयात साधारण अडीचशे नवीन मशिन उपलब्ध होतील. त्यामध्ये प्रत्येक तालुक्याला 30 ते 35 मशिन मिळतील. त्यामुळे आधारच्या कामासाठी केंद्रांसमोर लागणार्या रांगा, तसेच केंद्र शोधण्यासाठी होणारी नागरिकांची धावपळ नक्कीच कमी होईल. नागरिकांची आधार संदर्भातील कामे जलदगतीने व्हावीत, या दृष्टीने शासन व जिल्हा प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे.
पारदर्शकता येण्यासाठी जाहीरात प्रसिध्द होणार
आधार’च्या खासगी `किट’साठी आधार केंद्रचालक व महा-ई-सेवा केंद्र चालकांना कळविण्यात आले आहे. असे असले तरी या प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी व कोणालाही यामध्ये सहभागी होता यावे, यासाठी लवकरच जाहीरात प्रसिध्द करुन जिल्हा प्रशासनाकडू अर्ज मागविले जाणार आहेत, असे समजते.
`किट’ खासगी पण मालकी शासनाची
`आधार’ चे `किट’ खासगी असले तरी याची मालकी ही शासनाचीच राहणार आहे. त्यावर पूर्णपणे नियंत्रण शासनाचेच राहणार असून शासनाचे सर्व नियम लागू राहणार आहेत.