100 टक्के एकरकमी परतावा मिळणार : टॅक्सीमालकांच्या गोंधळावर वाहतूक अधिकाऱयाचे स्पष्टीकरण
प्रतिनिधी /पणजी
मीटर बसविल्याशिवाय परवाना नूतनीकरण होणार नाही ही सरकारची भूमिका आपल्या मुळावर उठली आहे, असा आरोप टॅक्सीमालक करत आहेत तर दुसऱया बाजूने टॅक्सीमालकांकडून होणारे सर्व आरोप योजनेबद्दलचे गैरसमज व सरकारी कार्यपद्धतीसंबंधीच्या अज्ञानपणातून होत आहेत, असा दावा वरिष्ठ वाहतूक अधिकाऱयाने केला आहे.
सर्व प्रकारच्या टॅक्सींना मीटर बसविण्याची सक्ती करण्यात आल्यानंतरही अनेक टॅक्सीमालकांनी निदर्शने, आंदोलने यासारखे मार्ग अवलंबून त्यास विरोध दर्शवत वेळकाढूपणाचे धोरण स्वीकारले. त्यातून काहीप्रमाणात सरकार नरमले असले तरीही प्रत्यक्ष नुकसान मात्र टॅक्सीमालकांचेच झाले. धंदाच बंद पडल्यामुळे आर्थिक टंचाईची झळ बसू लागली तेव्हा हळूहळू करत एकेका टॅक्सीमालकाने मीटर बसविण्यास प्रारंभ केला. त्यातून त्यांच्या एकसंघतेतही कटुता आली. परंतु पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे काहीजणांवर तसे करण्यासारखीच वेळ आली.
गैरसमजातून सरकारवर दोषारोप
सरकारनेही अनेक प्रकारे टॅक्सीमालकांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. सुमारे 11200 रुपये किंमतीचा मीटर आणि अन्य संबंधित यंत्रणा मोफत बसवून देण्याचेही आश्वासन दिले. परंतु आता त्या आश्वासनाचा भलताच अर्थ काढत अनेक टॅक्सीमालक मीटर बसविणाऱया संबंधित आस्थापनात जाऊन फुकटात मीटर बसवून देण्यासाठी वाद घालू लागले. या गैरसमजातून पुन्हा सरकारवर दोषारोप होऊ लागले आहेत.
संपूर्ण यंत्रणा मोफत देण्याचे आश्वासन
त्यासंबंधी वाहतूक खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱयाशी संपर्क साधला असता त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. सदर मीटरची एकत्रित किंमत 11234 रुपये आहे. त्यातील प्रत्यक्ष मीटरची किंमत 8579 रुपये होती. सदर रकमेचा परतावा करण्यात येत होता. तरीही सदर मीटर बसविण्यास टॅक्सीमालकांचा विरोध कायम असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः हस्तक्षेप करत संपूर्ण खर्चाचा परतावा देण्याचे जाहीर केले. म्हणजेच संपूर्ण यंत्रणा मोफत देण्याचे आश्वासन दिले होते.
टॅक्सीमालकांचे कंत्राटदाराशी वाद
या आश्वासनामुळे समाधान व्यक्त करत अनेक टॅक्सीमालक संबंधित कंत्राटदार आस्थापनात जाऊन मोफत मीटर बसविण्याची मागणी करू लागले. परंतु तेथे नकार मिळत असल्यामुळे त्यांच्यात वाद होऊ लागले. प्रत्यक्षात सदर योजना ही संबंधित प्रत्येक टॅक्सीमालकास वैयक्तिक स्वरुपात असल्यामुळे सरकार कंत्राटदारास थेट पैसे देऊ शकत नाही. आधी टॅक्सीमालकाने स्वतः खर्च करून मीटर बसवावा व त्याची पावती वाहतूक खात्याच्या मुख्यालयात सादर केल्यानंतर संपूर्ण खर्चाचा परतावा त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येतो, असे सदर वाहतूक अधिकाऱयाने सांगितले.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे यापूर्वी खर्चाचा परतावा दोन हप्त्यांनी देण्यात येत होता. यातील पहिला हप्ता मीटर बसविल्यानंतर आणि उर्वरित रकमेचा दुसरा हप्ता वर्षाच्या शेवटी म्हणजेच परवाना नुतनीकरणाच्या वेळी देण्यात येत होता. मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतर आता तोही एकरकमी आणि मीटरची बिल पावती सादर केल्यानंतर अवघ्या दिवसांतच देण्यात येतो, अशी माहिती त्यांनी दिली. एवढय़ा सवलती सुविधा मिळत असतानाही टॅक्सीमालकांचा विरोध का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
कोणत्याही योजनेत सरकार कंत्राटदारास थेट पैसे देत नसते. आधी लाभधारकाने स्वतः खर्च करावा लागतो व नंतर सरकार त्याचा परतावा करते. सध्या मीटर बसविण्यासाठी दोन एजन्सींची नियुक्ती करण्यात आली असून उत्तर व दक्षिण गोव्यात मिळून आठ केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत, अशी माहिती सदर अधिकाऱयाने दिली.
एजन्सी कार्यालयांची ठिकाणे
मीटर बसविण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या दोन एजन्सींपैकी ’रोजमेर्ता ऑटोटेक प्रा. लि.’ या एजन्सीची भुतेभाट मेरशी-पणजी, बोर्डा डिचोली, मांडोप नावेली आणि दाबोळी वास्को येथे कार्यालये आहेत. ’सेक्युरिनेक्स आयएनसी’ या एजन्सीची आल्त पर्वरी, एल. फ्लोरीस रोड-वास्को, चांदवाडो फातोर्डा मडगाव आणि बोडगेश्वर मंदिराजवळ म्हापसा, येथे कार्यालये आहेत.
दरम्यान, टॅक्सीमालकांच्या सर्व समस्यांची जाणीव असल्यामुळेच सरकारने मोफत मीटर योजना जाहीर केली असून सर्वांनी तिचा लाभ घ्यावा व आपला व्यवसाय करावा, असे आवाहन सदर अधिकाऱयाने केले.