प्रत्येक वेळी मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नाही की काही दिवस बंडाची भाषा सुरू असते. बंडखोरांच्या बैठका सुरू होतात, वरिष्ठ ना भेटून तक्रारी करण्याचे सत्रही सुरू होते. तसेच यावेळीही ते सुरू झाले आहे.
बहुचर्चित मंत्रिमंडळ विस्तार झाला आहे. बुधवारी उमेश कत्ती, अरविंद लिंबावळी, एम. टी. बी. नागराज, मुरगेश निराणी, सी. पी. योगेश्वर, एस. अंगारा, आर. शंकर या सात आमदारांनी राजभवनात मंत्रिपदाची शपथ घेतली. अबकारी मंत्री नागेश यांच्याकडून मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा घेतला आहे. काँग्रेस-निजद युती सरकारच्या पतनासाठी कारणीभूत ठरलेले मुनिरत्ना मंत्रिपदापासून वंचित झाले आहेत. पोटनिवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान तुम्ही फक्त मुनिरत्न यांना निवडून द्या, निश्चितच ते मंत्री होतील, असे स्वतः मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी सांगितले होते. अत्यंत व्यवस्थितपणे विस्ताराच्यावेळी त्यांना बाजूला सारण्यात आले. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर भाजपमध्ये असंतोषाचा भडका उडाला आहे.
येडियुराप्पा यांच्या मंत्रिमंडळात विजापूर, गुलबर्गा, यादगिरी, रायचूर, कोप्पळ, दावणगिरी, चिक्कमंगळूर, हासन, कोडगू, म्हैसूर, चामराजनगर, कोलार या बारा जिल्हय़ांना प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. बेंगळूर आणि बेळगाव जिल्हय़ाला झुकते माप मिळाले आहे. उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी, उमेश कत्ती, शशिकला ज्वोल्ले, पालकमंत्री रमेश जारकीहोळी आणि श्रीमंत पाटील या बेळगाव जिल्हय़ातील पाच जणांना मंत्रिपदाचा लाभ झाला आहे. लिंगायत समाजाला अकरा, वक्कलिग समाजातील सात जणांना मंत्रिपद मिळाले आहे. 28 जानेवारीपासून 5 फेब्रुवारीपर्यंत विधिमंडळाचे अधिवेशन होणार आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार यापूर्वीच व्हायला हवा होता. पोटनिवडणुका, ग्राम पंचायत निवडणुका आदी वेगवेगळय़ा कारणांमुळे विस्तार पुढे ढकलत गेला. सर्व काही जुळून आल्यानंतरही काही वेळा हायकमांडने परवानगी दिली नाही म्हणून विस्तार रखडला होता. त्यामुळेच मुख्यमंत्री बदलासाठी भाजपमध्ये ओरड सुरू झाली.
युती सरकारचे पतन करून भाजपची सत्ता येण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या सतरा जणांना मंत्रिपदाची खात्री देण्यात आली होती. यामधील पाच जण अद्याप मंत्री झालेले नाहीत. सी. पी. योगेश्वर हे निवडणुकीत पराभूत झाले आहेत. भाजप सत्तेवर येण्यासाठी पडद्यामागे त्यांनी महत्त्वाची भूमिका वठवली आहे. त्यामुळेच त्यांची विधान परिषदेवर वर्णी लावण्यात आली. आता मंत्रिपदही देण्यात आले आहे. त्यामुळेच भाजपमधील मूळ कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. जे पक्षनि÷ आहेत, पक्षाच्या ध्येयधोरणाशी बांधीलकी राखून आहेत त्यांना डावलण्यात आले आहे, असा आरोप केला जात आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा 16 व 17 जानेवारी रोजी कर्नाटक दौऱयावर येणार आहेत. रविवार दि. 17 जानेवारी रोजी बेळगाव येथे त्यांची जाहीर सभा आहे. ज्यांना मंत्रिपद मिळाले नाही ते आमदार मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी बेळगावात एकत्र येण्याची शक्यता आहे. ही शक्मयता ओळखूनच ज्यांना तक्रार करायची आहे, त्यांनी खुशाल हायकमांडकडे तक्रार करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी अगोदरच जाहीर केले आहे.
माजी केंद्रीय मंत्री व विजापूरचे आमदार बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध उघडपणे टीका केली आहे. भाजप सत्तेवर येण्यासाठी निजद प्रदेशाध्यक्षपद व आमदारकीचा राजीनामा दिलेले एच. विश्वनाथ यांनीही येडियुराप्पा यांच्याविरुद्ध आघाडी उघडली आहे. येडियुराप्पा यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही. पराभूत झालेल्या योगेश्वर यांना मंत्री करण्याची गरजच काय होती असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी तर मुख्यमंत्र्यांना ब्लॅकमेल करून आणि मोठी रक्कम देऊन काही जणांनी मंत्रिपद मिळविले आहे, असा आरोप केला आहे. मुख्यमंत्र्यांना सीडीची भीती दाखविण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे घराणेशाहीच्या राजकारणाच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे त्यांनी कर्नाटकातील घराणेशाही संपुष्टात आणण्याची मागणी बसनगौडा यांनी केली आहे. आजपर्यंत मुख्यमंत्र्यांच्या अवतीभोवती असणाऱया अनेक समर्थक आमदारांनी बंडाचा पवित्रा घेतला आहे.
शपथविधीच्या आधीपासून अनेक नेत्यांनी सीडीचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना घाबरविण्यासाठी कोणत्या सीडीचा वापर करण्यात आला असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मकर संक्रांतीनंतर सीडीचा स्फोट होणार, असे एच. विश्वनाथ यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर भाजपमध्ये काय परिस्थिती निर्माण झाली आहे, हे लक्षात येते. मुख्यमंत्र्यांसमोर असंतुष्टांचे समाधान करण्याचे मोठे आव्हान आहे. कारण मंत्रिपदासाठी इच्छुकांची यादी मोठी होती. सुरुवातीपासूनच भाजपमध्ये राहून पक्षनि÷ असणाऱया अनेकांना मंत्रिपद मिळाले नाही. विस्तार करताना भाजप सत्तेवर येण्यासाठी काँग्रेस-निजदमधून बाहेर पडून सहकार्य केलेल्यांना मंत्रिपद द्यायचे की पक्षातील जुन्या जाणत्यांना द्यायचे, हा प्रश्न उपस्थित होतोच. हायकमांडने समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला असला तरी पक्षातील वरि÷ आणि काँग्रेस-निजदमधून आलेल्या स्थलांतरित आमदारांचेही समाधान करता आले नाही.
प्रत्येक वेळी मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नाही की काही दिवस बंडाची भाषा सुरू असते. बंडखोरांच्या बैठका सुरू होतात, वरिष्ठना भेटून तक्रारी करण्याचे सत्रही सुरू होते. तसेच यावेळीही ते सुरू झाले आहे. मार्च किंवा एप्रिलमध्ये मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे. त्यावेळी आता मंत्रिपद हुकलेल्यांना संधी मिळेल, असे रमेश जारकीहोळी यांनी सांगितले आहे. कर्नाटकात नेतृत्व बदलासाठी अधूनमधून प्रयत्न होतच असतात. कधी येडियुराप्पा यांच्या विरोधातील आमदार नेतृत्व बदलाची मागणी करतात तर कधी हायकमांडही प्रयत्न करीत असते. येडियुराप्पा यांच्यानंतर कर्नाटकात भाजपचे नेतृत्व कोण करणार हा मोठा प्रश्न आहे. कारण जातीच्या बळावर येडियुराप्पा यांनी पक्ष आणि सरकार यांच्यावरील पकड मजबूत करून ठेवली आहे. भाजपमधील सध्याचा असंतोष असाच कायम राहिला तर पुन्हा नेतृत्व बदलाचा मुद्दा समोर येऊ शकतो. एकीकडे येडियुराप्पा हेच आपल्या पक्षाचे नेते आहेत, कार्यकाळ संपेपर्यंत तेच मुख्यमंत्री असणार, असे वरि÷ नेते सांगत असले तरी मंत्रिमंडळ विस्तारात समाविष्ट करण्यात आलेली नावे पाहता येडियुराप्पांनाच गोत्यात आणण्याची खेळी दिसून येते.
रमेश हिरेमठ