मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी संचारबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. त्याला विरोध वाढताच गुरुवारी सायंकाळी संचारबंदी मागे घेतल्याचे जाहीर करण्यात आले.
कोरोना महामारीचा फैलाव कमी होत असतानाच ब्रिटनमधून त्याचा सुधारित अवतार भारतात शिरला आहे. कर्नाटकात पुन्हा या महामारीचा फैलाव वाढू नये, यासाठी सरकारने खबरदारी घेत गुरुवार दि. 24 डिसेंबरपासून 2 जानेवारीपर्यंत रात्रीची संचारबंदी लागू केली होती. बुधवारी स्वत: मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी हा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाला विरोध झाला. विरोध वाढताच गुरुवारी सायंकाळी संचारबंदी मागे घेतल्याचे जाहीर करण्यात आले. सुरुवातीपासूनच सरकारची भूमिका या विषयावर जनमानसात संभ्रम निर्माण होईल, अशीच होती. आरोग्यमंत्री डॉ. सुधाकर हे रात्रीची संचारबंदी जारी करण्याच्या मताचे होते तर मुख्यमंत्र्यांना संचारबंदीची गरज नाही, असे वाटत होते. मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांच्यात एकवाक्मयता नव्हती. तरीही संचारबंदीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. संचारबंदीचे स्वरुप लक्षात घेता सरकारला काय साध्य करायचे आहे असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला.
अनावश्यकपणे रात्रीचा संचार करणाऱयांवर चाप लावण्यासाठी म्हणून संचारबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. नऊ दिवस, रात्री 11 ते पहाटे 5 पर्यंत संचारबंदी लागू करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. या आदेशाची अक्षरश: खिल्ली उडविण्यात आली. कारण रात्रीचे कारखाने सुरू ठेवण्याबरोबरच 50 टक्के कर्मचाऱयांना काम करण्यास मुभा देण्यात आली होती. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवरच्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था मंदावली होती. सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झाले होते. आता कुठे तरी अर्थव्यवस्था सुरळीत होते आहे, अशा परिस्थितीत सरकारने हा निर्णय घेतला.
महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मणिपूर, हिमाचल प्रदेशने रात्रीची संचारबंदी लागू केली म्हणून कर्नाटकानेही करावी का? कोरोनाच्या सुधारित अवताराचा धोका कमी आहे, असा निर्वाळा जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला आहे. कोरोना आटोक्मयात आणण्यासाठी अनेक उपाययोजना करता येतात. केवळ रात्री 11 ते पहाटे 5 पर्यंत संचारबंदी लागू करून कोरोना नियंत्रणात ठेवता येतो का? असे एकापाठोपाठ एक प्रश्न उपस्थित करून नेटकऱयांनी तर सरकारविरुद्ध टीकेची झोड उठविली. टीका वाढताच सरकारला माघार घ्यावी लागली.
खास करून हॉटेल, बार व्यावसायिकांचा रात्रीच्या संचारबंदीला विरोध होता. संचारबंदी व नववर्षाच्या स्वागतासाठी सरकारने जारी केलेले नियम व अटी हास्यास्पद होत्या. बार, पब, रेस्टॉरंट सुरू ठेवताना केवळ 50 टक्के लोकांनाच प्रवेश देण्याची अट ठेवण्यात आली होती. कोरोनाचा फैलाव खरोखरच वाढत असेल तर सर्व व्यवहार बंद ठेवून सहकार्य करण्यास सारेच तयार आहेत. मात्र, काय करावे, काय करू नये, सध्या काय परिस्थिती आहे, याचा ताळतंत्रच जणू चुकत चालल्याचे दिसून येते. एकीकडे 1 जानेवारीपासून दहावी-बारावी वर्ग भरविण्यावर सरकार ठाम आहे. त्यासाठीही विरोध होत असला तरी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून सर्व खबरदारी घेत शाळा भरविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. रोज सकाळी 10 ते 12.30 पर्यंत आठवडय़ातील सहा दिवस दहावीचे वर्ग भरणार आहेत. 45 मिनिटांचे तीन वर्ग घेण्यास सरकारने अनुमती दिली आहे. आठवी, नववीसाठीही विद्यागम योजनेचे नवे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. अशारीतीने गावगाडा पूर्वपदावर येतो आहे. अशा परिस्थितीत संचारबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे जनमानसात भीती वाढली होती. विरोध वाढताच सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे.
कोरोना एक वर्षाचा झाला आहे. या वर्षभरात कोरोनाचा फैलाव आणि त्यावरील नियंत्रण याविषयीही एकवाक्मयता नव्हती. प्रत्येक शहरात वेगवेगळी स्थिती पहायला मिळाली. लाखो लोकांवर बेरोजगारीची कुऱहाड कोसळली. शाळा-कॉलेज बंद ठेवावी लागली. म्हणून हे वर्ष शून्य शैक्षणिक वर्ष म्हणून जाहीर करण्यासाठी मागणी वाढते आहे. राज्य सरकारने यासंबंधी अद्याप निर्णय घेतला नाही. आठवडाभरात दहावी-बारावीचे वर्ग भरणार असले तरी त्याचा अभ्यासक्रम किती असणार याविषयीही निर्णय झालेला नाही. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आयुष्यात दहावी-बारावीची परीक्षा महत्त्वाची असते. त्यामुळे यंदाही ती परीक्षा होणार असली तरी अभ्यासक्रम किती असणार, अभ्यासक्रम पूर्ण करून परीक्षा घेणार का? अभ्यासक्रमात कपात करणार का? मार्च-एप्रिलमध्ये परीक्षा न घेता मे पर्यंत वर्ग भरवून शाळेत जे शिकविले जाईल, त्यावर परीक्षा घेणार? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. विद्यार्थी आणि पालक दोघेही चिंतेत आहेत. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी शिक्षणमंत्री सुरेशकुमार यांची धडपड सुरू आहे. सरकारला परिस्थितीचा अंदाज येईना म्हणून घोळात भर पडत आहे. मास्क, सॅनिटायझरचा वापर, सामाजिक अंतर याचा मोठय़ांना विसर पडला आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे काय होणार असा प्रश्न वनमंत्री आनंदसिंग यांनी उपस्थित केला आहे. यावरून परिस्थिती कशी आहे, ती कशी हाताळावी, यावर सरकारमध्येच किती मतभेद आहेत, हे दिसून येते.
एकीकडे कोरोनाची दुसरी लाट, त्याचा सुधारित अवतार, रात्रीची संचारबंदी ही चर्चा सुरू आहे. तर दुसरीकडे गेल्या आठवडाभरात निजद आणि त्या पक्षाचे नेते ठळक चर्चेत आले आहेत. सत्ताधारी भाजपबद्दल कुमारस्वामी यांना उमाळा फुटला आहे. विधानपरिषदेत सभापतींना पायउतार करण्यासाठी या दोन्ही पक्षांनी युती केली आहे. निजद भाजपमध्ये विलीन होणार, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी गेल्या आठवडाभरात केलेल्या विधानांमुळे ही चर्चा खरी ठरणार की काय अशी शक्मयता होती. माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी ही शक्मयता फेटाळून लावतानाच कोणी काहीही म्हणोत आपण नव्याने पक्ष उभारणार आहोत. निजद भाजपमध्ये विलीन होणार नाही. नव्या दमाने पक्षाची उभारणी करतानाच काही मुद्दय़ांवर भाजपला पाठिंबा दिला जाईल, असे ते म्हणाले. दळपतींना असा निर्णय घेण्यावाचून दुसरा पर्याय राहिलेला नाही. कारण विधानसभेत सध्या पुरेपूर संख्याबळ असूनही भाजप आपल्या विस्तारवादासाठी केव्हाही काँग्रेस-निजद आमदारांना गळ घालू शकतो. आपला पक्ष व आमदारांना वाचवायचे असेल तर आपणच भाजपशी जुळवून घेतले तर काही प्रमाणात तरी हानी टाळली जाईल, या विचारानेच निजदप्रमुखांनी सावध राजकीय खेळी खेळली आहे.
– रमेश हिरेमठ