दुरुस्तीचे काम करण्यात आले नसल्याने स्वच्छता कामगारांमध्ये नाराजी ः दुरुस्त करण्याकडे महानगरपालिकेचे दुर्लक्ष
प्रतिनिधी / बेळगाव
आनंदवाडी येथील पी. के. क्वॉर्टर्सच्या इमारतीची गॅलरी कोसळून लहान मुलगी व वडील जखमी झाले होते. महानगरपालिकेने तत्परता दाखवून सुरक्षेसाठी बांबू बांधले होते. मात्र, अद्यापही दुरुस्ती करण्याच्यादृष्टीने महापालिका प्रशासनाने हालचाली चालविल्या नाहीत. येथील गॅलरीला बांबुंचा आधार देण्यात आल्याने रहिवाशांना धोका कायम आहे.
पी. के. क्वॉर्टर्सची इमारत जीर्ण झाल्याने नवीन इमारत बांधण्यासाठी शेजारी असलेल्या इमारती हटविण्यात आल्या. पण वर्ष उलटले तरी इमारतीच्या बांधकामास सुरुवात करण्यात आली नाही. याचदरम्यान या ठिकाणी असलेल्या आणखी काही इमारती जीर्ण झाल्याने स्वच्छता कामगारांचे जीव धोक्मयात आले आहेत. स्वच्छता कामगारांच्या आरोग्य हितासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येतात. मात्र, राहत्या घराचे छत दोलायमान असल्याने जीव मुठीत धरून कामगारांना राहावे लागत आहे. इमारती जीर्ण झाल्याने छताचा गिलावा कोसळत असून भिंतीही ठिसूळ बनल्या आहेत. येथील इमारतीची गॅलरी रात्री अचानक कोसळल्याने बाप-लेक जखमी झाले होते. महापालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे स्वच्छता कामगार व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे जीव जाण्याची वेळ आली आहे. पण सदर घटनेवर पडदा टाकण्यासाठी नुकसानभरपाई देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. इमारतीची दुरुस्ती करण्यात येईल, असे सांगून तत्परतेने सुरक्षेसाठी बांबू बांधण्यात आले. पण त्यानंतर महापालिकेचे अधिकारी पी. के. क्वॉर्टर्सकडे फिरकलेच नाहीत. त्यामुळे इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम अद्याप सुरू करण्यात आले नाही. मोडकळीस आलेल्या गॅलरीला बांबुंचा आधार देण्यात आला आहे. कोसळलेल्या ठिकाणी बांबू बांधून कापड बांधण्यात आले आहे. पण येथील रहिवाशांना धोका कायम आहे. जखमी झालेल्या स्वच्छता कामगारांना कोणतीच भरपाई दिली नाही. त्यामुळे नुकसानभरपाई देण्याचा इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम कधी सुरू करणार? अशी विचारणा करण्यात येत आहे. पी. के. क्वॉर्टर्समधील सर्व इमारती जीर्ण झाल्या असून कोसळण्याचा धोका आहे. स्वच्छता कामगारांना अन्य ठिकाणी राहण्याची सुविधा नसल्याने या ठिकाणी राहत आहेत. इमारतीचा एक एक भाग कोसळत असल्याने धोकादायक परिस्थितीत राहण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम करावे. अन्यथा, नव्याने इमारती बांधून स्वच्छता कामगारांचे स्थलांतर करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.