व्हिजिलन्स डायरेक्टरेटचा आदेश, केजरीवाल सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
दिल्लीत गाजत असलेल्या 1 हजार 300 कोटी रुपयांच्या कथित ‘शाळा घोटाळय़ा’ची चौकशी करण्याचा आदेश व्हिजिलन्स डायरेक्टरेटने दिला आहे. हा आम आदमी पक्षाच्या सरकारला मोठाच धक्का मानला जात आहे. हा घोटाळा नुकताच बाहेर पडला आहे. ही चौकशी एका विशेष अन्वेषण दलाकडून व्हावी, असे व्हिजिलन्स डायकेक्टरेटने सूचित केले असून लवकरच चौकशी शक्य आहे.
अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वातील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने दिल्लीच्या सरकारी शाळांमध्ये 2,400 नव्या वर्गखोल्या बांधल्याचा दावा केला होता. या खोल्या बांधताना मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झालेला आहे, असा आरोप होत आहे. प्रत्यक्ष जितका खर्च आला त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात तो वाढवून सांगण्यात आला आहे. तसेच अनेक वर्गखोल्या न बांधताच त्या बांधल्या असल्याचे दाखविण्यात आले आहे, असे अनेक आरोप केले जात आहेत.
प्राथमिक चौकशी
या घोटाळय़ाची प्राथमिक चौकशी व्हिजिलन्स डायरेक्टरेटने केली आहे. आरोपांमध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य आढळल्याने सखोल चौकशी विशेष अन्वेषण दलाच्या माध्यमातून केली जावी, अशी सूचना या संस्थेने आपल्या अहवालात केली आहे. हा अहवाल दिल्ली सरकारच्या मुख सचिवांना सादर करण्यात आला आहे.
भाजपची कडाडून टीका
दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि त्यांचे सरकार भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाले आहे, अशी टीका भाजपने केली आहे. दिल्ली सरकारच्याच व्हिजिलन्स डायरेक्टरेटने उघड केलेल्या या भ्रष्टाचारामुळे दिल्ली सरकारचे पितळ उघडे पडले आहे. केजरीवाल यांना केवळ त्यांच्याकडे वाहणाऱया काळय़ा पैशाची चिंता आहे. मात्र, त्यांना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे कोणतेही महत्व वाटत नाही, लोक केजरीवाल सरकारला धडा शिकविल्याखेरीज राहणार नाहीत, असे प्रतिपादन भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी दिल्लीत एक पत्रकार परिषद आयोजित करुन केले.
उत्तरदायित्व निश्चित करा
या 1,300 कोटी रुपयांच्या घोटाळय़ासाठी नेमके कोण उत्तरदायी आहे, याचीही चौकशी व्हावी अशी सूचना व्हिजिलन्स डायरेक्टरेटने केली आहे. शिक्षण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱयांची चौकशी केली जावी. या गैरव्यवहारच्या मुळापर्यंत जाण्याची आवश्यकता आहे, असेही सुचविण्यात आले.