प्रतिनिधी/पणजी :
आयआयटी प्रकल्पाबाबत स्थानिक पंचायतीने तसेच आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी ग्रामस्थांना पूर्णपणे अंधारात ठेवले असून कोणतीच माहिती दिलेली नाही. ग्रामसभा बोलावण्याच्या मागणीलाही प्रतिसाद दिला नाही. आमचे उत्पन्न, झाडे त्या जमिनीत असल्याने तेथे हा प्रकल्प नकोच, अशा शब्दात मेळावलीच्या ग्रामस्थांनी त्यास विरोध दर्शवला. तो प्रकल्प दुसरीकडे नेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
मेळावली पंचक्रोशी ग्रामबचाव आंदोलनातर्फे काल गुरुवारी राम मेळेकर, पांडुरंग शिवोलकर, शंकर नाईक व शुभम शिवोलकर यांनी पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत वरील माहिती दिली.
जमीन हक्क देण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष
मेळावली हा संपूर्ण गाव सरकारी जमिनीत वसलेला असून येथील अनेक ग्रामस्थ, शेतकरी वर्षानुवर्षे नाचणी, कुळीथ व इतर पिके तेथील जमिनीत घेत असून काजू, आंबा कलमे अशी विविध झाडेही लावण्यात आलेली आहेत. ती जमीन नावावर करून देण्याची मागणी ग्रामस्थांनी अनेक वर्षापासून चालवली आहे, परंतु ती मान्य करण्यात आलेली नाही. सर्वेक्षणाच्या वेळी ही मागणी मांडण्यात आली होती, पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट पेले. कसेल त्याची जमीन या कायद्यानुसार ती जमीन ग्रामस्थांना मिळालीच, पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.
आम्हांवर उपाशी मरण्याची पाळी येणार
मेळावलीच्या सर्व्हे नं. 74 व सर्व्हे नं. 67/1 मध्ये मिळून सुमारे 10 लाखापेक्षा अधिक चौ. मी. जमीन असून ती आयआयटीच्या नावाखाली गिळंकृत करण्याचा डाव आहे. ती जमीन घेतली तर आमचे उत्पन्न, शेती सर्व काही नष्ट होणार असून उपाशी मरण्याची पाळी येणार असल्याने तेथे आयआयटी प्रकल्प होऊ देणार नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
विरोधकांच्या लांब बदल्या करुन सतावणूक
गोव्यात इतर अनेक ठिकाणी पडिक पठार, खडकाळ, नापीक, वृक्षसंपदाहिन जमीन आहे तेथे हा प्रकल्प करावा, पण येथे नको असे त्यांनी सुचवले. प्रकल्पास विरोध होतो म्हणून गावातील सरकारी नोकरी असणाऱयांच्या लांब बदल्या करून त्यांना सतावण्यात आले. या प्रकल्पात नोकऱया देणार म्हणून सांगून येथील जनतेची विरोधकांची दिशाभूल करण्याचे काम सुरू आहे.
‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ मध्ये प्रकल्प कसा उभारणार?
या प्रकल्पाचा अभ्यास खरे म्हणजे उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱयांनी करून अहवाल देण्याची गरज होती, परंतु आश्चर्य म्हणजे तो अहवाल दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱयांनी दिला आहे. आरटीआयमधून हे समोर आले आहे. हा परिसर एनडीझेड म्हणजे ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ मध्य येतो, असेही त्यांनी समोर आणले.